नागपूर: संकल्प ते सिध्दी या लोकराज्य मासिकाचा विशेषांक प्रसिध्द झाला असून या अंकामध्ये केंद्र व राज्य शासनाच्या विविध योजनांच्या तीन वर्षातील फलश्रृतीचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सप्तमुक्ती संकल्पाच्या अनुषंगाने राबविण्यात येणाऱ्या उपक्रमांची सविस्तर माहिती तसेच मंत्री मंडळातील मंत्री महोदयांकडे सोपविलेल्या विभागातील कामगिरीचा लेखाजोखा लोकराज्याच्या विशेषांकाच्या माध्यमातून मांडण्यात आला आहे.
माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाद्वारे प्रकाशित लोकराज्यचा ऑक्टोबर-2017 चा विशेषांक शासनाच्या तीन वर्षातील विविध क्षेत्रातील प्रगतीचा आढावा घेणारा आहे. हा विशेषांक शंभर पानाचा असून त्याची किंमत दहा रुपये आहे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी संकल्प ते सिध्दी हा नारा दिला आहे. 2022 पर्यंत अस्वच्छतामुक्त, दारिद्रयमुक्त, भ्रष्टाचारमुक्त, आतंकवादमुक्त, जातवाद आणि संप्रदायवादमुक्त करण्याचे धैय्य ठेवले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सुध्दा राज्याच्या नवनिर्मितीसाठी सप्तमुक्तीचा संकल्प केला आहे. त्यादृष्टीने महाराष्ट्र शासन गेल्या तीन वर्षात अविरत कार्यरत असून त्याअनुषंगाने लोकराज्याचा विशेषांकामध्ये योजनानिहाय आढावा घेण्यात आला.
संकल्प ते सिध्दी याअनुषंगाने केंद्र शासनामार्फत आणि मुख्यमंत्र्यांच्या सप्तमुक्तीचा संकल्पाचा अनुषंगाने राज्य शासनामार्फत राबविण्यात येणारे उपक्रम, निर्णय तसेच योजना आणि त्याची फलश्रृती याची विस्तृत माहिती या विशेषांकाच्या माध्यमातून उपलब्ध करुन देण्यात आली आहे. तीन वर्षातील शासनाच्या विभागातील कामांचा लेखाजोखा मांडण्यात आला आहे. राज्याच्या प्रगतीची माहिती एकत्र उपलब्ध झाली आहे. घडवूया नवा भारत, स्वच्छता हीच सेवा, अर्थव्यवस्थेची नवी दिशा, सर्वसमावेशकतेची संस्कृती, तसेच राज्यमंत्री मंडळातील सदस्यांच्या विभागनिहाय कामाचा आढावा लोकराज्याच्या विशेषांकात घेण्यात आला आहे.
सप्तमुक्तीचा संकल्प मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केला असून त्याअंतर्गत दृष्काळापासून मुक्ती, शेतकऱ्यांना कर्जापासून मुक्ती, प्रदुशनापासून मुक्ती, भ्रष्टाचारापासून मुक्ती, करजंजाळ मुक्ती, अस्वच्छतेपासून मुक्ती, तसेच बिल्डराच्या मनमानीपासून मुक्ती या संदर्भात घेतलेल्या निर्णयाची आणि त्याची प्रभावी अंमलबजाणीची माहिती या विशेषांक देण्यात आली आहे.
शिष्यवृत्तीच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना आर्थिक मदत
विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षण सूलभ व्हावे यासाठी अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, ओबीसी किंवा खुल्या मागास प्रवर्ग तसेच सर्व प्रकारच्या विद्यार्थ्यांना मोठ्या प्रमाणात शिष्यवृत्तीच्या माध्यमातून आर्थिक मदत देण्यात येत आहे. विशेषत: छत्रपती शाहू महाराज शिष्यवृत्ती योजनेअंतर्गत 605 अभ्यासक्रमांसाठी सर्व प्रवर्गातील आर्थिक मागासवर्गीयांना इबीसीच्या माध्यमातून सवलत देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे.
समाजातील वंचित घटक विशेषत: अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांकरिता रहिवासीची व्यवस्था, वस्तीगृहात जागा मिळाली नसल्यास खाजगी वस्तीगृहात राहण्याची व्यवस्था, त्यासोबतच शहरी भागात राहिल्यानंतर साठ हजार रुपयापर्यंत मदत, शिक्षणाकरिता, राहण्याकरिता व जेवणाकरिता देण्यात येत आहे. सर्वांसाठी घरे या योजनेअंतर्गत तीन लाखापेक्षा जास्त घरांच्या बांधकामांना सुरुवात झाली आहे. 2019 पर्यंत राज्यातील अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमातीच्या सर्व बेघरांना घर देण्याचा संकल्प शासनाने केला आहे. संकल्प ते सिध्दी हा ऑक्टोबर-2017 चा लोकराज्य विशेषांक जिल्हा माहिती कार्यालय, नवीन प्रशासकीय इमारत क्रमांक-1, सिव्हील लाईन्स, नागपूर तसेच जिल्हयातील पुस्तक विक्रेत्यांकडे उपलब्ध झाला आहे.
