मुंबई : सरकारी व्यवस्थेतील उणीवांचा लाभ घेत जन्म – मृत्यू नोंदणीची प्रमाणपत्रे मिळविणाऱ्या परदेशी नागरिकांच्या हैदोसावर आता अंकुश बसणार आहे.
महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी बुधवारी विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात निवेदन करून, विलंबाने करावयाच्या जन्म-मृत्यू नोंदीबाबतच्या कार्यपध्दतीनिश्चित केल्याचे सांगत, सार्वजनिक आरोग्य विभागाने जारी केलेल्या शासन निर्णयानुसार आजपासूनच महाराष्ट्रात नवीन बदल लागू होतील, अशी घोषणा केली.
Gold Rate
Sept 17,2026 - Time 10.30Hrs
ही प्रमाणपत्रे देण्यासाठी तीन स्तरीय पडताळणी टप्पे निश्चित केले आहेत. 17 मुद्द्यांची पूर्तता केल्यानंतर प्रमाणपत्र देण्यात येईल. तथापि, अर्जदाराने जोडलेली कागदपत्रे (पुरावे) बनावट आढळल्यास तात्काळ फौजदारी कारवाई करण्यात येईल.
* अधिनियमात सुधारणा
जन्म आणि मृत्यू नोंदीबाबत पारदर्शकता, सुटसुटीतपणा आणि बनावट प्रमाणपत्रे वितरणास आळा बसावा यासाठी जन्म – मृत्यू नोंदणी अधिनियमात सुधारणा करण्यात आली आहे. त्यानुसार आता जलद गतीने जन्म आणि मृत्यू प्रमाणपत्र मिळणार असून चुकीचे प्रमाणपत्र दिल्यास थेट फौजदारी कारवाई करण्यात येणार आहे.
शाळा प्रवेश, पासपोर्ट, सातबारा नोंदी, इतर शैक्षणिक बाबी आदींसाठी जन्म व मृत्यू दाखल्यांची आवश्यकता असते. नागरिकांना योग्य वेळेत जन्म व मृत्यू प्रमाणपत्र मिळण्यासाठी महसूल विभागाच्या २१ जानेवारी, २०२५ च्या आदेशान्वये उशिरा जन्म व मृत्यू प्रमाणपत्र देण्याबाबत असलेली स्थगिती उठविण्यात आली आहे.
उशिरा जन्म व मृत्यू प्रमाणपत्र देण्याच्या प्रक्रियेमध्ये पारदर्शकता, सुटसुटीतपणा व बनावट प्रमाणपत्रे वितरित करण्यास प्रतिबंध करण्यासाठी जन्म – मृत्यू नोंदणी अधिनियम,1969 व सुधारणा अधिनियम, २०२३ अन्वये विलंबाने करावयाच्या जन्म-मृत्यू नोंदीबाबतच्या कार्यपध्दतीसंदर्भात सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या मदतीने शासन निर्णयान्वये सर्वसमावेशक कार्यपध्दती निश्चित केलेली आहे.
जन्म व मृत्यूच्या नोंदणीबाबत एक वर्षापेक्षा अधिक कालावधीने माहिती मिळाल्यास अशा प्रकरणात प्राधिकृत दंडाधिकाऱ्याने ज्या ठिकाणी अशा व्यक्तीचा जन्म व मृत्यू झाला आहे.त्याबाबतच्या अचूकतेबाबत खात्री करुन विलंब शुल्क आकारुन अनेक कायदेशीर बाबींची पूर्तता करीत अशा नोंदी घेण्याबाबत सुधारीत तरतूद करण्यात आली आहे.
* बनावट प्रमाणपत्राबाबत तक्रारी
परदेशी नागरिकांना बनावट जन्म प्रमाणपत्रे वितरित केल्याबाबत काही तक्रारी शासनास प्राप्त झाल्या होत्या. त्या तक्रारींच्या अनुषंगाने गृह विभागामार्फत विशेष पोलीस महानिरीक्षक, नाशिक परिक्षेत्र, नाशिक यांच्या अध्यक्षतेखाली “विशेष तपास समिती (SIT) गठीत केलेली आहे. तसेच उशिरा जन्म व मृत्यू प्रमाणपत्र देण्याबाबत शासनाकडे प्राप्त तक्रारींना अनुसरून महसूल विभागाच्या दि. २१ जानेवारी २०२५ च्या आदेशान्वये उपरोक्त सुधारणेनुसार उशिरा जन्म व मृत्यू प्रमाणपत्र वितरीत करण्याची कार्यवाही स्थगिती देण्यात आली होती.
कोट
जन्म – मृत्यू प्रमाणपत्र ही अत्यंत आवश्यक गरज असून, त्याचा चुकीचा उपयोगही केला जात होता. याला प्रतिबंध व्हावा यासाठी या अधिनियमात सुधारणा करण्यात आली आहे. आता कोणालाही या दुरुपयोग करता येणार नाही. केल्यास फौजदारी कारवाईला सामोरे जावे लागेल.
चंद्रशेखर बावनकुळे,
महसूलमंत्री
