नागपूर : विदर्भातील कनेक्टिव्हिटीला नवी चालना देण्यासाठी राज्य सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. नागपूर, गोंदिया, चंद्रपूर आणि भंडारा जिल्ह्यांना जोडणाऱ्या तीन महत्त्वाच्या एक्सप्रेस-वे प्रकल्पांसाठी भूमी संपादनासह हजारो कोटी रुपयांच्या खर्चास मंजुरी देण्यात आली आहे. या प्रकल्पांमुळे केवळ प्रवास सुलभ होणार नाही, तर नक्षलग्रस्त भागांमध्ये विकास आणि रोजगाराच्या संधींनाही मोठी चालना मिळणार आहे.
पूर्व विदर्भातील पायाभूत सुविधा मजबूत करण्याच्या उद्देशाने राज्य सरकारने तीन एक्सप्रेस-वे उभारण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामध्ये समृद्धी महामार्गाचा विस्तार नागपूर ते गोंदिया असा करण्यात येणार आहे. तसेच भंडारा–गडचिरोली आणि नागपूर–चंद्रपूर या मार्गांनाही एक्सप्रेस-वेने जोडण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. राज्य मंत्रिमंडळाने या तिन्ही प्रकल्पांसाठी भूमी संपादन खर्चाला हिरवा कंदील दिला आहे.
निर्णयानुसार, नागपूर–गोंदिया एक्सप्रेस-वे (१६२.५७७ किमी) साठी ३,१६२.१८ कोटी रुपयांची भूमी संपादन रक्कम मंजूर करण्यात आली असून, या प्रकल्पाची एकूण किंमत १९,५८२.१९ कोटी रुपये आहे. भंडारा–गडचिरोली एक्सप्रेस-वे (९४.२४१ किमी) साठी ९३१.१५ कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत. तर नागपूर–चंद्रपूर एक्सप्रेस-वे (२०४.७९९ किमी) साठी २,३५३.९४ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
याशिवाय, या प्रकल्पांसाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करून देण्यासाठी कर्ज उभारण्यालाही मंजुरी देण्यात आली आहे, जेणेकरून कामे निर्धारित वेळेत पूर्ण होऊ शकतील. सरकारच्या मते, या एक्सप्रेस-वे प्रकल्पांमुळे नक्षलग्रस्त भागांमध्ये विकासाची गती वाढेल, औद्योगिक गुंतवणूक वाढीस लागेल आणि मोठ्या प्रमाणात रोजगारनिर्मिती होईल.
सुधारित रस्ते संपर्कामुळे शेतकरी आणि व्यापाऱ्यांनाही थेट फायदा होणार असून, विदर्भाला लॉजिस्टिक आणि औद्योगिक हब बनवण्याच्या दिशेने हा एक महत्त्वपूर्ण टप्पा मानला जात आहे.
