नवी दिल्ली : छत्तीसगडमधील कोळसा खाण वाटपातील अनियमिततेप्रकरणी दिल्लीच्या विशेष न्यायालयाने माजी राज्यसभा खासदार विजय दर्डा, त्यांचा मुलगा देवेंद्र दर्डा, माजी कोळसा सचिव एचसी गुप्ता, दोन वरिष्ठ लोकसेवक केएस क्रोफा आणि केसी समरिया, जेएलडी यवतमाळ एनर्जी प्रायव्हेट लिमिटेडचे संचालक मनोज कुमार जयस्वाल यांना दोषी ठरविले आहे. या सर्वांच्या शिक्षेचा निर्णय न्यायालय १८ जुलै रोजी सुनावणार आहे.
न्यायालयाने त्यांना आयपीसी कलम १२०बी, ४२० आणि भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याच्या इतर कलमांखाली दोषी ठरवले आहे. विशेष न्यायाधीश संजय बन्सल यांनी या प्रकरणी सुनावणी केली.
२० नोव्हेंबर २०१४ रोजी न्यायालयाने सीबीआयचा अहवाल फेटाळला होता व पुन्हा तपासाचे आदेश दिले. सीबीआयने सुरुवातीच्या अहवालात म्हटले होते की, जेएलडी यवतमाळने फतेहपूर पूर्व कोळसा खाण मिळवण्यासाठी पूर्वी मंजूर झालेल्या ४ कोळसा खाणींची माहिती बेकायदेशीररीत्या लपवली होती. मात्र सीबीआयने नंतर हा तपास अहवाल सील केला.
या प्रकरणी आधीही बऱ्याच लोकांना अटक करण्यात आली आहे. ज्यामध्ये आयएएस अधिकारी समीर बिश्नोई, सौम्या चौरसिया, मुख्यमंत्र्यांचे उपसचिव, सूर्यकांत तिवारी, कोळसा घोटाळ्यात सिंडिकेट म्हणून काम करणारे सुनील अग्रवाल अशी मोठी नावे आहेत. या प्रकरणी ईडीकडून माजी जिल्हाधिकारी आयएएस रानू साहू यांच्यासह अनेकांची चौकशी सुरू आहे. कोळसा खाण वाटपातील अनियमिततेप्रकरणाशी संबंधित आहे. ज्यामध्ये आज दिल्लीतील ईडी न्यायालयाने हा निर्णय दिला आहे.