Published On : Fri, Nov 2nd, 2018

‘नोटीफाईड स्लम’मधील प्रत्येकाला घर मिळणार : हरिश दिकोंडवार

Advertisement

दुर्बल घटक समिती बैठक : अखर्चित निधीचा होणार वापर

नागपूर: नागपूर शहरात एकूण २९५ ‘नोटीफाईड स्लम’ आहेत. या वस्त्यांमध्ये अनेक जाती, धर्माचे लोक राहतात. मागावसर्गीयांच्या उत्थानासाठी शासनाच्या विविध योजना असून अंमलबजावणीअभावी त्यांचा निधी अखर्चितच राहतो. या निधीचा वापर करून ‘नोटीफाईड स्लम’मधील प्रत्येकाला घर देण्यात येईल. यासाठी अखर्चित निधी इतर योजनांसाठी वळते करता यावे याकरिता प्रारूप तयार करून आयुb क्तांकडे प्रस्ताव सादर करा, असे निर्देश दुर्बल घटक समितीचे अध्यक्ष हरिश दिकोंडवार यांनी दिले.

Gold Rate
27 June 2025
Gold 24 KT 96,400 /-
Gold 22 KT 89,700 /-
Silver/Kg 1,07,500/-
Platinum 44,000/-
Recommended rate for Nagpur sarafa Making charges minimum 13% and above

शुक्रवारी (ता. २) मनपा मुख्यालयातील डॉ. पंजाबराव देशमुख स्थायी समिती सभागृहात दुर्बल घटक समितीची बैठक घेण्यात आली. बैठकीला समितीचे सदस्य गोपीचंद कुमरे, निरंजना पाटील, वंदना भगत, अमर बागडे, शकुंतला पारवे, राजेंद्र सोनकुसरे, कांता रारोकर, नेहा निकोसे, परसराम मानवटकर, वैशाली नारनवरे, कार्यकारी अभियंता (एस.आर.ए. व स्लम) आर.जी. रहाटे यांच्यासह विविध झोनचे उपअभियंता व कनिष्ठ अभियंता उपस्थित होते.

मागासवर्गीय वस्त्यांमध्ये राहणा-या नागरिकांच्या सुविधेसाठी शासनाकडून तसेच मनपा स्तरावर विविध योजना राबविण्यात येत आहेत. या योजनांतर्गत घरकुल, रस्ते, सभागृह यासह विविध कामे करण्यात येतात. मात्र या योग्य प्रशासकीय अंमलबजावणीअभावी कोणतेही कामे होत नाहीत व तो निधी अखर्चितच राहतो.

ही बाब लक्षात घेता मागासवर्गीयांच्या कल्याणकारी योजनांवर देखरेख व अंमलबजावणीसाठी महापौरांकडून ही समिती गठीत करण्यात आली आहे. मागासवर्गीय वस्त्यांमध्ये राहणारा व्‍यक्ती हा आर्थिकदृष्ट्या दुर्बलच असतो, त्यामुळे तो कोणत्या विशिष्ट प्रवर्गातील आहे हे न पाहता त्याची गरज लक्षात घेता त्याला सुविधा प्रदान करण्यात यावी, असेही समिती अध्यक्ष हरिश दिकोंडवार यांनी निर्देशित केले. मागासवर्गीय वस्त्यांमधील प्रवर्ग लक्षात न घेता प्रत्येकाला घर मिळावे यासाठी शासनाला विनंतीही करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.

योजनांच्या अंमलबजावणीअभावी असणारा मागासवर्गीयांच्या घरकुल योजनेतील अखर्चित निधी व इतर अखर्चित निधी इतर योजनेमध्ये वळते करण्यात यावे, यासाठी प्रारुप तयार करण्यात यावे व त्यासंबंधी प्रस्ताव आयुक्तांकडे सादर करण्यात यावा, असेही निर्देश समिती अध्यक्ष हरिश दिकोंडवार यांनी यावेळी दिले.

Advertisement
Advertisement