Published On : Thu, Jul 28th, 2022
By Nagpur Today Nagpur News

तीन करोड़ का भुगतान कर ‘एसेल वर्ल्ड’ का अनुबंध रद्द

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– 2024 तक FDCM खुद अफ्रीकन सफारी समेत अन्य गतिविधियों को विकसित करेगा।

नागपुर ; बालासाहेब ठाकरे गोरेवाड़ा इंटरनेशनल जू के विकास के लिए महाराष्ट्र फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (FDCM) और एस्सेल वर्ल्ड लीजर प्राइवेट लिमिटेड के बीच हुआ समझौता आखिरकार रद्द हो गया है. इस समझौते से अफ्रीकी सफारी के विकास सहित अन्य विकास अटक गया था। अब 2024 तक FDCM खुद अफ्रीकन सफारी समेत अन्य गतिविधियों को विकसित करेगा।

FDCM ने पिछले हफ्ते ही एस्सेल वर्ल्ड को 3 करोड़ 21 लाख रुपये का भुगतान करके लेनदेन को समाप्त कर दिया है। उनके पास संयुक्त उद्यम के तहत एस्सेल वर्ल्ड लक का 49 प्रतिशत हिस्सा था। इसे FDCM द्वारा खरीदा जाता है। तो अब FDCM अफ्रीकी सफारी परियोजना को पूरी तरह से स्वतंत्र रूप से विकसित करने में सक्षम होगा। गोरेवाड़ा अंतर्राष्ट्रीय चिड़ियाघर विकसित करने के लिए एस्सेल वर्ल्ड को अनुबंधित किया गया था।

अप्रैल माह में मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव की अध्यक्षता में आपसी विवाद सुलझाने का निर्णय लिया गया। हालांकि, FDCM और एस्सेल वर्ल्ड के बीच कुछ तकनीकी दिक्कतों की वजह से ट्रांजैक्शन आगे नहीं बढ़ सका। इसलिए, एस्सेल वर्ल्ड द्वारा निधि का प्रावधान न करने के कारण चिड़ियाघर के दूसरे चरण का विकास रुका हुआ था।

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इंडियन सफारी और पूरे प्रोजेक्ट को राज्य सरकार और निजी कंपनियों के बीच साझेदारी में पूरा किया जाना था। यह पूरा प्रोजेक्ट राज्य सरकार ने पूरा किया था। फिर भी कंपनी ने 11 करोड़ की मांग समेत विभिन्न मांगें की थीं। एफडीसीएम ने साढ़े पांच करोड़ में यह मामला सुलझाया। एस्सेल वर्ल्ड ने जनवरी 2019 में ही 2 करोड़ 29 लाख रुपये की जमा राशि निकाली है। शेष राशि एक निजी संस्था को दी गई। हमने 49 फीसदी शेयर भी खरीदे हैं।

गोरेवाड़ा परियोजना को दो चरणों में विकसित किया जा रहा है। पहले चरण में इंडियन सफारी को पूरी तरह से विकसित किया गया है। अब अगला चरण भी चल रहा है जिसमें सुरक्षात्मक दीवार, आंतरिक सड़कें और अन्य विकास कार्य शामिल हैं। इसके लिए आर्किटेक्ट या कंसल्टेंट की नियुक्ति की जाएगी।
राज्य सरकार ने अफ्रीकी सफारी के लिए 100 करोड़ रुपये की राशि मंजूर की है। अब इस प्रोजेक्ट को FDCM द्वारा पूरी तरह से अपने खुद विकसित करेगा। यह भी बताया गया है कि साझेदारी के लिए कोई टेंडर नहीं निकाला जाएगा।

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