शेकऱ्यांकडून सक्तीची वीज बिल वसूली केली जाणार नाही किंवा शेतकऱ्यांचे कनेक्शन तोडले जाणार नाही अशी घोषणा ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी आज विधान परिषदेत केली. तसेच मुंबईत अदाणी इलेक्ट्रीसिटी या कंपनीकडून ग्राहकांच्या वीज बिलात नियमबाह्य पैसे आकरले गेले असतील तर ते पैसेही ग्राहकांना परत देण्यात येतील असेही ऊर्जामंत्री बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले.
आ. अनिल परब यांनी उपस्थित केलेल्या लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना ऊर्जामंत्री बोलत होते. या प्रश्नात आ. परब यांनी सांगितले कि मुंबई येथील रिलायंस कंपनीला अदानी ने विकत घेतले. 27 ते 28 लाख ग्राहकांना वीज वितरण करणारी कंपनीने दोन महिन्यातच अचानक भाव वाढ केली. ग्राहकांकडून दोन हजार कोटींची लूट होत असताना शासन या कंपनीवर कारवाई करणार का. या प्रश्नाच्या उत्तरात ऊर्जामंत्री बानकुळे यांनी सांगितले की अदानी पावर, महाजनको किंवा अन्य वीज निर्मिती कंपन्या डब्लुसीएल, एमसीएल, एसइसीएल कोल इंडिया कडून कोळसा घेतात. मध्यंतरी पावसाळयामुळे कोळसा खाणित पाणी भरल्याने कोळश्याचा तुटवडा निर्मिण झाला होता. त्यामुळे परदेशातुन कोळसा आयात कारवा लागला. त्यामुळे वीज निर्मितीचा खर्च वाढला. नेशनल इन्फ्ले‍शन प्रमाणे दर वर्षी 4 ते 5 टक्के दर वाढ करण्यात येते. या व्यतिरिक्त ग्राहकांच्या बिलात कोणताही अतिरिक्त शुल्क लावण्यात आलेला नाही.
तसेच मुंबईतील ग्राहकांकडून दोन हजार कोटींची अतिरिक्त वसूलीचा निर्णय सुप्रिम कोर्टात प्रलंबित आहे.त्यामुळे असा कोणताही निर्णय एमईआरसीने घेतलेला नाही . वीज दर वाढ किंवा कंपनीकडून चुकीचे वीज बिल पाठवण्यात आले असतील तर या विषयावर लवकरच एक बैठक घेण्यात येईल. वीज दरात चुकीची वाढ आढळल्यास ते पैसे ग्राहाकांना परत देण्यात येतील असेही बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले.
आ. निरंजन डावखरे यांनी येणाऱ्या काळात राज्यात भारनियमची परिस्थिती ओढवणार नाही यासाठी कश्या प्रकारचे नियोजन करण्यात आले आहे असा प्रश्न उपस्थित केला. यावर ऊर्जा मंत्री यांनी सांगितले कि उन्हाळयात महाराष्ट्रात कुठेही भारनियमन केले जाणार नाही याची पूर्णपणे काळजी घेतली जाणार आहे. यासाठी 20 लाख टन परदेशी कोळसा आयात करण्यात येणार आहे. या व्यतिरिक्त डब्ल्युसीएल, एमसीएल, एसईसीएल या कंपन्यांकडून अतिरिक्त कोळसा पूरवठ्याची मागणी करण्यात आली आहे. कोयनेचे पाणी ही जपून ठेवण्यात आले आहे. उन्हाळयात कोयना जलविद्युत प्रकल्प पूर्ण क्षमतेने चालवला जाईल.
खाजगी वीज कंपन्यांकडून दीर्घकालीनी करार केलेले आहेत. पण अडिअडचणीच्या वेळेस या कंपन्या वीज पुरवठया करण्यात असमर्थता दाखवतात अश्या वेळेस या कंपन्यांकडून दंड घेणार का या प्रश्नाच्या उत्तरात ऊर्जा मंत्री म्हणाले कोळश्याच्या तूटवडयामुळे खाजगी कंपन्यांनाही नुकसान सोसावा लागला आहे. नैसर्गिक आपत्ती उद्भवल्यामुळे अश्या प्रकाची कारवाई करता येत नाही. महावितरणने अल्पकालीन करार ही केले आहेत. वीज खरेदीची प्रक्रिया ऑनलाईन आहे.
आ. गजभिये यांनी राज्यात दुष्काळाची परिस्थिती असताना शेतकऱ्यांचे वीज बिल माफ करणार का तसेच वीज कनेक्श तोडण्यासं‍बंधित प्रश्नावर उत्तर देताना ऊर्जा मंत्री म्हणाले कि राज्यात 45 लाख शेतकऱ्यांवर 35 हजार कोटींची थकबाकी आहे. महावितरण जी वीज 6 रूपयाने घेते ती वीज शेतकऱ्यांना 1 रूपये 80 पैश्याने दिली जाते. मुख्यमंत्री यांनी शेतकऱ्यांकडून कोणत्याही प्रकारची सक्तीची वीज बिल वसूली करू नये तसेच वीज कनेक्शनही तोडले जाऊ नये असा निर्णय घेतला आहे. राज्यात दुष्काळाची भयावह परिस्थिती पाहून कोण्यात्याही शेतकऱ्यांकडून सक्तीची वीज बिल वसूली केली जाणार नाही असेही ऊर्जा मंत्री यांनी विधान परिषदेत स्पष्ट केले.
