मुंबई: राज्याच्या वाढत्या विकासासोबत आणि वाढत्या वीजेची मागणी लक्षात घेता ऊर्जा कार्यक्षमतेच्या तंत्रज्ञानास प्रोत्साहन देण्यासाठी शासनाचे धोरण असल्यास ऊर्जा कार्यक्षम तंत्रज्ञानाचा प्रसार वेगाने होईल व ऊर्जा संवर्धनासाठी सर्व क्षेत्रे पुढाकार घेतील. यासाठी राज्याचे ऊर्जा संवर्धन धोरण जाहीर करण्याचे शासनाच्या विचाराधीन होते. राज्याचे ऊर्जा संवर्धन धोरण 2016 चा मसूदा मंत्रीमंडळासमोर ठेवण्यात आला. या मसुद्याला मंत्रीमंडळाने मान्यता दिली यापुढे आता केंद्राचा ऊर्जा संवर्धन कायदा 2001 ची अंमलबजावणी प्रभावीपणे करणे शक्य होणार आहे. या धोरणामुळे पुढील पाच वर्षात 1 हजार मेगावॅट ऊर्जेची बचत होईल. मंत्रीमंडळाने या धोरणाला आज मान्यता दिल्याची माहिती ऊर्जा मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी एका पत्रकार परिषदेत दिली.
आतापर्यंत ऊर्जाबचतीचे धोरण शासनाकडे नव्हते. पण ऊर्जेची वाढती मागणी पूर्ण करण्यासाठी आणि जनतेला शाश्वत वीज देण्यासाठी नैसर्गिक साधनांचा जास्तीत जास्त वापर करुन वीज निर्मिती करणे आणि पारंपरिक म्हणजे कोळशापासून निर्माण होणाऱ्या ऊर्जेची बचत करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे प्रदूषण कमी होईल आणि नैसर्गिक साधन संपत्तीचा ऱ्हास होणार नाही. केंद्र शासन, बीईई नवी दिल्ली या संस्था ऊर्जा संवर्धनाच्या विविध योजना देशभरात राबवितात. त्यातून मार्च 2015 पर्यत 16 हजार 968 मेगावॅट वीज बचत करण्यात यश आले आहे. नव्या ऊर्जा संवर्धन धोरणामुळे पुढील पाच वर्षात विविध क्षेत्रात ऊर्जा बचत कार्यक्रम राबविला तर एक हजार मेगावॅट ऊर्जेची बचत होईल.
ऊर्जा संवर्धन धोरणाची उद्दिष्टे-
– ऊर्जा संवर्धन कायदा 2001 ची प्रभावी अंमलबजावणी करणे व मूलभूत सुविधा निर्माण करणे.
– येत्या 5 वर्षात 1000 मेगावॅट ऊर्जा बचत करणे.
– वीज, ऑईल, गॅस बचतीमुळे शासनावरील अनुदानाचा बोजा कमी करणे.
– ऊर्जा बचतीचे तंत्रज्ञान वापरास प्रोत्साहन देणे, एलईडीसारख्या तंत्रज्ञानाच्या वापरास प्रोत्साहन देणे, नगर पालिका, महानगरपालिका यांच्या पथदिव्यात एलईडीचा वापर करणे.
– रहिवाशी, वाणिज्यिक इमारती, उद्योग यात एस्को तत्वावर ऊर्जा बचतीचे प्रकल्प राबविण्यासाठी प्रोत्साहन देणे, शासकीय निमशासकीय संस्था, स्थानिक स्वराज्य संस्था यास ऊर्जा बचतीस प्राधान्य देणे.
– ऊर्जा संवर्धनामुळे वीज निर्मिती प्रकल्प, पारेषण व वितरण यातील तांत्रीक हानी कमी करणे, त्यामुळे विजेचे दर कमी होण्यास मदत मिळेल.
– ऊर्जा संवर्धन विषयाचा अभ्यासक्रमात अंतर्भाव करणे (शालेय, महाविद्यालयनी, तंत्रनिकेतन, अभियांत्रिकी, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, शिक्षण)
– बीएस्सी, अपारंपरिक ऊर्जा हा अभ्यासक्रम सुरु करणे. नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा विषयावर अल्पकालीन प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम सुरु करणे.
उद्योग : बॉम्बे इलेक्ट्रिसिटी कायद्यानूसार राज्यातील सर्व मॉल्स, मल्टिप्लेक्स, व्यापारी, उद्योग ग्राहक, ज्यांचा कॉन्ट्रॅक्ट डिमांड 1000 के.व्ही.ए व त्यापेक्षा जास्त आहे. अशा ग्राहकांनी पुढील दोन वर्षात ऊर्जा प्रशिक्षण (एनर्जी ऑडिट) करुन त्याची अंमलबजावणी करणे. याची अंमलबजावणी मुख्य विद्युत निरीक्षक ऊर्जा विभाग यांच्याकडून करण्यात येईल.
उद्योगांना आयएसओ500001 मानक ऊर्जा व्यवस्थापन प्रणाली प्रमाणपत्रासाठी प्रोत्साहन दिले जाईल. महाऊर्जातर्फे उद्योगाला प्रमाणीकरण व प्रशिक्षणासाठी लागणाऱ्या खर्चाच्या 50 टक्के किंवा जास्तीत जास्त 50 हजार रुपयांपर्यंत अर्थसाहय देण्यात येईल.
राज्यातील 5 लाख अतिलघु, लघु व मध्यम उद्योगांमध्ये ऊर्जा कार्यक्षमता वाढीस लागण्यासाठी महाऊर्जातर्फे पथदर्शी स्वरुपात क्लस्टर विकास कार्यक्रम राबविण्यात येईल. 5 वर्षात 100 क्लस्टरमध्ये हा कार्यक्रम राबविण्याचे उद्दिष्टे ठेवण्यात येत आहे.
वाणिज्यिक/शासकीय इमारती : एनर्जी कन्झर्व्हेशन कोडची अंमलबजावणी राज्याच्या बांधकाम विकास नियमावलीत बदल करणे, वास्तुविशारद, अभियंते, तंत्रज्ञ यांच्यासाठी क्षमताबांधणी कार्यक्रम महाऊर्जातर्फे राबविण्यात यावे.
राज्यातील सर्व शासकीय-निमशासकीय-स्थानिक स्वराज्य संस्था व शासन अंगीकृत उपक्रम-ज्याचे वीज देयक 5 लाख रुपये किंवा त्यापेक्षा जास्त असणाऱ्या कार्यालयीन इमारतीचे, उद्योगांचे ऊर्जा परीक्षण महाऊर्जाकडील नोंदणीकृत ऊर्जा परीक्षण कंपन्यांकडून पुढील 3 वर्षात करणे.
शासकीय, निमशासकीय, शासन अनुदानित संस्थांच्या नवीन इमारती ग्रीन बिल्डिंग (एनर्जी कॉन्झर्वेशन बिल्डिंग कोड) तत्वावर उभारल्या जातील. यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागातर्फे त्यांच्या दरसूचीत आवश्यक ते बदल करण्यात यावे. शासकीय, निमशासकीय इमारतींसाठी दरवर्षी लागणाऱ्या टयूब लाईट, पथदिवे याऐवजी एलईडीचा वापर करण्यात यावा.
नगरपालिका-महानगर पालिका : नगरपालिका व महानगर पालिका यांच्याकडे पथदिवे व पाणीपुरवठा योजनांमध्ये ऊर्जा बचतीचे प्रकल्प एस्को तत्वावर राबविणे. नगर विकास विभागातर्फे ग्रीन बिल्डिंग बांधकामास प्रोत्साहन मिळावे म्हणून विकास शुल्कात सूट, अधिकचा एफएसआय व मालमत्ता करात सूट यासारख्या प्रोत्साहन देण्यासाठी योजना राबविणे.
मनपा, नगर पालिका, मजिप्रा, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ, ग्रामपंचायत यांच्या अखत्यारीतील पाणीपुरवठा योजना, ज्यांचे वार्षिक वीज देयक 25 लाखापेक्षा अधिक आहेत. अशा योजनांचे इनव्हेस्टमेंट ग्रेड ऊर्जा परीक्षण महाऊर्जाकडे नोंदणीकृत असलेल्या ऊर्जा परीक्षण कंपन्यांकडून येत्या 2 वर्षात करावे. राज्यातील सर्व मनपा, नपांमधील पथदिवे चालू बंद करण्यासाठी सन लाईट सेन्सर स्वीचेस, अल्मॅनॅक टाईमरचा वापर बंधनकारक करण्यात येईल. पथदिव्यांसाठी फक्त एलईडीचा वापर बंधनकारक करण्यात येईल.
कृषी क्षेत्र : एनर्जी एफिशिएन्सी पम्प
नवीन कृषी पंप जोडणी देताना किमान 5 स्टार लेबल पंप बसविण्यासाठी वीज वितरण कंपनीतर्फे प्राधान्य देण्यात येईल. याबाबतच्या सूचना महावितरणने निर्गमित कराव्या. शेतकऱ्यांना वितरित करण्यासाठी खरेदी करण्यात येणारे कृषीपंप 5 स्टार मानांकन असणारे असतील.
वीजवितरण कंपन्या: वीज वितरण कंपन्यांतर्फे त्यांच्या क्षेत्रात (डिमांड साईड मॅनेजमेंट) कार्यक्रम राबविण्यास प्रोत्साहन देण्यात येईल. ऊर्जा कार्यक्षमता वाढविण्यासाठी ट्रान्सफॉर्मर बदलणे, कपॅसिटर बसविणे, वीज गळती थांबविणे यासारख्या उपाययोजना कंपन्यांमार्फत राबविण्यात येतील. 5 वर्षात 100 फिडरवर अशा प्रकारची योजना राबविणे प्रस्तावित आहे. यासाठी 50 लाख प्रतिप्रकल्प राज्य शासन महाऊर्जातर्फे महावितरण कंपनीला उपलब्ध करुन देईल. ट्रान्सफॉर्मर खरेदी करताना 3 स्टार असलेले ट्रान्सफॉर्मर खरेदी करण्यात यावेत. तसेच गावांमधील पथदिवे एलईडी लावण्यात यावे. म्हणजे 100 मे.वॅ. ऊर्जेची बचत होईल. तालुकास्तरावर याची देशभाल करावी. महावितरणने हानी दूर करण्यासाठी जिल्हास्तरीय स्वतंत्र ऊर्जा संवर्धन केंद्राची स्थापना करावी. महावितरणने प्रीपेड, स्मार्ट मीटर बसविण्याचा कार्यक्रम हाती घ्यावा. वितरण प्रणालीतील 11/0.44 व 33 /11 केव्ही उपकेंद्रे केंद्रीय ऊर्जा नियंत्रण प्रणालीसारख्या अत्याधुनिक प्रणालीने नियंत्रित करण्यात याव्यात.
ऊर्जा निर्मिती केंद्रानी ऑक्झिलरी पॉवर कन्झप्शन कमी करण्यासाठी प्रयत्न करावेत. वीज नियामक आयोगाने दिलेली उदिष्टे साध्य करावीत. सर्व ऊर्जानिर्मिती केंद्रांना उर्जा बचतीसाठी वातानुकुलन यंत्रणा, लाईटिंग, कॉम्प्रेसर, बॅटरी चार्जर, फॅन, मोटर्स, पाण्याचे पंप आदींवर ऊर्जा बचतीसाठी विशेष लक्ष द्यावे. महानिर्मितीने ऊर्जा संवर्धन केंद्र राज्यस्तारावर स्थापन करावे. या धोरणाअंतर्गत ऊर्जा परिक्षण करुन त्याचे अहवाल तयार करावेत. त्यासाठी राज्य शासन 1 कोटी रुपये अर्थसाहय देईल.
वीज पारेषण कंपनीने अखत्यारीतील सर्व उपकेंद्रे, पारेषण वाहिन्या, इमारती, लोड डिस्पॅच सेंटर येथे ऊर्जा संवर्धन कार्यक्रम राबवावे. पॉवर फॅक्टर सुधारण्यासाठी कपॅसिटर बॅंक बसवावी. बॅटरी चार्जिंगसाठी सौर ऊर्जेचा वापर करावा. पारेषण कंपनीने ऊर्जा संवर्धन कक्ष स्थापना करावा. राज्यातील तीनही कंपन्यांच्या अधिकारी कर्मचाऱ्यांना ऊर्जा संवर्धन व ऊर्जा व्यवस्थापन यावर प्रशिक्षण देण्यासाठी अत्याधुनिक प्रशिक्षण केंद्र उभारण्यात येईल.
निधीची तरतूद: ऊर्जा संवर्धन धोरण राबविण्यासाठी पुढील पाच वर्षात 807.63 कोटी इतका अंदाजित खर्च अपेक्षित आहे. या धोरणाअंतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या प्रत्येक योजनेच्या अनुदानाकरीता स्वतंत्ररीत्या शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येणारे आहे.
