मुंबई: महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या नेतृत्वाखाली महायुती सरकारने गेल्या वर्षभरात महाराष्ट्राला शाश्वत विकासाच्या मार्गावर नेले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ‘विकसित भारत’ संकल्पनेशी सुसंगत राहून राज्यातील शेतकरी, महिला, विद्यार्थी आणि उद्योगांसाठी ठोस पावले उचलली गेली आहेत, असे त्यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले.
बावनकुळे म्हणाले, “महायुती सरकारची स्थापना छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या व १४ कोटी महाराष्ट्रवासीयांच्या आशीर्वादाने झाली असून, आज सरकारचे पहिले पूर्ण वर्ष पूर्ण झाले आहे. हा काळ राज्याच्या विकासासाठी, प्रशासनाच्या सुधारणांसाठी आणि सामाजिक न्यायाच्या प्रस्थापनेसाठी ठरला आहे.”
Gold Rate
23 Jan 2026
शेतकऱ्यांना दिलासा, सिंचनाला प्राधान्य-
“अतिवृष्टी आणि नैसर्गिक आपत्तींच्या काळात शेतकऱ्यांसाठी ३२ हजार कोटींचे आर्थिक मदत पॅकेज जारी केले. पीककर्ज वसुलीचा मुक्कार वेळ दिला असून, पीक विमा प्रक्रियेची गती वाढवण्यात आली आहे. पशुसंवर्धन व मत्स्य व्यवसायाला कृषी क्षेत्राचा दर्जा मिळवून या क्षेत्रांना मजबुती देण्यात आली आहे. वैनगंगा-नळगंगा आणि दमणगंगा-एकदरे-गोदावरी नदीजोड प्रकल्पांना मंजुरी देऊन सिंचनाचा कर्णधार प्रकल्प राबवला जात आहे,” असे त्यांनी स्पष्ट केले.
शासनकार्य आणि महसूल विभागात पारदर्शकता-
शासकीय कामकाजात दक्षता पथक, समित्या व कठोर नियम लागू करून प्रशासन अधिक गतिमान आणि परिणामकारक बनवले आहे. गरिबांसाठी घरकुल योजनांमध्ये मोफत वाळू उपलब्ध करून देणे, विद्यार्थ्यांसाठी विविध प्रमाणपत्र शुल्क माफ करणे, डिजिटल सातबारा आणि ऑनलाईन सुविधांचा विस्तार यावर भर देण्यात आला आहे.
उद्योगधंदा व रोजगार निर्मितीत नवे विक्रम-
दावोस परिषदेत १६ लाख कोटींचे सामंजस्य करार करण्यात आले असून त्यातील ८० टक्के करारांची अंमलबजावणी सुरु आहे. २०२४-२५ मध्ये १ लाख ६४ हजार कोटींच्या थेट परकीय गुंतवणुकीने राज्याला नवे आर्थिक उंची गाठली आहे. तसेच १.५ लाख सरकारी नोकऱ्यांसह ४५ हजार पोलिस भरतीच्या माध्यमातून तरुणांना रोजगाराच्या संधी दिल्या आहेत.
पायाभूत सुविधा आणि विजेचे दर कमी करणे-
समृद्धी महामार्गाचा पूर्णतः वापर सुरू असून, मुंबई मेट्रोचा विस्तार व बंदर विकास यांसारखे महत्त्वाचे प्रकल्प प्रगतीपथावर आहेत. महावितरणने विजेचे दर कमी करण्याचा प्रस्ताव सादर केला असून, आगामी काळात सर्वसामान्यांच्या विजेच्या बिलांमध्ये कपात होण्याची शक्यता आहे.
महिला सक्षमीकरण आणि सांस्कृतिक जतन-
‘लाडकी बहीण’ योजनेअंतर्गत महिलांना बळकटी देत १० जिल्ह्यांत महिला बचत गटांसाठी ‘उमेद मॉल’ सुरू करण्याचे काम चालू आहे. शिवरायांच्या पराक्रमांची आठवण ठेऊन आग्रा आणि पानिपत येथे मराठा शौर्य स्मारक उभारण्याचा उपक्रमही राबविला जात आहे.
डिजिटल युगात पारदर्शक प्रशासन-
सरकारी सेवा आता व्हॉट्सॲपवर उपलब्ध आहेत, आपत्ती व्यवस्थापनाच्या आधुनिक उपाययोजनांवर भर दिला गेला आहे, तसेच ‘विकसित महाराष्ट्र २०४७’ या दीर्घकालीन ध्येयाकडे सरकारची वाटचाल सातत्याने सुरू आहे.
