नवी दिल्ली : इलेक्टोरल बाँडची अपुरी माहिती दिल्यानंतर आज पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयाने स्टेट बँकेला (SBI) फटकारले आहे. निवडणूक रोख्यांची यादी तर दिली, पण ती कुठल्या पक्षाला किती दिली याचा माहिती द्यावी असे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. ही माहिती स्टेट बँकेने सोमवारपर्यंत द्यावी असंही न्यायालयाने म्हटले.
एसबीआयला पुन्हा फटकारले –
निवडणूक रोख्यांच्या निधीबाबत कोणत्या कंपनीने किती निधी दिला ते गुरूवारी जाहीर करण्यात आले. मात्र त्यामध्ये कोणत्या कंपनीने कोणत्या राजकीय पक्षाने किती निधी दिला हे स्पष्ट नाही. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला विचारल्यानंतर त्यांनी एसबीआयकडे बोट दाखवले. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने एसबीआयला पुन्हा फटकारले सोमवार, 18 मार्चपर्यंत ही विस्तृत माहिती द्यावी असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने एसबीआयला दिले आहेत.
निवडणूक रोख्यांचा तपशील निवडणूक आयोगानं सार्वजनिक केल्यानंतर सर्वांच्या भुवया उंचावल्या.
निवडणूक रोख्यांचा तपशील निवडणूक आयोगानं सार्वजनिक केल्यानंतर चर्चांना उधाण आलं आहे. एप्रिल 2019 ते फेब्रुवारी 2024 या काळातील देणगीदारांची नावं आणि त्यांनी किती देणग्या दिल्या याची यादीच समोर आली आहे.मात्र हे निवडणूक रोखे कोणत्या पक्षाला दिले, किती रकमेचे दिले हे अजून जाहीर झालेले नाही. त्यामुळे कुठल्या पक्षाला किती रक्कम मिळाली हे अद्याप कळू शकले नाही.
केंद्रीय निवडणूक आयोगाने त्यांच्या वेबसाईटवर इलेक्टोरल बाँड्स संदर्भात एसबीआयने दिलेला डेटा अपलोड केला. त्यानुसार इलेक्टोरल बाँड्स खरेदी करणारे सर्वसामान्य तसंच कंपन्यांची नावांची यादी आहे. आयोगाच्या वेबसाईटवर एकूण दोन याद्या आहेत. यापैकी पहिल्या यादीत बाँड्स खरेदी करणाऱ्या कंपन्यांची तर दुसऱ्या यादीत राजकीय पक्षनिहाय आणि किती रक्कमेचे बाँड्स खरेदी झाले याची माहिती आहे.
