नागपूर : समृद्धी महामार्गावर योग्य संख्येत पेट्रोलपंप, स्वच्छतागृहे, उपाहारगृहे इत्यादी आवश्यक सुविधा तातडीने उपलब्ध व्हायला हव्यात, असे मत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने व्यक्त केले. संबंधित प्रकरणात पेट्रोलपंपांचा मुद्दा मार्गी लावण्यासाठी सर्व तेल कंपन्यांना प्रतिवादी करून घेण्यात आले आहे.
यासंदर्भात न्यायालयाने २३ ऑगस्ट २०२३ रोजी प्रकरणातील सर्व प्रतिवादींना नोटीस बजावून उत्तर दाखल करण्यास सांगितले होते. परंतु महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक आणि नागपूरचे महाव्यवस्थापक यांनी अद्याप उत्तर दाखल केले नाही. त्यामुळे न्यायालयाने त्यांना शेवटची संधी म्हणून येत्या २७ मार्चपर्यंत उत्तर देण्यास वेळ वाढवून दिला.
सामाजिक कार्यकर्ते अनिल वडपल्लीवार यांनी जनहित याचिका दाखल केली आहे. त्यावर न्यायमूर्तिद्वय नितीन सांबरे व अभय मंत्री यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. ॲड. संदीप बदाना यांनी याचिकेत मध्यस्थी अर्ज दाखल करून समृद्धी महामार्गावरील अपघातांमध्ये मृत्यू झालेल्या व्यक्तींच्या वारसदारांना व जखमींना भरपाई देण्यासंदर्भात राज्य सरकारचे धोरण अस्पष्ट असल्याचा आरोप केला. तसेच सरकारने यासंदर्भात तातडीने पाऊले उचलावी अशी मागणीही त्यांनी केली.
