नवी दिल्ली : राज्यात गेल्या अनेक महिन्यांपासून रखडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका आता आणखी लांबणीवर पडल्या आहेत. कारण सुप्रीम कोर्टात होणारी स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि ओबीसी आरक्षणाबाबतची पुढील सुनावणी २८ नोव्हेंबर रोजी होणार आहे. वर्षाच्या अखेरीस सुनावणी होणार असल्याने स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका थेट पुढील वर्षीच होणार असल्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.
नागपूर , मुंबई-पुण्यासह राज्यभरातील एकूण ११ महापालिकांची मुदत गेल्या वर्षी १५ मार्चलाच संपली. तसंच पाच महापालिकांची मुदत संपून दोन वर्षांहून अधिक काळ झाला आहे. राज्यातील २५ महापालिकांच्या निवडणुका प्रलंबित आहे. या शिवाय दोन डझनहून अधिक जिल्हापरिषदांचा कारभार सध्या प्रशासकांच्या हाती आहे.
Gold Rate
27 June 2025
ओबीसी आरक्षण आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसंदर्भातील याचिका कोर्टात प्रलंबित असल्याने या निवडणुका रखडल्या आहेत. त्यामुळे लवकरात लवकर सुनावणी होऊन या निवडणुका जाहीर व्हाव्यात, यासाठी इच्छुक उमेदवार प्रयत्न करीत आहेत. मात्र आता याप्रकरणी सुनावणी दिवाळीनंतर होणार असल्याने इच्छुकांच्या पदरी निराशा पडली. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी आणखी वाट पाहावी लागणार असल्याने सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये आरोप -प्रत्यारोपाच्या फैऱ्या सुरु झाल्या आहेत.
