– भूमि अधिग्रहण और उन परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का मादा रखते है
मुंबई/नागपुर -राज्य के पूर्व आला अधिकारी राधेश्याम मोपलवार को मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के कार्यालय में प्रधान सलाहकार (इन्फ्रास्ट्रक्चर) नियुक्त किया गया है। मोपलवार किसी भी परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण और उन परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का मादा रखते है। मोपलवार के राज्य के सर्वपक्षीय नेताओं के साथ मजबूत संबंध भी जगजाहिर हैं।
देवेंद्र फडणवीस, जो अब उप मुख्यमंत्री और तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, ने मोपलवार को समृद्धि राजमार्ग के लिए एमएसआरडीसी के उपाध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया। उन्हें अब 55 हजार करोड़ रुपये की समृद्धि राजमार्ग परियोजना पर उनके काम के लिए इनाम के तौर पर मुख्यमंत्री का प्रधान सलाहकार नियुक्त किया गया है।
राधेश्याम मोपलवार भारतीय प्रशासनिक सेवा में सेवानिवृत्त चार्टर्ड अधिकारी हैं। उनकी सेवानिवृत्ति के बाद, उन्हें 28 फरवरी 2018 को एक वर्ष की अवधि के लिए राज्य सड़क विकास निगम के उपाध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था। फिर 28 फरवरी 2019 को उनकी नियुक्ति एक साल के लिए बढ़ा दी गई।
28 फरवरी, 2020 को, उन्हें फिर से तीन महीने के लिए बढ़ा दिया गया, जबकि 28 मई, 2020 को सरकार ने फिर से एक साल के लिए कार्यकाल बढ़ा दिया। इसे 28 मई 2020, 4 जून 2021 को छह महीने के लिए और 30 नवंबर 2021 को तीन महीने के लिए बढ़ा दिया गया था। पांच बार पहले बढ़ा चुके मोपलवार को सरकार ने छठी बार छह महीने के लिए बढ़ा दिया है। बीते दिनों चर्चा थी कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने मोपलवार का कार्यकाल बढ़ाने पर जोर दिया था।
राधेश्याम मोपलवार हमेशा चर्चा में रहे हैं। गठबंधन सरकार के दौरान उन्हें महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और कोंकण संभागीय आयुक्त जैसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां मिलीं। उन्हें भाजपा-शिवसेना सरकार में महत्वाकांक्षी समृद्धि परियोजना के उपाध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था। हालांकि, अगस्त 2017 में, उन पर कथित भ्रष्टाचार के एक ऑडियो क्लिप का आरोप लगाया गया था।
इस आरोप के बाद मोपलवार को पद से हटा दिया गया था. मोपलवार को दो महीने की जबरन छुट्टी के दौरान मोपलवार की जांच के लिए नियुक्त समिति द्वारा क्लीन चिट दिए जाने के बाद दिसंबर 2017 में मोपलवार को सेवा में बहाल कर दिया गया था।
