नागपुर- नागपुर राज्य का एक बड़ा शहर है। इसकी अलग समस्या है । मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और कांग्रेस पार्टी ने एक बड़ी जिम्मेदारी उनपर सौंपी है। जिलाधिकारी कार्यालय में एक बैठक की गई है । जिसपर कई मुद्दों पर चर्चा की गई है । जिले की समस्याएं जानने की कोशिश की। यह कहना है नागपुर के पालकमंत्री और राज्य के ऊर्जामंत्री डॉ. नितिन राऊत का ।
वे गुरुवार 16 जनवरी को सिविल लाइन्स स्थित प्रेस क्लब में पत्रकारों से बात कर रहे थे । इस दौरान उन्होंने विभिन्न मुद्दों पर और शहर की योजनाओ पर चर्चा की। उन्होंने कहा पहली बार पालकमंत्री बनने के बाद वे पत्रकारों से मुलाकात कर रहे है। उन्होंने कहा जब वे पहलीबार विधायक बने थे तब आईआरडीपी नागपुर शहर के लिए लायी। दिवगंत विलासराव देशमुख तब मुख्यमंत्री थे ।
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20 dec 2025
उन्होंने इसके लाने के पीछे की कहानी बताते हुए कहा की कड़बी चौक में बिजली उपकेंद्र था और उनके घर की और उनके परिसर की बिजली चली गई । जिसके बाद वे शिकायत करने बिजली केंद्र पर गए और बाहर आकर खड़े हुए, बाजू में ही कचरे में एक कागज़ मिला।
और उस कागज़ में नागपुर शहर में 9 उड़ानपुल बनाने का प्रस्ताव था। किसी समिति का पत्र था वो । इसके बाद मैंने उसकी जांच की, पीडब्ल्यूडी अधिकारी से मिला , जिलाधिकारी और मनपा आयुक्त से भी मिला था। किसी ने भी इस पत्र के बारे में जानकारी नहीं दी। इसके बाद चीफ इंजीनियर का फ़ोन आया और उन्होंने फाइल मिलने की जानकारी दी ।
उस पत्र के आधार पर मुख्यमंत्री देशमुख के साथ बैठक लगाने का निवेदन किया। नागपुर शहर के विकास का प्रारूप मंजूर करने की मांग की गई और उसके बाद बड़ी सड़के बनाई गई, प्लांटेशन किया गया, आज भले ही मेट्रो आयी है, अगर सड़के बड़ी नहीं की गई होती , और अपना शहर टॉप टेन में नहीं आता , तो मेट्रो के लिए भी जगह नहीं मिल पाती।
नागपुर जिले में जीरो माइल का सौंदर्यीकरण किया जाएगा। मैंने बुद्धिस्ट थीम पार्क का प्रस्ताव रखा था । लेकिन वह 15 वर्षो में नहीं हो पाया। लेकिन इस बार यह थीम पार्क को पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। शहर के टूरिस्म को बढ़ाया जाएगा। दुनिया की सबसे बड़ी बुद्ध मूर्ति बनाने का भी विचार है । इसके साथ पैगोडा, विपश्यना केंद्र आने से भी टूरिस्म बढ़ेगा।
नियामक बोर्ड ने बिजली दर बढ़ाने का निर्णय लिया है इस पर नितिन राऊत ने कहा की महावितरण की तरफ से विज नियामक आयोग के पास नई बिजली दर प्रस्तुत किया गया है । वीज नियामक मंडल को बिजली दर का अधिकार है ।
उन्होंने कहा की हमारी सरकार का प्रयास रहेगा की आम जनता को इसका नुक्सान न हो । जनसुनावणी के बाद इसका पूरा डेटा हमारे पास आएगा और उसके बाद क्या करना है इसका निश्चय किया जाएगा। कल इससे सम्बंधित महत्वपूर्ण बैठक मुंबई में बुलाई गई है । उस बैठक में भी चर्चा की जाएगी और इसपर निर्णय लिया जाएगा।
