– 31 विश्वविद्यालय में डॉ. अम्बेडकर उत्कृष्टता केंद्र (डीएसीई) की स्थापना, सौ-सौ छात्रों को प्रशिक्षण दिया जाएगा
नागपुर – भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत डॉ. अंबेडकर फाउंडेशन की ओर से डॉ. अम्बेडकर उत्कृष्टता केंद्र (डीएसीई) बनाया गया है। इस केंद्र के जरिए छात्रों को आईएएस की ट्रेनिंग दी जाएगी।
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24 April 2025
इससे पहले, सामाजिक न्याय विभाग ने छठी पंचवर्षीय योजना में 1983-2009 तक पूर्व परीक्षा प्रशिक्षण केंद्र के माध्यम से इसी तरह की योजना लागू की थी। हालांकि, प्रवेश परीक्षा से प्रशिक्षण में प्रदान की जाने वाली सुविधाओं की उपेक्षा के कारण योजना बुरी तरह विफल रही। उसके बाद 2017 से सिविल सेवा सहित 12 परीक्षाओं का प्रशिक्षण इसी मंत्रालय के माध्यम से निजी संस्थानों के माध्यम से शुरू किया गया।
हालांकि, कुछ सामाजिक संगठनों ने इस पर आपत्ति जताई थी क्योंकि निजी संस्थानों और विश्वविद्यालयों की संख्या कम थी। हाल ही में सरकार ने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. सामाजिक न्याय मंत्रालय के हाथों वीरेंद्र कुमार और उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और डॉ. 22 अप्रैल 2022 को डॉ. अम्बेडकर उत्कृष्टता केंद्र (डीएसीई) प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया गया।
इसमें सौ छात्रों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रत्येक विश्वविद्यालय को हर साल 75 लाख रुपये दिए जाएंगे। साथ ही प्रत्येक केंद्र में तीन ठेकेदारी प्रथा के तहत शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। उन्हें करीब 1 लाख 15 हजार रुपये वेतन दिया जाएगा। हाल ही में, कुछ विश्वविद्यालयों ने प्रशिक्षण का विज्ञापन दिया है। दिल्ली में जामिया आरसीए की तर्ज पर केंद्र शुरू करते समय इस केंद्र को विकसित करना जरूरी था।
हालांकि, फाउंडेशन के निदेशक जल्द ही सेवानिवृत्त हो जाएंगे और इस योजना को आनन-फानन में लागू किया जाएगा। केंद्रीय विश्वविद्यालय में डीएसीई चलाने के दौरान 2023 परीक्षा के छात्रों को पढ़ने के लिए सभी कक्षाओं, पुस्तकालय, उच्च गति वाई-फाई, छात्रावास, मेस और छात्रवृत्ति की आवश्यकता थी। हालांकि, प्रशिक्षण के अलावा छात्रों को ऐसी कोई सुविधा मिलने की संभावना कम है।
इसके अलावा शैक्षणिक अध्ययन करने वाले छात्रों को जो सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। बताया जा रहा है कि छात्रों को सुविधा (लाइब्रेरी, हाई स्पीड वाईफाई) मुहैया कराई जाएगी।
उक्त योजना को जामिया मिल्लिया इस्लामिया, दिल्ली की आवासीय कोचिंग अकादमी (आरसीए) पर तैयार किया जाना था। इस परीक्षा की तैयारी करते समय छात्रों को मेस और छात्रावास, छात्रवृत्ति की सुविधा की आवश्यकता होती है। अन्यथा, ऐसी योजनाएं और प्रयोग विफल रहे हैं। स्टूडेंट राइट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष उमेश कोरम ने कहा कि फाउंडेशन को इसका ध्यान रखना चाहिए।
उल्लेखनीय यह है कि यह योजना कम आय वाले धारकों के लिए है, केवल प्रशिक्षण खर्च प्रदान करके छात्र छात्रावास, छात्रवृत्ति, मेस, साहित्य आदि आवश्यक प्राप्त कर सकते हैं। खर्च से वंचित कर यूपीएससी में परिणाम की उम्मीद करना कितना उचित है। एमओडीआई फाउंडेशन के अध्यक्ष महेश दयावान ने कहा कि केंद्र सरकार की नीति प्रशिक्षुओं के हित में नहीं हैं,जो कि निंदनीय हैं.
