.
.
Gold Rate
16 dec 2025
नागपूर : शासनातर्फे अनुसूचित जातीच्या शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचाविण्यासाठी डॉ. आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना राबविण्यात येते. या योजनेअंतर्गत २०१८-१९ या वर्षासाठी जिल्हा परिषदेच्या कृषी विभागाने २३५ शेतकऱ्यांना योजनेचा लाभ मिळवून दिला आहे.
अनुसूचित जाती व नवबौद्ध शेतकऱ्यांना या योजनेंतर्गत नवीन विहीर खोदण्यासाठी २.५ लाख, जुन्या विहिरीच्या दुरुस्तीसाठी ५० हजार, इनवेल बोअरसाठी २० हजार, पंपसंचासाठी १० हजार, शेततळ्याला प्लास्टिक अस्तरीकरणासाठी १ लाख, ठिबक सिंचनासाठी ५० हजार व तुषार सिंचनासाठी २५ हजार रुपये अनुदान देण्यात येते. यावर्षी जिल्ह्यातील या योजनेसाठी २३५ शेतकऱ्यांची निवड कृषी विभागाने केली आहे. ४ कोटी ४० लाख रुपयांचे अनुदान योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना उपलब्ध होणार आहे. यामध्ये ३ अपंग शेतकरी, ४४ महिला व इतर १८८ शेतकऱ्यांचा समावेश आहे.
त्याचबरोबर अनुसूचित जमातीसाठी बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजना राबविली जाते. या योजनेंतर्गत आदिवासींसाठी आरक्षित करण्यात आलेल्या क्षेत्रासाठी ११ लाख तर क्षेत्राबाहेरील आदिवासी शेतकऱ्यांसाठी १ कोटी ४० लाख रुपयांची तरतूद केली आहे. या योजनेत सुद्धा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजनेसारखेच लाभ मिळतात. बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजनेत क्षेत्राबाहेरील ७९ शेतकऱ्यांना लाभ देण्यात आला. यात १७ महिला व इतर ६२ शेतकऱ्यांचा समावेश आहे. तर क्षेत्राअंतर्गत ३ लोकांना लाभ देण्यात आला.
या दोन्ही योजनेसाठी शेतकऱ्यांची मागणी जास्त असल्याने, जास्त अनुदानाची मागणी पुनर्विनियोजनामध्ये करण्यात येणार असल्याचे कृषी अधिकारी प्रवीण देशमुख यांनी सांगितले.
