नागपूर : शासनाने नागपूर जिल्हा वार्षिक योजनेत सन २०२०-२१ या वर्षाकरिता २४१.८६ कोटी रुपये नियतव्यय प्रस्तावित केला होता. सदर निधी नागपूर जिल्ह्याचे क्षेत्रफळ व लोकसंख्येच्या तुलनेने कमी आल्यामुळे पालकमंत्री म्हणून मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याशी चर्चा करून अधिकच्या निधीची मागणी केली.
त्यानुसार महाविकास आघाडी सरकारने नागपूर जिल्ह्यासाठी सन २०२०-२१ या वर्षाकरिता जिल्हा वार्षिक योजनेसाठी २४१.८६ कोटीवरून ४०० कोटी रुपये नियतव्यय प्रस्तावित करून नागपूर जिल्ह्याच्या विकासाला न्याय दिला असल्याचे राज्याचे ऊर्जामंत्री तथा नागपूर जिल्ह्याचे पालकमंत्री नितीन राऊत यांनी सांगितले.
जिल्हा वार्षिक योजनेबाबत नियोजन करताना जिल्ह्यातील लोकसंख्या व क्षेत्रफळाच्या आधारे दरवर्षी शासनाकडून विकास निधीत सुमारे १० ते १५ टक्क्यांनी वाढ केली जाते. भाजपा सत्तेत असतांना त्यांनी नियमांची पायमल्ली केली. सन २०१४-१५ या वर्षामध्ये नागपूर जिल्ह्याकरिता २२५ कोटी निधीची अर्थसंकल्पीय तरतूद करण्यात आली होती. तद्नंतर या निधीत सन २०१५-१६ या वर्षामध्ये ३७.७५ टक्क्यांनी वाढ करून जिल्ह्याकरिता ३१२.७५ कोटी रुपयांच्या निधीची अर्थसंकल्पीय तरतूद केली. सन २०१६-१७ मध्ये या टक्केवारीत घट करून ३५० कोटी निधीची अर्थसंकल्पीय तरतूद करण्यात आली.
सन २०१९-२० या वर्षात लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर जनतेला भाजपाकडे आकर्षित करण्याच्या दृष्टीने सदर निधीत ५२.१६ टक्क्यांनी वाढ करून ५२५.१६ कोटी निधीची अर्थसंकल्पीय तरतूद करण्यात आली होती. एकूणच भाजप या मुद्यावर जनतेची दिशाभूल करीत असल्याचे पालकमंत्री राऊत यांनी म्हटले आहे.
