मुंबई: छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेत शेतक-यांच्या आंदोलनासंदर्भात शासनाने घेतलेल्या निर्णयांबाबत विधिमंडळात मुख्यमंत्र्यांनी केलेल्या निवेदनात पीक कर्जाबरोबरच मुदत कर्जाचा समावेश करण्यात आला आहे असे म्हटले आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या म्हणण्यानुसार कर्जमाफी योजनेत सरकारने दीर्घ मुदतीच्या कर्जांचाही समावेश केला आहे का? याचे स्पष्टीकरण मुख्यमंत्र्यांनी द्यावे अशी मागणी महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे सरचिटणीस व प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी केली आहे.
या संदर्भात बोलताना सचिन सावंत म्हणाले की, मुख्यमंत्र्यांनी विधिमंडळात केलेल्या निवेदनाअन्वये कर्जमाफी योजनेत पीक कर्जासोबत मुदत कर्जाचाही समावेश केला आहे अशी माहिती सभागृहाला दिली. रिझर्व बँक तसेच नाबार्डच्या नियमानुसार मुदत कर्जाची मध्यम मुदतीचे कर्ज व दीर्घ मुदतीचे कर्ज अशी कृषी कर्जाकरिता विभागणी करण्यात आली आहे. १ ते ७ वर्ष या कालावधीची कर्ज मध्यम मुदत कर्जाच्या श्रेणीत येतात. तर ७ वर्षापेक्षा जास्त कालावधीची कर्ज दीर्घ मुदतीच्या श्रेणीत मोडतात. २४ जून २०१७ रोजी मुख्यमंत्र्यांनी छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना करतानाच त्यामध्ये पीक कर्ज तसेच मध्यम मुदतीचे कर्ज अंतर्भूत करण्यात आलेले आहे, अशी घोषणा केली होती. या संदर्भात प्रसिध्द झालेल्या शासन निर्णयात व नंतरच्या सुधारीत शासन निर्णयात देखील पीक कर्जासोबत मध्यम मुदतीच्या कर्जाचा समावेश असल्याचा उल्लेख आहे. त्याचबरोबर रिझर्व बँक आणि नाबार्ड या संस्थांच्या व्याख्येनुसार मध्यम मुदत कर्जामध्ये शेती, इमू पालन, पॉली हाऊस, शेडनेट या सर्वांचा समावेश करण्यात येतो.
त्यामुळे मध्यम मुदतीचे कर्ज कर्जमाफीत अंतर्भूत केल्यानंतर या सर्व प्रकारची कर्ज आपोआप माफ होतील हे स्पष्टच होते. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी शेतक-यांना दिलेल्या आश्वासनामध्ये याची नव्याने घोषणा करण्याचा उद्देश केवळ शेतक-यांची दिशाभूल करण्याचाच होता हे दिसून येते. त्यामुळे मुदत कर्ज देखील माफ केले आहे ही मुख्यमंत्र्यांनी केलेली घोषणा या अगोदर मध्यम मुदतीचे कर्ज कर्जमाफीत आधीच अंतर्भूत झाले असल्याने दीर्घ मुदतीच्या कर्जाकरिता असणे अभिप्रेत आहे. असे म्हणून या संदर्भात मुख्यमंत्र्यांनी तात्काळ स्पष्टीकरण द्यावे अशी मागणी सावंत यांनी केली. काँग्रेस पक्षाने वेळोवेळी केलेल्या मागण्यांचा व आंदोलनाचा सरकारने विचार केला असता तरी शेतक-यांच्या एवढ्या मोठ्या जनआक्रोशाला सामोरे जाण्याची वेळ सरकारवर आली नसती आणि शेतक-यांच्या हाल आपेष्टा ही झाल्या नसत्या असे ते म्हणाले.
