मुंबई : राज्यातील औद्योगिक विकासाला गती देण्यासाठी आणि व्यापार सुलभतेच्या दिशेने आणखी एक पाऊल उचलत महाराष्ट्र सरकारने ‘जिल्हा व्यापार सुधार कार्ययोजना 2025’ लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या योजनेअंतर्गत राज्यातील प्रत्येक जिल्हाधिकाऱ्यांना (Collector) अधिक अधिकार देण्यात येणार असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली ‘वर्षा’ निवासस्थानी ‘Ease of Doing Business’ (व्यापार सुलभता) या विषयावर उच्चस्तरीय आढावा बैठक पार पडली. या बैठकीत फडणवीस म्हणाले, “राज्यातील उद्योगांना प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि गुंतवणुकीसाठी पारदर्शक वातावरण निर्माण करण्यासाठी राज्य शासन ठोस पावले उचलत आहे. प्रत्येक जिल्हा पातळीवर सुधारांची अंमलबजावणी गतीमान होण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांना अधिक जबाबदाऱ्या आणि अधिकार दिले जाणार आहेत.”
‘जिल्हा व्यापार सुधार कार्ययोजना 2025’ अंतर्गत १४ ऑगस्ट २०२६ पर्यंत १५४ सुधारणा लागू केल्या जाणार आहेत. तसेच, राज्यभरातील जिल्हाधिकाऱ्यांसाठी ‘चिंतन शिबिरे’ आणि विभागीय बैठकांचे आयोजन केले जाणार आहे, अशी माहिती फडणवीस यांनी दिली.
राज्याच्या औद्योगिक वाढीसाठी सहा विभागीय समित्यांची स्थापना करण्यात आली असून, त्या ३१ डिसेंबर २०२५ पूर्वी आपले अहवाल सादर करतील, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
महाराष्ट्राने ‘Ease of Doing Business 2024’ मूल्यांकनात उल्लेखनीय प्रगती केली असून, ४०२ पैकी ३९९ सुधारणा पूर्ण केल्यामुळे राज्याचा अंमलबजावणी गुणांक ९९.२५ टक्क्यांवर पोहोचला आहे. यापूर्वी महाराष्ट्राला ‘EoDB 2020-21’ मध्ये Achiever आणि ‘EoDB 2022’ मध्ये Top Achiever घोषित करण्यात आले होते.
‘Ease of Doing Business 2024’ चे अंतिम निकाल ११ नोव्हेंबर २०२५ रोजी जाहीर होणार आहेत.
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, केंद्र सरकारच्या DPIIT च्या ‘Business Reform Action Plan’ (BRAP) नुसार महाराष्ट्र २०१५ पासून देशातील सर्वोत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या राज्यांपैकी एक आहे. आगामी काळात व्यापार सुगमता, नियममुक्ती आणि औद्योगिक मंजुरी प्रक्रियेतील पारदर्शकता वाढवण्यासाठी आणखी मोठे सुधार सुरू राहतील.
