जिल्ह्याला प्रथमच विकासासाठ़ी एवढा निधी मुख्यमंत्री-अर्थमंत्र्यांची सकारात्मक भूमिका
नागपूर: जिल्हा व शहरातील विकास कामांसाठी निधी उपलब्ध करून देणारा महत्त्वाचा स्रोत म्हणजे जिर्ल्ंहा वार्षिक योजना असून या योजनेच्या निधी उपलब्धतेत गेल्या पाच वर्षात तिप्पट वाढ झाली आहे. नागपूरची जिल्हा वार्षिक योजना यंदा 776.87 कोटींची झाली असून एवढ्या मोठ्या प्रमाणात जिल्ह्याला विकास कामांना निधी उपलब्ध होण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सकारात्मक भूमिकेमुळे व अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्यामुळे या योजनेच्या निधीमध्ये वाढ करणे शक्य झाले, असल्याची माहिती राज्याचे ऊर्जामंत्री व नागपूरचे पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली.
याशिवाय केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी केंद्रातून कोट्यवधीचा आणलेला निधी आणि शासनाने महापालिका आणि नगर पंचायतींना वेळोवेळी विविध विकास कामांसाठी कोट्यवधीचा निधी उपलब्ध करून दिल्यामुळे नागपूर शहर व जिल्ह्याला गेल्या पाच वर्षात मिळालेला निधी यापूर्वी कधीही मिळाला नाही, हे येथे उल्लेखनीय सन 2013-14 या वर्षी जिल्हा वार्षिक योजना फक्त 175 कोटींची होती.
त्यानंतर टप्प्याटप्प्याने दरवर्षी या योजनेच्या निधीमध्ये वाढ होण्यासाठी आपण प्रयत्न केले असल्याचे सांगताना पालकमंत्री बावनकुळे म्हणाले- पाच वर्षात या निधीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वातील शासनाने विकास निधीमध्ये तिप्पट वाढ देऊन 776 कोटींपर्यंत निधी यंदा या जिल्ह्याला उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. त्यामुळे कोणतीही विकास कामे निधीअभावी थांबणार नाहीत. तसेच यापुढे 776 कोटींपेक्षा कमी निधी या जिल्ह्याला कधीच मिळणार नाही.
गेल्या वर्षी 650 कोटींची जिल्हा वार्षिक योजना यंदा 776 कोटींवर गेली. ही 19 टक्के वाढ आहे. सर्वसाधारण वाढ ही 452 कोटींवरून 525 कोटी म्हणजेच 74 कोटींची वाढ, केंद्र पुरस्कृत योजना राज्यस्तरावर गेल्यामुळे 26 कोटींची बचत लक्षात घेता प्रत्यक्षात 100 कोटींनी यंदा या योजनेचा निधी वाढला आहे.
या योजनेअंतर्गत अनुसूचित जाती उपयोजनेच्या निधी 76 कोटींनी वाढला, अनुसूचित जमाती उपयोजनेचा निधी 51.58 कोटींनी वाढला. नागरी भागातील विकास कामांच्या निधीत 105 टक्के वाढ, ग्रामीण भागातील विकास कामांच्या निधीत 23 टक्के, आरोग्य वैद्यकीय शिक्षणासाठी 70 टक्के निधीत वाढ झाली आहे. क्रीडा क्षेत्रासासठी 222 टक्के निधीत वाढ झाली असून महिला व बालकल्याण विभागाला मिळणार्‍या निधीत 90 टक्के वाढ झाली आहे. प्राथमिक शिक्षणासाठी 70 टक्के, उच्च शिक्षणासाठी 137 टक्के, रस्ते विकासासाठ़ी 21 टक्के, मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेसाठ़ी 25 टक्के, लघु सिंचनासाठी 49 टक्के, ऊर्जा विकासासाठी 20 टक्के, आदिवासी शेतकर्‍यांसाठी 99 टक्के, अनु. जमाती शेतकर्‍यांसाठी 105 टक्के, वन विकासासाठी 41 टक्के निधीत वाढ करण्यात आली आहे.
अनुसूचित जाती उपयोजना
अनुसूचित जाती उपयोजनेमार्फत उपलब्ध होणारा निधी जिल्हाधिकारी यांना उपलब्ध करून देणे आवश्यक होते. पण या शासन निर्णयाची अमलबजावणी झाली नव्हती. त्यामुळे जिल्ह्यातील विशेष घटक योजनेअंतर्गत निधी पूर्णपणे खर्ची पडत नव्हता. या निधीचे पुनर्विनियोजन होण्यात अडचणी निर्माण होत होत्या. दरवर्षी 12 कोटी एवढा निधी व्यपगत होत होता. ही बाब मुख्यमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून दिली व या संदर्भात पाठपुरावा केल्यामुळे 13 एप्रिल 2017 पासून हा निधी जिल्हाधिकार्‍यांकडे देण्यात आला. विशेष घटक योजनेअंतर्गत हा निधी आता खर्च केला जात आहे.
आदिवासी घटक योजना
आदिवासी घटक योजनेच्या जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत प्राप्त होणार्‍या निधीतून वेतन व कार्यालयातील आस्थापनेवर 14 कोटी खर्च केला जात होता. ही बाबही मुख्यमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणल्यानंतर हा निधी विकास कामांवर खर्च करण्यात यावा, यासाठ़ीही आपण पाठपुरावा केला. त्याला यश प्राप्त झाले आणि सन 2019-20 पासून 14 कोटी हा निधी विकास कामांसाठी उपलब्ध होणार आहे. तसेच केंद्र पुरस्कृत योजनेसाठी राज्याचा हिस्सा राज्य स्तरावर उपलब्ध होणार आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील बिगर आदिवासींचा 26 कोटी व विशेष घटक योजनेतील 5 ते 6 कोटी एवढा निधी जिल्ह्यातील विकास कामांसाठी उपलब्ध होणार आहे.
