सेना के आंदोलन के दबाव में लिया गया निर्णय
नागपुर : विगत माह शहर शिवसेना की ओर से स्मार्ट सिटी प्रकल्प के प्रभावितों के साथ किये जा रहे अन्याय को लेकर मनपा मुख्यालय पर मोर्चा ले जाया गया.एक ओर मोर्चा डटा रहा तो दूसरी ओर पुलिस प्रशासन के हितैषी शिवसैनिकों की वजह से पुलिस प्रशासन सभी प्रमुख आंदोलनकारियों के खिलाफ गैरकानूनी कृत के बिना पर मामला दर्ज कर दिया। आंदोलनकारियों के दबाव में स्मार्ट सिटी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी आंदोलन स्थल पर आने को मजबूर हुए और उन्होंने दिए आश्वासन की पूर्ति करते हुए कल गुरुवार को प्रभावितों से चर्चा हेतु कार्यक्रम का आयोजन किया।
स्मार्ट सिटी प्रकल्प के अनुसार स्मार्ट एंड सस्टेनेबल सिटी डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमीटेड द्वारा पूर्व नागपुर के पारडी,पुनापुर,भरतवाड़ा,भांडेवाड़ी क्षेत्र को योजनाबद्ध तरीके से विकसित किया जाएगा। इसके लिए तैयार प्रारूप और परियोजना सम्बन्धी जानकारी से रु-ब-रु सहित चर्चा के लिए ८ अगस्त २०१९ को सुबह ११ बजे पुनापुर स्थित रॉयल माँ गंगा सेलिब्रेशन हॉल व लॉन में कार्यक्रम आयोजित किया गया हैं.
इस कार्यक्रम में प्रकल्प की जानकारी सहित प्रभावितों की ज्वलंत समस्या पर चर्चा की जाएंगी।इस कार्यक्रम में ज्यादा से ज्यादा प्रभावितों को उपस्थित रहने का आव्हान प्रकल्प के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. रामनाथ सोनवणे ने की हैं.
उक्त मांग शिवसेना ने की,इसलिए कल के आयोजन स्थल पर ज्यादा से ज्यादा शिवसैनिक सह प्रभावित इकठ्ठा हो इसलिए हज़ारों की संख्या में पत्रक तैयार कर वितरित किया गया.दूसरी ओर सेना की ओर से प्रभावितों और प्रकल्प संबंधी प्रश्नावली तैयार की जा रही हैं.
उक्त प्रयोग से प्रभावितों को समाधानकारक जवाब नहीं मिला तो इस प्रकल्प का ‘गोसीखुर्द’ होना तय हैं.
इसके पूर्व भी भाजपा,सेना,कांग्रेस,एनसीपी ने संयुक्त प्रयास कर चुकी लेकिन नतीजा कुछ भी नहीं निकला। यह भी तय हैं कि प्रभावितों को बड़ा नुकसान होने वाला हैं,जिसकी भरपाई करने हेतु प्रकल्प प्रबंधन के पास कोई उपययोजना नहीं हैं.
प्रबंधन ने स्मार्ट सिटी प्रकल्प की परिभाषा,प्रकल्प के तहत होने वाली विकास,प्रकल्प के प्रभावितों की सूची व नुकसान,नुकसान भरपाई का प्रयोजन का सार्वजानिक खुलासा नहीं किया।सिर्फ कागजों पर प्रकल्प को साकार कर निधि प्राप्त कर ली,कागजी घोड़े दौड़ा कर पुरस्कृत हो लिए,अध्ययन के नाम विदेशों की सहल का क्रम जारी हैं और तो और जुगाड़ व उम्दा वेतन श्रेणी पर नियुक्तियां कर प्रकल्प के नाम पर मिली निधि का बंटाधार किया जा रहा.
