मुंबई: राज्यातील संरक्षण दलाच्या जमिनीसंदर्भातील समस्या तसेच इतर प्रश्न सोडविण्यासाठी राज्य शासन नेहमीच प्रयत्नशील राहील, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले. यावेळी बैठकीस उपस्थित संरक्षणमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी राज्य शासनाच्या विकास प्रकल्पांसाठी संरक्षण मंत्रालयाकडून संपूर्ण सहकार्य करण्यात येणार असल्याचे सांगितले.
संरक्षण दलाच्या जमिनींवरील अतिक्रमण व इतर समस्यांसंदर्भात आज संरक्षणमंत्री निर्मला सीतारामन आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यात सह्याद्री अतिथीगृहात बैठक झाली. त्यावेळी विविध विषयांवर सकारात्मक चर्चा झाली.
संरक्षण मंत्रालयाच्या तीनही दलाच्या राज्यातील तळांवरील जमिनींवर झालेली अतिक्रमणे, पुणे विमानतळाची धावपट्टी वाढविणे, कटक मंडळातील (कँन्टोन्मेंट) नागरिकांना राज्य व केंद्र शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ मिळणे, राज्य शासनाच्या प्रकल्पांसाठी संरक्षण मंत्रालयाची परवानगी, तीनही दलाच्या ताब्यातील राज्यातील जमिनींची नोंदणी आदी विविध विषयांवर यावेळी चर्चा झाली.
मुख्यमंत्री म्हणाले की, संरक्षण मंत्रालयाचे राज्यातील प्रश्न सोडविण्यासाठी राज्य शासन नेहमीच प्राधान्य देईल. राज्यातील कटक मंडळांच्या क्षेत्रात राहणाऱ्या नागरिकांना राज्य व केंद्राच्या योजनांचा लाभ मिळावा, यासाठी आवश्यक ती कार्यवाही तातडीने राज्य शासन करेल. तसेच लष्कर, हवाई दल व नौदलाच्या ताब्यात असलेल्या राज्यातील जमिनींची नोंदणी करण्यासाठी राज्य व केंद्र शासनाचा टास्क फोर्स तयार करण्यात येईल.
संरक्षणमंत्री श्रीमती सीतारामन म्हणाल्या की, संरक्षण मंत्रालयाच्या विविध प्रश्नांसंदर्भात राज्य शासनाने सकारात्मक दृष्टिकोन ठेवून ते सोडविण्यासाठी सहकार्य करत असल्याचा आनंद आहे. राज्य शासनामार्फत राबविण्यात येत असलेल्या विविध विकास प्रकल्पांसाठी संरक्षण मंत्रालय सर्वतोपरी सहकार्य करेल.
यावेळी केंद्रीय संरक्षण सचिव संजय मित्रा, राज्याच्या वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव यू.पी.एस. मदान यांच्यासह केंद्रीय संरक्षण मंत्रालय व तीनही दलातील वरिष्ठ अधिकारी आणि राज्यातील विविध विभागांचे सचिव यावेळी उपस्थित होते.
