Published On : Thu, Aug 8th, 2019

डीपीसीच्या निधीतून ग्रामीण भागाचा विकास

ग्रामपंचायतींना जनसुविधांसाठी 114 कोटी,
नागरी सुविधांसाठी 61.82 कोटी
मुख्यमंत्री, अर्थमंत्री व पालकमंत्र्यांमुळे मिळाला निधी

नागपूर: जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीतून ग्रामीण भागाचा विकास आणि गरिबांसाठी विविध सुविधा उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीने जिल्ह्यातील लहान ग्रामपंचायतींना 114 कोटी जनसुविधांसाठी, तर मोठ्या ग्रामपंचायतींना नागरी सुविधांसाठी 61.82 कोटी रुपये गेल्या 5 वर्षात देण्यात आले आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार आणि पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्यामुळे एवढ्या प्रमाणात निधी ग्रामपंचायतींना प्रथमच मिळाला आहे.

सन 2014 पूर्वीही ग्रामपंचायतींना विकासासाठी निधी देण्याची तरतूद असतानाही याकडे कुणी लक्ष दिले नाही. आणि ग्रामपंचायतींना गावाच्या विकासासाठी आणि लोकांना नागरी सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी निधी मिळाला नाही. लहान ग्रामपंचायतींना सन 2014-15 मध्ये15 कोटी 42 लाख रुपये देण्यात आले. 2015-2016 मध्ये 19 कोटी, 2016-17 मध्ये 23 कोटी, 2017-18 मध्ये 23 कोटी आणि 2018-19 मध्ये 33.59 कोटी रुपयांचा निधी देण्यात आला आहे. दरवर्षी ग्रामपंचायतींना मिळणार्‍या निधीमध्ये वाढच झाली आहे. या निधीतून ग्रामपंचायत बवन बांधकाम, दहन घाटांचा विकास, चबुतर्‍याचे बांधकाम, शेडचे बांधकाम, पोहोच रस्ता, कुंपण, भिंतीं, विद्युतीकरण, पाण्याची सोय, आठवडी बाजार केंद्र विकसित करणे, घनकचरा व्यवस्था, भूमिगत गटारे, विहिरींवर हातपंप बसवणे, स्मृती उद्यान, नदीघाटाचे बांधकाम, जमीन सपाटीकरण अशा प्रकारची कामे घेण्यात आली.

नागरी सुविधा
सन 2001 च्या जनगणनेनुसार पाच हजार लोकसंख्येपेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या ग्रामपंचायतींना नागरी सविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी विशेष अनुदान देण्यात येते. पाच वर्षात 61.82 कोटी रुपये जिल्ह्यातील पाच हजारापेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या ग्रामपंचायतींना देण्यात आले. सन 2014-15 मध्ये 8 कोटी 57 लक्ष, 2015-16 मध्ये 5 कोटी 41 लक्ष, 2016-17 मध्ये 12 कोटी 97 लक्ष, 2017-18 मध्ये16 कोटी, 2108-19 मधये 18.87 कोटी रुपये अनुदान नागरी सुविधांसाठी देण्यात आले. एकूण 61 कोटी 82 लाख रुपये गेल्या पाच वर्षात देण्यात आले.

नागरी सुविधांसाठीच्या निधीतून मोठ्या ग्रामपंचायतींमध्ये बाजारपेठ विकास, दिवाबत्ती, बगिचे, अभ्यासकेंद्रे, भूमिगत नाली, रस्ते बांधकाम, नागरिकांसाठी विरंगुळा केंद्र, ग्रामसचिवालय, ओढ्यावर घाट बांधणे ही कामे घेण्यात आलीत. राज्यात पाच हजार लोकसंख्या असलेल्या 1715 ग्रामपंचायती आहेत. या ग्रामपंचायतींचा नियोजनबध्द विकास व्हावा या उद्देशाने ही योजना तयार करण्यात आली.

सन 2019-20 मध्येही 35 मोठ्या ग्रामपंचायतींना आतापर्यंत 1 कोटी 48 लाख रुपये देण्यात आले आहेत. या निधीतून 112 कामे घेण्यात येत आहेत. शहरांसोबत ग्रामपंचायतींमार्फत ग्रामीण भागाच्या विकासाचा दृष्टिकोन शासनाचा असल्यामुळे एवढ्या मोठ्या प्रमाणात निधी उपलब्ध करून देण्यात आला.