नागपूर : बैठकीत नागपूर महानगरपालिकेच्या स्थावर विभागाचे उपायुक्त श्री रवींद्र भेलावे, कार्यकारी अभियंता, मनपा लीज धारक प्रतिनिधी माजी उपमहापौर श्री शेखर सावरबांधे, माजी नगरसेवक लखन स्वानंद सोनी, ऍड. कुळकर्णी, विजय होले, सुनील जाधव आदी उपस्थित होते.
नागपूर महानगरपालिकेच्या स्थावर विभागाव्दारे देण्यात आलेल्या लीज बाबत महानगरपालिकेने घेतलेले विविध ठराव, नगरविकास विभागाच्या दि. १३ सप्टेंबर २०१९ च्या अधिसुचनेतील बाबी, दि. ०६ एप्रिल २०२२ रोजी या अधिसुचनेत दिलेली स्थगिती व अनुषांगिक निर्णय तसेच दि. २६ एप्रिल २०२३ ला महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार तसेच महाराष्ट्र महानगरपालिका (स्थावर मालमत्ता भाडेपट्टा नुतनीकरण अथवा हस्तांतरण) नियम १९१९ अधिक्रमीत करून, उक्त अधिनियमातील कलम ४५६ (अ) चे पोट-कलम २ मधील तरतुदीनुसार महाराष्ट्र महानगरपालिका (स्थावर मालमत्तेचे भाडेपट्ट्याद्वारे हस्तांतरण आणि भाडेपट्याचे नुतनीकरण) नियम २०२३ चे प्रारूप याबाबत उपायुक्त स्थावर विभाग श्री रवींद्र भेलावे यांनी सविस्तर माहिती दिली. त्याचप्रमाणे २०१९ नंतर लीज नुतनीकरणात व हस्तांतरणाच्या प्रकरणी झालेल्या तांत्रिक विलंबाचा कारणांचाही खुलासा केला.
यावर सभेत उपस्थित असलेले लीजधारक व त्यांचे प्रतिनीधी यांनी सुध्दा आपले पक्ष ठेवून दि. १३ सप्टेंबर २०१९ ची अधिसुचना, दि. ०६ एप्रिल २०२२ चे परिपत्रक व नुकतेच राज्य शासनाने दि. २६ एप्रिल २०२३ रोजी प्रसिध्द केलेल्या प्रारूप अधिसुचनेची तरतुदी बाबत उल्लेख करून नागपूर मनपा व्दारे वितरित केलेल्या लीज प्रकरणी परिपेक्षात विपरीत ठरणाऱ्या तरतुदीवर लक्ष वेधले.
लीज प्रकरणात झालेल्या बैठकीत प्रशासन व लीज धारकांनी सविस्तर चर्चा केली. सविस्तर चर्चेअंती उपमुख्यमंत्री यांचे मानद सचिव श्री संदीप जोशी यांनी उपायुक्त स्थावर विभाग यांनी सभेत उपस्थित लीज धारक व त्यांचे निवडक प्रतिनिधी यांच्याशी दि. २९ मे २०२३ रोजी चर्चा करून लीज हस्तांतरण व नुतनीकरण प्रकरणातील मुद्दे निश्चित करण्याचे निर्देश दिले.
राज्य शासनाव्दारे दि. २६ एप्रिल २०२३ रोजी निर्गमित करण्यात आलेल्या अधिसूचनेच्या अनुषंगाने मनपा प्रशासनाव्दारे शासनाकडे सादर करण्याचे अभिप्राय वा अभिमत हे सादर करताना उपस्थित लीज धारक व त्यांच्या प्रतिनिधीशी सविस्तर चर्चा करून त्यांनी सुचविलेले मुद्दे विचारात घेऊन व त्यांना विश्वासात घेऊन सादर करावे. नागपूर मनपा स्थावर विभाग व्दारे वितरित केलेल्या लीज हस्तांतरण व नुतनीकरणाचे प्रकरण लीज धारकाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्वपूर्ण व संवेदनशील आहे व हे धोरण शासन स्तरावरून दि. २६ एप्रिल २०२३ च्या प्रारूप धोरणानुसार निश्चित होणार असल्याने या प्रारूप धोरणावर स्थानिक जनप्रतिनीधी व लीज धारक यांचे सुचना व अभिमत घेणे आवश्यक आहे. याकरीता दिलेली ३० दिवसाची मुदत ही पुरेशी नाही, ही शासनाने वाढवून द्यावी व यासंबंधी शासनाकडे विनंती सादर करण्याचे देखील निर्देश श्री संदीप जोशी यांनी दिले.
