Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!
    | | Contact: 8407908145 |
    Published On : Sat, Nov 30th, 2019

    रामटेक नगर परिषदेने लावलेला स्वच्छता उपभोगता शुल्क रद्द करण्याची मागणी

    काँग्रेस नगरसेवक दामोदर धोपटे यासह संतप्त नागरिक आंदोलनाच्या तयारीत

    रामटेक– सध्याच्या परिस्थितीत रामटेककर नागरीक कामधंद्याचा अभाव ,बेरोजगारी, महागाई, परतीच्या पावसाने शेतीच व पिकपाण्याचं -भाजीपाल्याच झालेलं प्रंचड नुकसान, वाढते विजेचे बिल आणि विजेचे पहिले बिल भरताबरोबरच दुसरे बिल लागून येणे ,वाढलेले घरटॅक्स यासह अनेक कारणांनी त्रस्त असून रामटेक नगर परिषदेनी स्वच्छता उपभोगता शुल्क मागितल्याने तो आणखीनच अडचणीत सापडला आहे.दरवर्षाचा घरमालकास 360 व व्यापारी तसेच इतर वर्गास जवळपास 500 पाचशे रुपयेच्या वर शुल्क आकारले असून नगरपरिषदेकडून यावर्षीच्या टॅक्सच्या बिल वाटपाबरोबर स्वछता उपभोगता शुल्काचे 1 जुलै 2019 ते 31 मार्च 2020 पर्यंतचे अर्धे बिल दिले आहे.त्यामुळे आधीच त्रस्त नागरिक अधिकच हैराण झाले.

    त्यातही व्यापारी मंडळ ,कांग्रेसचे नगरसेवक दामोदर धोपटे यांनी यासंबंधीचे निवेदन मुख्याधिकारी स्वरूप खडगे यांना दिले असून हे शुल्क पूर्णपणे अन्यायकारक असून ते रद्द व्हायला पाहिजे असे मत व्यक्त केले आहे. निवेदनात म्हटले आहे की, महाराष्ट्र नगर परिषद नागरपंचायती व औद्योगिक वसाहती अधिनियम 1965 मधील कलम 312(अ)अनवये प्राप्त अधिकाराच्या अनुषंगाने नगरविकास विभागाचा दिनांक 19 डिसेंबर 2018 रोजीच्या राजपत्रात प्रसिध्द करण्यात आला आहे. महाराष्ट्र शासनाने सदर उपविधीचा राज्यातील नगर परिषद व नगर पंचायतीमध्ये अंमलबजावणी करण्याच्या प्रस्तवावर सदर शासन अधिसूचना महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रात प्रसिध्द केल्याच्या दिनांकापासून 15 दिवसाचे आत आक्षेप व सूचना मागविल्या होत्या.परंतु दुर्दैवाने रामटेक नगरपालिका प्रशासनाने याबाबत कोणत्याही प्रकारची सूचना किंवा माहीती दिली नाही अथवा सभेत विषय सुद्धा आणला नाही.

    हा विषय सभेत मांडला असता तर आक्षेप व सूचना कळवता आल्या असत्या,महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार-ब असाधारण क्र 203 ,नगरविकास विभाग अधिसूचना दि 1 जुलै 2019 अनवये महाराष्ट्र नगर परिषद, नगर पंचायत व औद्योगिक वसाहत अधिनियम 1965 चे कलम 312(अ)अन वये ह्या बाबतीत प्राप्त अधिकारांच्या अनुषंगाने महाराष्ट्र शासनाने राज्यातील नगर परिषदा व नगर पंचायतीमध्ये सदर उपविधीची अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यानुसार आता शहरातील प्रत्येक घरप्रमुखाला ,व्यावसायिकाला व अन्य सर्वांना कचरा संकलन करण्याचे शुल्क बंधनकारक राहील.एकीकडे रामटेक नगरपालिकेने निवासी मालमत्ता कर, व्यापारी व अनिवासी इमारती च्या कर आकारणी मध्ये पाच पटीपेक्षा जास्त प्रमाणात बेकायदेशीर अन्यायकारक वाढ केली आहे.नगर परिषद अधिनियम 1965 चे कलम 108(आय)(1) (2 )नुसार ,रामटेक नगर परिषदेला ‘विशेष स्वच्छता कर ‘घेण्याचा अधिकार नसूनही ,बेकायदेशीरपणे त्याचा घरट्याक्स आकारणी मध्ये समावेश केलेला आहे.

    त्यातच हा नवीन प्रकारचा अन्यायकारक कर कचरा संकलन करण्यासाठी च्या दराच्या स्वरूपात अर्थात उपयोगकरता शुल्क म्हणून वसूल करणार आहे.हा अन्यायकारक कर रद्द करावा अशी मागणी कांग्रेस नगरसेवक दामोदर धोपटे यांनी केली असून ते न केल्यास लोकजागृती करून व्यापक जनआंदोलन करण्याचाही इशारा दिला आहे.

    सदर निवेदन देतेवेळी नगरसेवक दामोदर धोपटे,अशोक बर्वे ,इस्राईल शेख ,महेंद्र टक्कामोरे ,शोभा राऊत, नत्थु रामेलवार ,घनश्याम बर्वे,मयंक देशमुख,अविनाश भोगे,नंदकिशोर सहारे व मोठ्या संख्येने नागरिक उपस्थित होते.याविषयी रामटेकचे नगराध्यक्ष दिलीप देशमुख यांना यासंदर्भात मोबाईल वरून माहिती विचारली असता त्यांनी सांगितले की,” या कर आकारणी संदर्भात व्यापारी वर्ग व अन्य लोकांनी तक्रार दिली असून कुठल्याही परिस्थितीत कराचा बोजा नागरिकांना पडू नये यासाठी नगर परिषदेच्या पुढच्या सभेत याविषयी ठराव घेऊन जिल्हाधिकारी व नवीन पालकमंत्री यांना याविषयीचे निवेदन देऊ.शासनाने हा कर लावण्याविषयी आमचे कोणत्याही प्रकारचे मत घेतले नाही.हा लावलेला कर सर्वावरचा भुर्दंड असून आम्ही जनतेच्या हितासाठी कार्यरत राहू.”


    Stay Updated : Download Our App
    Mo. 8407908145