पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय विभागीय आढावा
या विषयांचा घेण्यात आला आढावा :-
• जिल्हा वार्षिक योजनांचा आढावा
• राष्ट्रीय पशुधन योजनेची सद्यस्थिती
• कृत्रिम रेतन, लिंग विनिश्चितीकरण
• एकात्मिक कुक्कुट योजना
• वैरण विकास, औषध उपलब्धता
• लसीकरण व लस उपलब्धता
• विभागातील दवाखान्यांची स्थिती
• राष्ट्रीय पशुधन अभियान आढावा
Gold Rate
29 May 2025
नागपूर: अचानक येणाऱ्या नैसर्गिक आपत्तीत सर्वाधिक फटका बसतो तो शेतकऱ्यांच्या गुराढोरांना. त्यामुळे शासनाच्या पशुधन विमा योजनेचा लाभ प्रत्येक शेतकरी घेईल यासाठी प्रयत्न करावा. गुरे, शेळी- मेंढीपासून कोंबड्यांपर्यत सर्वांचाच विमा काढता येतो. सहज सुलभ असणारी ही योजना प्रत्येक शेतकऱ्याच्या घरात माहिती झाली पाहिजे. यासाठी पशुसंवर्धन विभागाने प्रसिध्दी मोहीम राबवावी, असे निर्देश आज राज्याचे पशुसंवर्धन, दुग्धविकास, क्रीडा व युवक कल्याण मंत्री सुनील केदार यांनी दिले.
नागपूर येथे पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय विभागाच्या विभागातील सर्व शीर्षस्थ अधिकाऱ्यांची बैठक आज त्यांनी घेतली. यावेळी त्यांनी जिल्हा वार्षिक योजना, नावीन्यपूर्ण योजनांचा आढावा घेतला. राष्ट्रीय पशुधन योजनेची सद्यस्थिती, कृत्रिम रेतन, लिंग विनिश्चितीकरण, वैरण विकास, औषध उपलब्धता, लसीकरण व लस उपलब्धता, दवाखान्यांची स्थिती, एकात्मिक कुक्कुट पालन योजना, राष्ट्रीय पशुधन अभियानाचा आढावा घेतला.
जिल्हा वार्षिक योजनेमध्ये प्रत्येक जिल्ह्याच्या पशुसंवर्धन विभागाला देण्यात आलेल्या निधीची माहिती त्यांनी घेतली. तसेच नाविन्यपूर्ण योजनेतून प्रत्येक जिल्ह्यात कोणते वेगळे प्रयोग पशुसंवर्धन विभाग राबवीत आहे, याची माहिती जाणून घेतली. यावेळी त्यांनी पशुधन विमा योजनेसंदर्भात गावातील शेतकऱ्यांना अद्याप माहिती नसल्याबाबत चिंता व्यक्त केली. प्रत्येक गावांमध्ये या संदर्भात माहिती गेली पाहिजे. पशुपालन करताना अचानक जनावर दगावल्याने शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान होते. शेतकऱ्याची, पशुपालकांची आर्थिक स्थिती आणि जनावरांच्या आजच्या किमती बघता प्रत्येक जनावराचा विमा काढला जाणे आवश्यक आहे. गाय, म्हैस, बैल, संकरित पशुधन, शेळ्यामेंढ्या, घोडे, गाढव, उंट, डुक्कर, ससे सर्वांचाच विमा निघतो. केंद्र सरकार, महाराष्ट्र शासन अनुदानित, महाराष्ट्र पशुधन विकास मंडळ मार्फत विमा उपलब्ध केला जात आहे. सुलभ पद्धतीने शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवण्याचे निर्देश त्यांनी यावेळी दिले.
एकात्मिक कुक्कुट पालन योजनेअंतर्गत सध्या देण्यात येणाऱ्या अनुदानाबाबत चर्चा झाली. कमी खर्चात यापुढे ही योजना राबवता येणार नाही, असे अनेक अधिकाऱ्यांनी सांगितले. त्यामुळे या संदर्भात प्रस्ताव सादर करावा व यासाठी प्रसंगी कॅबिनेटमध्ये विषय मांडू असे त्यांनी स्पष्ट केले. नाविन्यपूर्ण योजनेमध्ये दुधाळ गाई, म्हशी, शेळी, मेंढी, पोल्ट्री गट याबाबत आणखी लक्ष देण्याचे त्यांनी निर्देशित केले. केंद्र शासनाच्या दप्तरी मोठ्या प्रमाणात राष्ट्रीय पशुधन अभियानांतर्गत प्रस्ताव जात आहेत. मात्र या प्रस्तावाला आर्थिक स्थैर्याबाबतचा पुरावा जोडला जात नाही. प्रकल्प आर्थिक स्थैर्यावर अवलंबून असल्याने यापुढे प्रस्ताव सादर करताना याबाबतचे मार्गदर्शन शेतकऱ्यांना करावे, असेही त्यांनी सांगितले.
वैरण विकास संदर्भात त्यांनी आढावा घेतला. यावेळी कंत्राट प्रक्रिया रेंगाळल्यामुळे पशुधनासाठी वैरण उपलब्ध नाही, असे होता कामा नये. याची जबाबदारी कोणावर तरी निश्चित केली जाईल त्यामुळे ही प्रक्रिया तातडीने करावी, असे निर्देशही त्यांनी मुंबई येथील अधिकाऱ्यांना दिले. तातडीची सुविधा म्हणून अनेक जिल्ह्यांमध्ये फिरता पशु दवाखाना सुरू करण्यात आला आहे. मात्र यावर नेमणूक करताना डॉक्टरांनी सामाजिक जाणिवेतून काम करावे.
शेतकरी आपल्यापर्यंत पोहोचू शकत नाही म्हणून ही व्यवस्था करण्यात आली आहे. हे लक्षात ठेवून ही योजना राबवावी, तसेच अधिकाअधिक कॉल येतील यासाठी कॉल नंबर सर्वत्र दिला जाईल याची खात्री करावी. ग्रामीण भागातल्या प्रत्येक पदाधिकाऱ्याला फिरत्या रुग्णालयाचा क्रमांक माहीत असला पाहिजे. सावनेर, उमरेड या भागात चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. तसाच तो रामटेक भागातही मिळाला पाहिजे असेही त्यांनी यावेळी निर्देशीत केले.
राष्ट्रीय गोकुळ मिशन अंतर्गत लिंग वीनिश्चितीकरणअंतर्गत वीर्यमात्राद्वारे दुग्ध व पशू विकास कार्यक्रम राज्य सरकारने हाती घेतला आहे. या माध्यमातून मादी वंशीय गुराची संख्या वाढविण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. यासाठी लागणारे सेक्स स्वॅारटेड सिमेन्स वाटप योग्य पद्धतीने होत असल्याची खातरजमा करा. मागणी असताना काही जिल्ह्यांमध्ये मिळत नसेल तर ही यंत्रणा व्यवस्थित करण्याचे निर्देश त्यांनी यावेळी दिले. शेळ्यांमध्ये कृत्रिम रेतन हे एक वरदान आहे. सध्या मांसासाठी शेळ्यांची मागणी वाढली आहे. त्यात बोकड मांसाची मागणी जास्त असल्यामुळे कमी वयामध्ये बोकड मांसासाठी विकले जातात. यासाठी दमस्कस बकऱ्याचे कृत्रिम रेतन विदर्भामध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढविण्यात यावे, असे त्यांनी सांगितले.
या बैठकीला प्रादेशिक पशुसंवर्धन सहआयुक्त डॉ. बलदेव रामटेके, महाराष्ट्र पशुधन विकास मंडळाचे उपायुक्तध डॉ. संजय गोरे, डॉ. नितीन फुके, डॉ. मंजुषा पुंडलिक, डॉ. यशुदास वंजारी, डॉ. मंगेश काळे, डॉ. विलास गाडगे, डॉ. पुंडलिक बोरकर, डॉ. अरविंद शंभरकर, डॉ. प्रज्ञा डायगव्हाणे, डॉ. कांतीलाल पटले, डॉ. प्रशांत वैद्य, डॉ. उमेश हिरुटकर, डॉ. युवराज केने, डॉ. राजेश बळी आदी उपस्थित होते.
