मुंबई : अडीच लाख रुपयांपेक्षा कमी वार्षिक उत्पन्न असलेल्या कुटुंबातील महिलांना आर्थिक आधार देण्यासाठी राज्य सरकारने सुरू केलेली लाडकी बहीण योजना सध्या वादाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे. दरमहा १५०० रुपयांचा थेट लाभ मिळत असल्याने ही योजना महिला वर्गात प्रचंड लोकप्रिय ठरली होती. विधानसभा निवडणुकीतही या योजनेचा महायुतीला मोठा राजकीय फायदा झाल्याचे चित्र दिसून आले होते. मात्र आता याच योजनेबाबत लाभार्थी महिलांना मोठा धक्का बसण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
लाडकी बहीण योजनेमुळे सरकारी तिजोरीवर मोठा आर्थिक ताण येत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर, इतर विकासात्मक योजनांकडे दुर्लक्ष होत असल्याचे आरोप सातत्याने होत होते. त्यातच सरकारच्या तपासणीत काही महिला पात्र नसतानाही योजनेचा लाभ घेत असल्याचे उघड झाले. यानंतर अशा महिलांना योजनेतून वगळण्यात आले.
Gold Rate
09 Jan 2026
दरम्यान, फक्त पात्र महिलांनाच लाभ मिळावा यासाठी सरकारने लाडकी बहीण योजनेसाठी केवायसी (KYC) बंधनकारक केली होती. ३१ डिसेंबर २०२५ ही केवायसी पूर्ण करण्याची अंतिम मुदत होती. बहुतांश लाभार्थी महिलांनी वेळेत केवायसी प्रक्रिया पूर्ण केली. मात्र, आता एक धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे.
सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, केवायसी पूर्ण करूनही अनेक पात्र महिलांना अपात्र ठरवण्यात आले आहे. काही महिलांच्या नावासमोर चुकून ‘शासकीय कर्मचारी’ असा उल्लेख झाल्यामुळे त्यांचे अनुदान थांबवण्यात आले आहे. प्रत्यक्षात त्या महिला कोणत्याही शासकीय सेवेत नसतानाही प्रणालीतील चुकीमुळे त्यांना फटका बसला आहे.
याशिवाय, केवायसी करताना झालेल्या तांत्रिक त्रुटींमुळे काही महिलांची नावे योजनेतून वगळण्यात आली आहेत. तसेच ज्या महिलांचे वार्षिक उत्पन्न अडीच लाखांपेक्षा अधिक आढळून आले, किंवा ज्यांच्या नावावर वाहन नोंदणीकृत आहे, अशा महिलांनाही योजनेतून बाहेर काढण्यात आले आहे.
पात्र असूनही अनुदान बंद झाल्याने अनेक महिलांमध्ये तीव्र नाराजी आहे. सरकारने या प्रकरणाची तातडीने दखल घेऊन तांत्रिक चुका दुरुस्त कराव्यात आणि पात्र महिलांना पुन्हा लाभ सुरू करावा, अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे. लाडकी बहीण योजनेतील हा गोंधळ नेमका कधी सुटणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
