Published On : Sun, Jul 26th, 2020

प्रशासनाच्या विसंगत धोरणामुळे कोरोना संकटात वाढ-चंद्रशेखर बावनकुळे

नागपूर– राज्यासह नागपूर शहरात कोविडचे संकट नियंत्रणाबाहेर चालले आहे. शासकीय यंत्रणा व नागपूर महानगरपालिका प्रशासन सद्यस्थीती हाताळण्यास सक्षम नसल्याचे दिसत आहे. नागपुरात सर्व सरकारी संसाधने जसे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, इंदिरा गांधी शासकीय रुग्णालय, सरकारी जमीनीवर उभारलेली सर्व धमार्दाय रुग्णालये कोविड केयर सेंटर म्हणून उपयोगात आणल्या जात आहेत.

लक्षणे नसलेले किंवा सौम्य लक्षणे असलेले पॉजिटीव्ह रुग्णाना वास्तविकता गृह-विलगीकरणात ठेवायला हवे. असे दिशानिर्देश न्यायालयाने सुद्धा दिले आहेत. कोविड रुग्णालयांनी तीव्र लक्षणे असलेल्या रुग्णांची देखभाल करणे अपेक्षित असताना नागपूर महापालिका आपल्या संसाधनांवर अनावश्यकरित्या ताण देऊन लक्षणे नसलेले व सौम्य लक्षणे असलेले पॉजीटीव्ह रुग्ण रुग्णालयात भरती करून जनतेच्या पैश्यांचा अपव्यय करीत आहे.

आजवर असे लक्षात येत आहे कि, फक्त १० ते १५ टक्के रुग्णांना रुग्णालयात दाखल करून घेण्याची गरज भासते. वास्तविकत: ज्या रुग्णांना आॅक्सीजनची गरज आहे आणि श्वसनाच्या समस्येमुळे व्हेन्टीलेटरची आवश्यकता आहे असेच रुग्ण शासकीय रुग्णालयात दाखल करायला पाहिजे. अलीकडेच नागपूर महपालिकेतर्फे जारी करण्यात आलेल्या एका परिपत्रकानुसार, शालिनीताई मेघे रुग्णालय आणि लता मंगेशकर रुग्णालय या दोन्ही रुग्णालयांना कोविड देखभाल केंद्र म्हणून मान्यता दिली आहे. येथे फक्त लक्षणविरहित किंवा सौम्य लक्षणे असलेले रुग्ण ठेवण्यात येतील असे जाहीर करण्यात आले आहे. वास्तवकिता ही बाब आयसीएमआर आणि न्यायालयाच्या निदेर्शांच्या विरोधात आहे. वस्तुत: या खाटा शासकीय वैद्यकिय रुग्णालय आणि इंदिरा गांधी शासकीय रुग्णालय यांच्यासोबत जोडून फक्त तीव्र लक्षणे असलेल्या रुग्णांच्या देखभालीत उपयोगात आणायला हव्या.

नागपूर महापालिकेच्या रुग्णालयांचे नवीनीकरण व कोविड तयारीबाबत मीडियातुन बरीच प्रसिद्धी केल्या गेली. पुढे काय झाले हे कुणालाच माहीत नाही. अतिशय तत्परतेने तयार केलेल्या या रुग्णालयाची काही दिवसांपूर्वी बरीच चर्चा झाली. या रुग्णालयात कोविडचे रुग्ण का म्हणून दाखल करून घेण्यात येत नाहीत, असा प्रश्न आता उपस्थित होत आहे. या रुग्णालयांच्या पुनर्विकासावर किती रक्कम खर्च करण्यात आली? कुणी न कुणी यासाठी उत्तरदायी असायला हवे. काटोल रोडवर राधास्वामी सत्संगच्या जागेत पाच हजार खाटा तयार करण्यात आल्या होत्या. त्याचीही बरीच प्रसिद्धी करण्यात आली होती. जेव्हा या सुविधांचा वापरच करण्यात आला नाही तर जनतेच्या पैश्यांचा झालेल्या अपव्ययाला जबाबदार कोण ? याचे उत्तर प्रशासनाने द्यावे. का कुणीच याविरोधात साधा ‘ब्र’ सुद्धा उच्चारत नाही, यावरही विचार करण्याची गरज आहे.

आता असे निदर्शनास आले आहे कि लहान खाजगी रुग्णालये किंवा त्यांचा भाग कोविड रुग्णालय म्हणून नामनिर्देशित केल्या जात आहे. जेव्हा कि शासकीय रुग्णालयातील उपलब्ध खाटांवर फक्त लक्षणविरहित किंवा सौम्य लक्षणे असलेलया रुग्णांचा उपचार करण्यात येत आहे. त्यामुळे अश्या रुग्णालयातील उपचार करणाºया डॉक्टरांचा महत्वाच्या मनुष्यबळाचा अपव्यय होत आहे. याविषयी तज्ञाचे म्हणणे कुणीच का ऐकून घेत नाही? लक्षण विरहित अथवा सौम्य लक्षणे असलेल्या पॉजिटीव्ह रुग्णांना गृह विलगीकरणात ठेऊन उपचार करणे शक्य असल्याने ‘कोविड देखभाल केंद्र’ हे वर्गीकरणच संपुष्टात आणावे. रहिवासी क्षेत्रातील खाजगी रुग्णालये हि फक्त कोविड व्यतिरिक्त आजाराच्या रुग्णांसाठी राखीव ठेवावीत.

कोविड नसलेले रुग्ण उपचारासाठी कुठे जाणार? एखाद्या खाजगी रुग्णालयाचा भाग जरी कोविड रुग्णालय म्हणून वापरला तर इतर रुग्ण भीतीपोटी त्या रुग्णालयाच्या नॉन-कोविड भागात जाणारसुद्धा नाहीत. खाजगी रुग्णालयात दाखल असलेल्या रुग्णामुळे जर कोविड रहिवासी क्षेत्रात पसरला तर पुढे उत्पन्न होणाºया विपत्तीला जबाबदार कोण राहणार, असले विसंगत निर्णय कोण घेत आहे, असे एक ना अनेक प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित झाले आहे. यावर प्रशासनातर्फे जनतेला स्पष्टीकरण येथे अपेक्षित आहे.