
विगत विधानसभा के शीतकालीन अधिवेशन में विपक्ष ने मुख्यमंत्री सह गृहमंत्री पर ताना कसते हुए नागपुर जिले की कई घटनाओं का जिक्र करते हुए नागपुर जिले को “क्राइम कैपिटल” से नवाजा था.
मुख्यमंत्री ने प्रति-उत्तर में विपक्ष को जवाब दिया था कि आरोपी कोई भी हो उसे मोहलत नहीं दी जाएगी।गृहमंत्री के इस बयान के तहत न जाने शहर पुलिस को क्या सूझी कोई भी मामला हो,सार्वजानिक के साथ चर्चित होते ही उस मामले के आरोपी को मकोका के तहत एक तरफ कार्रवाई कर रहे है.तो दूसरी ओर 90 दिन में चार्टशीट पेश करने में कई त्रुटि भी छोड़ ( शायद जानबूझ कर या फिर वास्तव में मामूली मामला रहने पर ) देने के कारण मकोका अपराधी जमानत पर छूट जाते है.इससे पुलिस की किरकिरी के साथ ही जमानत पर छुटा अधना सा अपराधी आज जिले में “भाऊ” बन तय रणनीति के तहत राज कर रहा है.क्या पुलिस प्रशासन ने आम अपराधी को “भाऊ” बनाने का जिम्मा लिया है.
उल्लेखनीय यह है कि इसके बावजूद जिले में असामाजिक तत्वों के कारनामो में कमी नहीं आई,आयेदिन बड़ी घटना हो रही है.जिले में सबसे ज्यादा आपराधिक गतिविधियां जोन -५ के तहत जारी है,इस क्षेत्र में राजनितिक दबाव के कारण असामाजिक तत्व फलफूल रहे है.पुलिस विभाग का ” सिंघम” इसी विभाग में तैनात है,फिर भी असामाजिक तत्व अपने शबाब पर होना आम नगरिकों के हजम के बाहर है ?
– राजीव रंजन कुशवाहा








