लखनऊ — विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या (UGC) नव्या नियमांना सर्वोच्च न्यायालयाने तात्पुरती स्थगिती दिली असली, तरी या निर्णयामुळे भाजपची अडचण पूर्णपणे सुटलेली नाही. सवर्ण समाजातील विविध संघटना आणि विद्यार्थी संघटना केवळ स्थगितीवर समाधानी नसून, नियम पूर्णपणे मागे घेईपर्यंत आंदोलन सुरू ठेवण्याचा निर्धार त्यांनी व्यक्त केला आहे.
करणी सेना, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा, ब्राह्मण महासभा, परशुराम सेना यांसारख्या संघटनांनी रस्त्यापासून सोशल मीडियापर्यंत आंदोलन सुरूच ठेवणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे UGC नियमांचा वाद भाजपसाठी ‘गळ्यातील काटा’ ठरताना दिसत आहे.
यूपीमध्येच विरोधाचा सर्वाधिक जोर-
UGC नियमांविरोधातील आंदोलनाचे केंद्र उत्तर प्रदेश ठरले आहे. यूपी भाजपमध्येही या मुद्द्यावर तीव्र नाराजी दिसून येत असून, अनेक स्थानिक व जिल्हा पातळीवरील पदाधिकाऱ्यांनी राजीनामे दिल्याची माहिती आहे. सवर्ण समाजातील वाढत्या असंतोषामुळे भाजप नेते संभ्रमात सापडले आहेत, तर समाजवादी पार्टी आणि बहुजन समाज पार्टीने मोजके पण सुस्पष्ट राजकीय संकेत देत परिस्थितीचा फायदा घेण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे.
‘दोन्ही बाजूंना नाराजी’चा धोका-
भाजप सरकारने जर UGC चे नवे नियम योग्य ठरवले, तर सवर्ण समाजाचा रोष वाढण्याची शक्यता आहे. उलट, नियम मागे घेतल्यास SC-ST-OBC गटांकडून विरोधाचा सामना करावा लागू शकतो. त्यामुळे भाजप एका अवघड राजकीय पेचात अडकली आहे.
सवर्णांचा पारंपरिक आधार डळमळीत?
भाजपचा सामाजिक आधार परंपरेने सवर्ण मतदारांवर राहिला आहे. उत्तर प्रदेशातील सुमारे 22 टक्के लोकसंख्या ब्राह्मण, ठाकूर (राजपूत), वैश्य आणि इतर सवर्ण गटांची आहे. 2014 नंतरच्या निवडणुकांत या गटांनी भाजपला मोठे समर्थन दिले होते. मात्र UGC नियमांमुळे हेच गट ‘रिव्हर्स डिस्क्रिमिनेशन’चा आरोप करत नाराज झाले आहेत.
राजकीय विश्लेषक सिद्धार्थ कलहंस यांच्या मते, आधीच नाराज असलेले ब्राह्मण आणि आता ठाकूर, कायस्थ, वैश्य समाजही अस्वस्थ झाल्याने भाजपसाठी 2027 च्या विधानसभा निवडणुकीत ही बाब चिंताजनक ठरू शकते.
सवर्ण संघटनांचा इशारा-
अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभेचे महामंत्री राघवेंद्र सिंह राजू यांनी सांगितले की, यूपीतील 46 सवर्ण संघटना एकत्र येऊन 19 मार्चपर्यंत आंदोलन सुरू ठेवणार आहेत. “सवर्ण भाजपसोबत आहेत, पण भाजप सवर्णांसोबत नाही,” असा आरोप त्यांनी केला.
विरोधकांचा सधा डाव-
सपा, बसपा आणि इतर विरोधी पक्षांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या स्थगितीचे स्वागत करत सरकारवर टीका केली आहे. अखिलेश यादव यांनी “न्याय म्हणजे कोणावरही अन्याय न होणे” असे म्हटले, तर मायावती यांनी या नियमांमुळे सामाजिक तणाव वाढल्याचे नमूद केले.
2027 साठी धोक्याची घंटा?
राजकीय निरीक्षकांच्या मते, जर सवर्ण मतदार भाजपपासून दूर गेले, तर पूर्वांचल आणि अवध भागात 10 ते 15 टक्के मतांचे नुकसान होऊ शकते. 2022 मध्ये ब्राह्मण आणि ठाकूर मतांमुळे मिळालेल्या अनेक जागांवर 2027 मध्ये उलट परिणाम दिसू शकतो.
एकूणच, UGC नियमांचा वाद भाजपसाठी केवळ प्रशासकीय नव्हे, तर गंभीर राजकीय आव्हान ठरत असून, आगामी काळात सरकार कोणता तोडगा काढते याकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे.
