मुंबई: ऐन विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने सुरू केलेली लाडकी बहीण योजना ही महिलांसाठी दिलासादायक ठरली होती. या योजनेअंतर्गत पात्र महिलांना दरमहा 1500 रुपयांची आर्थिक मदत देण्यात येत होती. या योजनेला मोठा प्रतिसाद मिळाल्यानंतर राज्यात पुन्हा एकदा महायुतीचे सरकार सत्तेत आले. मात्र, या योजनेमुळे राज्याच्या तिजोरीवर मोठा आर्थिक ताण पडत असल्याची चर्चा सुरू झाली आहे.
लाडकी बहीण योजनेसाठी मोठ्या प्रमाणात निधी लागतो असून, त्यासाठी इतर विभागांचा निधी वर्ग केल्याचेही सांगितले जाते. असे असतानाही सरकारने ही योजना कोणत्याही परिस्थितीत बंद केली जाणार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. मात्र, योजनेसाठी काही अटी व नियम लागू करण्यात आले असून, त्यांची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यावर आता भर दिला जात आहे.
योजना सुरू झाल्यानंतर अनेक महिलांनी पात्रतेच्या अटी पूर्ण न करताही अर्ज केले होते. सुरुवातीला काही अपात्र महिलांनाही योजनेचा लाभ मिळाला. त्यानंतर शासनाने अर्जांची छाननी करत हजारो महिलांची नावे योजनेतून वगळली होती. आता योजनेचा लाभ मिळवण्यासाठी ई-केवायसी अनिवार्य करण्यात आली आहे. केवायसी नसल्यास लाडकी बहीण योजनेचा हप्ता मिळणार नाही, असे शासनाने स्पष्ट केले आहे.
मात्र, केवायसी पूर्ण करूनही अनेक महिलांना अद्याप हप्ता मिळालेला नाही, अशा तक्रारी समोर येत आहेत. अशा महिलांनी अंगणवाडी सेविकांशी संपर्क साधावा, असे आवाहन प्रशासनाकडून करण्यात आले आहे. दरम्यान, यवतमाळ जिल्ह्यातून धक्कादायक माहिती पुढे आली आहे. केवायसी पूर्ण असूनही तब्बल 58 हजार लाडक्या बहिणींची मदत थांबवण्यात आल्याचे समोर आले आहे.
यासंदर्भातील अहवाल राज्याच्या महिला व बालकल्याण विभागाने यवतमाळ प्रशासनाकडे पाठवला असून, संबंधित प्रकरणात थेट गृह चौकशीचे आदेश देण्यात आले आहेत. अंगणवाडी सेविकांनी अशा महिलांच्या घरी जाऊन चौकशी करावी, असे निर्देश देण्यात आले आहेत. केवायसी करूनही हप्ता न मिळालेल्या महिलांची पात्रता प्रत्यक्ष तपासली जाणार आहे.
या गृह चौकशीचा सविस्तर अहवाल पुढील चार दिवसांत महिला व बालकल्याण विभागाकडे सादर करावा लागणार आहे. त्यानंतर संबंधित 58 हजार महिलांना लाडकी बहीण योजनेचा लाभ मिळणार की नाही, याचा अंतिम निर्णय घेतला जाणार आहे. नियमांचे उल्लंघन करून योजनेचा लाभ घेत असल्याचे आढळल्यास संबंधित महिलांना अपात्र ठरवले जाण्याची शक्यता आहे.
या निर्णयामुळे लाडकी बहीण योजनेतील लाभार्थ्यांमध्ये मोठी अस्वस्थता निर्माण झाली असून, पुढील निर्णयाकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
