नागपूर: जिल्हा नियोजन विकास निधीअंतर्गत नागपूर शहरातील सहाही विधानसभा क्षेत्रात होत असलेल्या उर्वरीत कामांचा वेग वाढवा. कामे झाल्यानंतर कंत्राटदारांची देयके तातडीने अदा करा. जिल्हा नियोजन विकास निधीचे स्वतंत्र लेखा शीर्ष तयार करा, असे निर्देश स्थायी समितीचे सभापती वीरेंद्र कुकरेजा यांनी दिले.
जिल्हा नियोजन विकास निधीअंतर्गत शहरात होत असलेल्या कामांचा आणि त्यावर झालेल्या खर्चाचा आढावा घेण्याकरिता मनपा मुख्यालयातील डॉ. पंजाबराव देशमुख स्मृती सभागृहात शुक्रवारी (ता. १) बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. बैठकीला आमदार सुधाकर देशमुख, आमदार सुधाकर कोहळे, आमदार कृष्णा खोपडे, आमदार विकास कुंभारे, स्थायी समिती सभापती वीरेंद्र कुकरेजा, आयुक्त वीरेंद्र सिंह, जलप्रदाय समितीचे सभापती पिंटू झलके, अतिरिक्त आयुक्त रवींद्र कुंभारे, मुख्य अभियंता मनोज तालेवार, कार्यकारी अभियंता (प्रकल्प) नरेश बोरकर, कार्यकारी अभियंता राजेश भूतकर, कार्यकारी अभियंता (विद्युत) संजय जयस्वाल, मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी मोना ठाकूर, नासुप्रचे अधीक्षक अभियंता सुनील गुज्जलवार उपस्थित होते.
यावेळी उपस्थित सर्व आमदारांनी जिल्हा नियोजन विकास निधी अंतर्गत नागपूर महानगरपालिकेच्या माध्यमातून सुरू असलेल्या कामांचा मतदारसंघनिहाय आढावा घेतला. या कामांचा वेग वाढविण्याचे निर्देश आमदारांनी अधिकाऱ्यांना दिले.
स्थानिक विकास निधी आणि राज्य शासनाकडून जी ठोस तरतूद करण्यात आली आहे त्याअंतर्गत सद्यस्थितीत शहरात ४२ ते ४५ कोटींची कामे आहेत. हा निधी राज्य शासनाकडून येत असल्यामुळे कंत्राटदारांना बिलांची रक्कम अदा करण्यास हरकत नसायला हवी. मात्र, ह्या निधीतील कामांच्या बिलांची रक्कम थकविली जाते, याबाबत आ. सुधाकर देशमुख व अन्य आमदारांनी नाराजी व्यक्त केली. यावर बोलताना आयुक्त वीरेंद्र सिंह म्हणाले, काही अडचणींमुळे यापूर्वी तसे झाले असेल. परंतु आता यापुढे ज्या लेखाशीर्षांतर्गत जी कामे आहे त्या कामांचे पेमेंट संबंधित लेखाशीर्षांतर्गतच होईल.
सहाही मतदारसंघात मोठ्या प्रमाणात विकास कामे सुरू आहे. नागपूर महानगरपालिकेने सहाही मतदारसंघात प्रत्येकी एक कनिष्ठ अभियंता आणि एक सहायक द्यावे, अशी सूचना केली. यावर कुठल्याही कामात अडथळा येणार नाही. यासंदर्भात योग्य तो निर्णय घेण्यात येईल, असे आश्वासन आयुक्त वीरेंद्र सिंह यांनी दिले.
