राधाकृष्ण विखे पाटील यांचा पंतप्रधानांना संतप्त सवाल
मुंबई: मेट्रोच्या भूमिपूजनासाठी वेळ असलेल्या पंतप्रधानांना तीव्र दुष्काळात होरपळून निघालेल्या महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांची भेट घेऊन त्यांना दिलासा द्यायला मुहूर्त का सापडत नाही? असा संतप्त सवाल विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केला आहे.
Gold Rate
Mar 21 2026 - Time 10.22Hrs
विखे पाटील यांनी मंगळवारी लोणी येथे प्रसारमाध्यमांशी बोलताना दुष्काळाबाबत सरकारच्या उदासीन भूमिकेवर कडाडून हल्ला चढवला. ते म्हणाले की, महाराष्ट्रात टिळक, दाते, ढवळे, रुईकर आणि फडणवीस अशी अनेक पंचांगे उपलब्ध असताना पंतप्रधानांना दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांच्या भेटीसाठी एकही मुहूर्त सापडत नाही, हे महाराष्ट्राचे दुर्दैव आहे. पंतप्रधानांनी शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचे आश्वासन दिले आहे. राज्य सरकारची कर्जमाफी फसल्यामुळे किमान केंद्र सरकारकडून तरी सरसकट कर्जमाफी मिळेल, अशी अपेक्षा शेतकऱ्यांनी लावून धरली आहे. मात्र केंद्राची कर्जमाफी जाहीर करायला देखील, पंतप्रधानांना मुहूर्त का मिळत नाही, अशी विचारणा विरोधी पक्षनेत्यांनी केली. मध्य प्रदेश, छत्तीसगडमधील काँग्रेस सरकारने काल कर्जमाफीचा निर्णय घेतला. राजस्थानातही असाच निर्णय काँग्रेस पक्षाचे सरकार घेणार आहे. या काँग्रेस सरकारांचा आदर्श घेवून केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांसाठी सरसकट कर्जमाफीची घोषणा करावी, अन्यथा सरकारला पळता भुई थोडी करू, असा इशाराही त्यांनी दिला.
पंतप्रधान येणार म्हणून आज कल्याणमध्ये स्मशानभूमी बंद ठेवण्याच आली. केवळ पंतप्रधानांच्या दौऱ्यासाठी अंत्ययात्रा काढण्यासही बंदी घातल्याची बाब निषेधार्ह असून, या सरकारने हयातीपासून ते स्मशानभूमीपर्यंत नागरिकांना छळण्याचा एककलमी कार्यक्रम सुरू केला आहे. सरकारकडून भरीव दिलासा मिळत नसल्याने महाराष्ट्रात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या वाढत आहेत.
मेट्रोच्या भूमिपूजनासाठी महाराष्ट्रात आलेल्या पंतप्रधानांनी दुष्काळी भागाला भेट द्यायला हवी होती. पंतप्रधान दुष्काळग्रस्त महाराष्ट्रात येताना शेतकऱ्यांसाठी भरीव मदतीचे पॅकेज आणतील, अशी अपेक्षा होती. पण मेट्रोचे भूमिपूजन करताना पंतप्रधानांना दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांची साधी आठवणही झालेली दिसत नाही. सरकारने दुष्काळग्रस्तांना भरीव आर्थिक मदत जाहीर करावी, अशी मागणी आपण सातत्याने करीत आहोत. विधीमंडळाच्या गेल्या अधिवेशनातही या मागणीसाठी विरोधी पक्षांनी सरकारला धारेवर धरले. राज्य सरकार सांगते आम्ही केंद्राकडे मदतीचा प्रस्ताव पाठवला आहे. त्यानंतर केंद्र सरकारने एका पाहणी पथकाला दोन दिवसांच्या दौऱ्यावर पाठवले. पण दोन दिवसांत त्यांनी काय पाहणी केली? या पथकाने दुष्काळग्रस्त भागाची रात्रीच्या काळ्याकुट्ट अंधारात पाहणी केली. हे पथक पाहणीसाठी आले होते की पर्यटनासाठी? याचाच शोध घेण्याची वेळ आल्याची बोचरी टीका विखे पाटील यांनी केली.
राज्यात कर्जमाफी योजनेचा पुरता बोजवारा उडाला आहे. आधीच कर्जाने दबलेल्या शेतकऱ्यांवर आता पशुधन वाचविण्यासाठी स्त्रीधन गहाण ठेवण्याची वेळ आली आहे. नैसर्गिक संकटांच्या काळात काँग्रेस आघाडी सरकारने शेतकऱ्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहाण्याची भूमिका घेतली होती. पण हे सरकार केवळ घोषणा करीत असून, प्रत्यक्ष मदत देण्याबाबत मात्र कमालीचे उदासीन असल्याचा ठपका विरोधी पक्षनेत्यांनी ठेवला.
मेट्रोच्या भूमिपूजनाबाबत बोलताना ते पुढे म्हणाले की, अंधेरी येथील कामगार हॉस्पिटलला आग लागून ८ कामगारांचा दुर्दैवी मृत्यू झाल्यानंतर सरकारने भूमिपूजनाचा कार्यक्रमच रद्द करायला हवा होता. पण कोणत्याही वेदना आणि संवेदना नसलेल्या या सरकारने केवळ श्रध्दांजली वाहून आपली जबाबदारी झटकली. या घटनेची केवळ चौकशी करून भागणार नाही तर त्यासाठी जबाबदार असलेल्या अधिकाऱ्यांवर मनुष्यवधाचे गुन्हे दाखल केले पाहिजे. मालाडच्या घटनेनंतर महापालिकेच्या अनागोंदी कारभाराचा आपण पर्दाफाश केला होता. आग लागण्याच्या असंख्य घटना घडूनही राज्य सरकार महापालिका आयुक्तांना पाठीशी घालत असल्याचा थेट आरोप विरोधी पक्षनेते विखे पाटील यांनी केला.
सरकारने मेट्रोचे भूमिपूजन तर केले. पण अजूनही त्याच्या निविदेची माहिती सार्वजनिक झाली नाही, असे सांगून सरकारने ही निविदा नेमकी कशी आहे? याची माहिजी जाहीर करावी, अशी मागणी विखे पाटील यांनी केली. भूमिपूजन कार्यक्रमाचे निमंत्रण शिवसेनेला देण्यात आले नसल्याबाबत भाष्य करताना ते म्हणाले की, शिवसेनेला आता यत्किंचितही स्वाभिमान शिल्लक राहिलेला नाही. शिवसेनेत लाचारांच्या फौजा निर्माण झाल्या आहेत. त्यामुळे भाजपने कशीही वागणूक दिली तरी ते सरकारमध्येच टिकून राहतील. पंतप्रधानांनी बोलावले नाही तरी ते सत्तेतच बसून राहतील, असा हल्लाबोल त्यांनी शिवसेनेवर केला.
मा. विरोधी पक्षनेते, विधानसभा,
