नई दिल्ली। गुजरात में हिमाचल प्रदेश के साथ चुनाव की तारीखों की घोषणा नहीं किए जाने पर कांग्रेस ने पीएम मोदी और चुनाव आयोग पर संगीन आरोप लगाया है, लेकिन इन आरोपों पर अब गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी ने चुप्पी तोड़ते हुए पलटवार किया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि 2012 में चुनावों में कांग्रेस की मदद के लिए चुनाव आयोग ने एक साथ गुजरात और हिमाचल प्रदेश के चुनावों की घोषणा कर दी थी। रूपानी ने कहा कि 2012 में पीएम मोदी को काम करने से रोकने के लिए चुनाव आयोग ने कांग्रेस की शह पर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू कर दिया था, जिससे कि राज्य सरकार विकास कामों को पूरा नहीं कर सके।
तत्कालीन चुनाव आयोग के मुखिया वीएस संपथ ने 3 अक्टूबर को गुजरात और हिमाचल प्रदेश में एक साथ चुनाव की तारीख की घोषणा की थी। रूपानी ने कहा कि उस वक्त आदर्श आचार संहिता 83 दिनों तक चला था। उस वक्त चुनाव आयोग में वीएस संपथ, नसीम जैदी और एचएस ब्रह्मा थे। लेकिन गुजरात के मुख्यमंत्री के आरोपों को वीएस संपथ ने सिरे से खारिज करते हुए इसे बेबुनियाद बताया है। संपथ ने कहा कि रूपानी अनुचित और बेबुनियाद बात कर रहे हैं, चुनाव आयोग हमेशा स्वतंत्रता और उच्चतम परंपरा का पालन करता है, वह कभी अपने संवैधानिक कर्तव्यों से समझौता नहीं करता।
रूपानी के आरोपों पर एचएस ब्रह्मा ने भी खारिज किया है, उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग ने 2012 में किसी दबाव में आकर काम नहीं किया था। हालांकि आदर्श आचार संहिता लंबे समय तक के लिए थी, लेकिन यह आरोप लगाना कि ऐसा किसी दल के दबाव में किया गया है यह बेबुनियाद है। गौरतलब है कि गुजरात में हिमाचल प्रदेश के साथ चुनावों की तारीख की घोषणा नहीं की गई है जिसको लेकर काफी विवाद हो रहा है। तमाम विपक्षी दल इसके लिए भाजपा और मोदी सरकार को जिम्मदार ठहरा रही हैं। उनका आरोप है कि ऐसा भाजपा को लाभ पहुंचाने के लिए किया गया है।
