मुंबई : राज्यात रब्बीच्या क्षेत्रामध्ये 22 टक्के वाढ अपेक्षित असून सुमारे 69.72 लाख हेक्टर क्षेत्रावर रब्बी पेरणीचे नियोजन करण्यात आले आहे. 2 लाख 3 हजार 772 क्विंटल अनुदानित बियाणे या हंगामासाठी वाटप करण्यात येणार आहे. कृषी विभागामार्फत बियाणे आणि खतांची उपलब्धता करण्यात आली असून रब्बी हंगामात त्याची टंचाई जाणवणार नाही, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज येथे दिली.
सह्याद्री अतिथीगृह येथे राज्याच्या रब्बी हंगामाच्या नियोजनाचा आढावा मुख्यमंत्र्यांनी घेतला. त्यावेळी ते बोलत होते. कृषिमंत्री डॉ.अनिल बोंडे, सहकार व पणनमंत्री सुभाष देशमुख, जलसंधारणमंत्री प्रा.राम शिंदे, कृषी राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत, मुख्य सचिव अजोय मेहता आदी यावेळी उपस्थित होते.
दरम्यान, राज्यात सुरु असलेल्या अवकाळी पावसामुळे शेतीचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे तेथे पंचनामे तात्काळ पूर्ण करुन शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई वेळेवर देण्यासाठी प्रशासनाने मिशन मोडवर काम करावे, असे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले.
मुख्यमंत्री म्हणाले, राज्यात रब्बी हंगामाचे सरासरी क्षेत्र 56.93 लाख हेक्टर असून यावर्षी त्यामध्ये 22 टक्क्याने अपेक्षित वाढ होणार असून हे प्रमाण 69.72 टक्के एवढे होणार आहे. नाशिक, नागपूर, औरंगाबाद, लातूर या विभागांमध्ये रब्बीच्या क्षेत्रात अपेक्षित वाढ होणार आहे.
रब्बी ज्वारी, गहू, मका, हरभरा, करडई व अन्य रब्बी पिकांसाठी 10 लाख 92 हजार 763 क्विंटल बियाणे उपलब्ध असून वाढीव क्षेत्रासाठी आवश्यक असणाऱ्या बियाणांच्या उपलब्धतेसाठी महाबीजमार्फत खरेदी केली जाईल. राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियानांतर्गत 2 लाख 3 हजार 772 क्विंटल अनुदानित बियाणे या वर्षी वाटप केले जाणार आहे. राज्यात या रब्बी हंगामासाठी 34.10 लाख मेट्रीक टन खताची मागणी असून त्यासाठी नियोजन करण्यात आले आहे. रब्बी हंगामासाठी क्रॉपसॅप संलग्न विविध योजनांतर्गत 6 हजार 347 शेतीशाळांचे नियोजन करण्यात आले आहे.
अवकाळी पावसामुळे शेतीचे नुकसान झाले असले तरी शेतकरी रब्बी हंगामाच्या तयारीला लागले आहेत. त्यामुळे ज्या भागात शेतीचे जास्त नुकसान झाले आहे तेथे शेतकऱ्यांना रब्बी हंगामासाठी बि-बियाणे व खते यांचा वेळेवर पुरवठा होईल, टंचाई जाणवणार नाही याची खबरदारी कृषी विभागाने घ्यावी, असे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले.
यावेळी रब्बी हंगामासाठी कृषी विभागाने केलेल्या नियोजनाबाबत सचिव एकनाथ डवले यांनी सादरीकरण केले. बैठकीस मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव भूषण गगराणी, जलसंपदा विभागाचे प्रधान सचिव आय. एस. चहल, पदुम विभागाचे प्रधान सचिव अनुप कुमार, मदत व पुनर्वसन विभागाचे सचिव किशोरराजे निंबाळकर, कृषी आयुक्त सुहास दिवसे आदी उपस्थित होते.
