नागपूर : ग्रामीण भागातील जनतेला शुध्द आणि चांगले पाणी पिण्यास मिळावे या दृष्टीने या राज्याच्या पाणीपुरवठा विभागाने अभूतपूर्व काम करीत चार वर्षात २० हजार पाणीपुरवठा योजनांना मंजुरी देऊन कामे सुरू केली आहेत. अपूर्ण आठ हजार योजनांची कामे पूर्ण केली आहेत. नवीन १० हजार योजनांना मंजुरी दिली आहे. राज्यातील सर्व पेयजल योजना आता सौर ऊर्जेवर घेऊन ऊर्जा बचत केली जाणार आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शनिवारी दिली.
विभागीय आयुक्त कार्यालयात नागपूर विभागातील ८८ कोटींच्या १११ ग्रामीण पाणीपुरवठा योजनेचे ई-भूमिपूजन केल्यानंतर ते बोलत होते. याप्रसंगी ऊर्जामंत्री व नागपूरचे पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, पाणीपुरवठा मंत्री बबनराव लोणीकर, जि.प. अध्यक्ष निशा सावरकर, आ. समीर मेघे, पाणीपुरवठा विभागाचे अप्पर प्रधान सचिव श्यामलाल गोयल, विभागीय आयुक्त संजीवकुमार, जिल्हाधिकारी अश्विन मुदगल, जि.प. मुख्य कार्यकारी अधिकारी यादव यावेळी उपस्थित होते. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते यावेळी सर्व योजनांचे ई-भूमिपूजन करण्यात आले.
याप्रसंगी मुख्यमंत्र्यांनी जामठा, वर्धा जिल्ह्यातील केळझर, भंडारा जिल्ह्यातील कांद्री, चंद्रपूर, पांढरकवडा, गडचिरोली, गोंदिया या जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींच्या सरपंचांशी व्हिडीओ कॉन्फरसिंगने संवाद साधला. या संवादात ग्रामपंचायती व आमदारांनी जलशुध्दीकरण यंत्र लावून देण्याची मागणी केली. ही मागणीही मुख्यमंत्र्यांनी मान्य केली. या ई-भूमिपूजन कार्यक्रमात नागपूर जिल्ह्याच्या ४४ पेयजल योजना, वर्धा येथील एक, भंडारा जिल्ह्यातील १६, गोंदिया जिल्ह्यातील १०, चंद्रपूर जिल्ह्यातील ३२ आणि गडचिरोली जिल्ह्यातील ८ पेयजल योजनांचा समावेश आहे.
