नवी दिल्ली : मतदार यादीतील विशेष पुनरावलोकन (SIR) प्रक्रियेदरम्यान मतदार यादीतून नाव वगळल्यास संबंधित व्यक्तीचे नागरिकत्व आपोआप संपुष्टात येत नाही, असे स्पष्ट करत सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवले आहे. नागरिकत्व निश्चित करण्याचा अधिकार निवडणूक आयोगाकडे नसून त्यासाठी स्वतंत्र कायदेशीर प्रक्रिया असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
पश्चिम बंगालमधील SIR संदर्भातील याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, मतदार यादीचे व्यवस्थापन आणि देखरेख करणे हेच निवडणूक आयोगाचे घटनात्मक अधिकारक्षेत्र आहे. नागरिकत्वाचा निर्णय घेण्याचा अधिकार आयोगाकडे नाही.
न्यायालयाने पुढे स्पष्ट केले की, एखाद्या व्यक्तीचे नाव SIR प्रक्रियेनंतर मतदार यादीत समाविष्ट झाले नाही, तरी त्यावरून त्या व्यक्तीचे नागरिकत्व संपुष्टात येत नाही. अशा प्रकरणात संबंधित बाब नागरिकत्व निश्चित करण्यासाठी संबंधित केंद्रीय मंत्रालयाकडे पाठविण्याची प्रक्रिया आहे.
दरम्यान, पश्चिम बंगालमधील SIR संदर्भातील आणखी एका याचिकेची सुनावणी करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने मंजुरी दिली असून, या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २५ ऑगस्ट रोजी होणार आहे.
अलीकडेच झारखंडमध्ये SIR फॉर्म भरण्याच्या नावाखाली नागरिकांकडून ५० ते १०० रुपये उकळल्याचा कथित व्हिडिओ व्हायरल झाला होता. नागरिकत्व धोक्यात येईल, अशी भीती दाखवून ही वसुली करण्यात आल्याचा दावा करण्यात आला होता. या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाच्या स्पष्ट भूमिकेमुळे नागरिकांमधील संभ्रम दूर होण्यास मदत होणार असल्याचे मानले जात आहे.
