नागपूर: सिडको घोटाळ्यावरुन आज विधासभेत विरोधकांनी आक्रमक पवित्रा घेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना घेरले. दरम्यान मुख्यमंत्र्यांनी राजीनामा द्यावा अशी मागणीही विरोधकांनी लावून धरली. यावर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी विरोधकांनी केलेल्या आरोपांवर स्पष्टीकरण दिले . या प्रकरणाशी माझा किंवा महसूल मंत्र्यांचा संबंध नसून विरोधकांच्या मागणीनुसार या संपूर्ण प्रकरणाची न्यायालयीन चौकशीसाठी करणार, असे देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले. ‘जो शीशे के घर मे रहते है, वो दुसरो के घर पे पत्थर नही फेकते’, असे सांगत मुख्यमंत्र्यांनी विरोधकांवर निशाणा साधला.
मुख्यमंत्री म्हणाले, २००१ च्या अधिनियमानुसार प्रकल्पग्रस्तांना त्यांनी दाखवलेल्या क्षेत्रात जमीन देता येते. यासाठी प्रकल्पग्रस्तांनी अर्ज करायचा असतो. आघाडी सरकारच्या काळातही अशाच पद्धतीने जमीन देण्यात आल्या आहेत. काही प्रकल्पग्रस्तांनी हायकोर्टात धाव घेतली होती. हायकोर्टाने राज्याचे अप्पर मुख्य सचिव यांना प्रकल्पग्रस्तांना जमीन देण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसारच जमीन देण्याचा निर्णय झाला.
Gold Rate
26 May 2025
कोयना धरणग्रस्तांच्या नावाने मंजूर केलेली २४ एकर जमीन राजकीय वरदहस्ताने अवघ्या काही दिवसांमध्ये बिल्डरच्या घशात गेली असून मुख्यमंत्र्यांच्या सहमतीने राज्य सरकारचा हा १,७६७ कोटी रुपयांचा घोटाळा असल्याचा आरोप काँग्रेसने सोमवारी केला होता. गुरुवारी विधानसभेतही विरोधी पक्षांनी सिडको घोटाळ्याचा मुद्दा उपस्थित केला. मुख्यमंत्र्यांनी राजीनामा द्यावा, अशी मागणी विरोधी पक्षांनी लावून धरली. या आरोपांवर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी उत्तर दिले.
प्रकल्पग्रस्तांना दिलेली जमीन विकता येते का?, असा प्रश्न विरोधकांनी विचारला होता. यावर मुख्यमंत्री म्हणाले, ही वर्ग- १ मधील जमीन आहे. पृथ्वीराज चव्हाण मुख्यमंत्री असताना २० जुलै २०१२ रोजी सरकारने आदेश काढला होता. यात प्रकल्पग्रस्तांना वर्ग- १ मधील जमीन द्यावी, असे म्हटले आहे. यात प्रकल्पग्रस्तांना जमीन विकण्याची मुभा असून पनवेलच्या अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्यांच्या अधिकारात हा भूखंड प्रकल्पग्रस्तांना दिला.
भूखंडाची मालकी राज्य सरकारची असून जमिनीचा सिडकोशी संबंध नाही. प्रकल्पग्रस्तांना शेतजमीन देण्यात आली असून रेडी रेकनरच्या दराने ही जमीन देण्यात आली. अशी प्रत्येक फाईल मुख्यमंत्र्यांच्या टेबलावर येत नसते. या घोटाळ्यासाठी माझा राजीनामा मागितला जात असेल तर पृथ्वीराज चव्हाण, अशोक चव्हाण, सुशीलकुमार शिंदे यांना देखील राजीनामा द्यावा लागला असता. ‘दूध का दूध, पानी का पानी’ झालेच पाहिजे, कोणीतरी सांगतंय म्हणून पृथ्वीराज चव्हाण यांच्यासारख्या सज्जन माणसाने असे आरोप करु नये. विरोधकांच्या मागणीनुसार या प्रकरणाची न्यायालयीन चौकशी केली जाईल, असे त्यांनी सांगितले.
