Published On : Mon, Sep 4th, 2017

तीन वर्षात ग्रामीण भागात अकरा लाख घरांची निर्मिती शहरी भागात परवडणारी घरे बांधणार- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

Advertisement

मुंबई: राज्यात गेल्या तीन वर्षात ग्रामीण भागात अकरा लाख घरांची निर्मिती करण्यात आली असून शहरांमध्येही मोठ्या प्रमाणात परवडणाऱ्या घरांची निर्मिती करण्यावर भर असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज दै. लोकसत्ता आयोजित रियल इस्टेट कॉन्कक्लेव्ह 2017 मध्ये बोलताना सांगितले.

यावेळी महारेराचे प्रमुख गौतम चटर्जी, लोकसत्ताचे संपादक गिरीश कुबेर आदी उपस्थित होते. यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी उपस्थित बांधकाम क्षेत्रातील व्यावसायिकांशी संवाद साधला. मुंबईतील जमिनीचे भाव व घरांचा प्रश्न, रेडिरेकनर, चटई क्षेत्र, शहरांचा विकास आराखडा, महारेरामध्ये नोंदणीच्या अडचणी, वस्तू व सेवा कर कायदा, घर खरेदी करताना घेण्यात येणारा स्थानिक संस्था कर,बांधकाम परवाने आदी विविध विषयांवर उपस्थितांनी विचारलेल्या प्रश्नांना त्यांनी समर्पक उत्तरे दिली.

मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, गृहनिर्माण क्षेत्रातील नियामक प्राधिकरण, इज ऑफ डुइंग बिझनेस, जीएसटी आदींच्या माध्यमातून मोठे बदल सरकार करत आहे. महारेराच्या माध्यमातून गृहनिर्माण क्षेत्रात नियामक प्राधिकरण स्थापन करणारे महाराष्ट्र हे देशात पहिलेच राज्य आहे. या बदलांमुळे ग्राहकांबरोबरच बांधकाम व्यावसायिकांनाही फायदा होणार आहे. बांधकाम व्यावसायिकांना ऑनलाईन परवाने देण्यासाठी प्लॅटफॉर्म तयार केला आहे. सध्या ही व्यवस्था महानगरपालिका क्षेत्रात असून नगरपरिषद क्षेत्रापर्यंत ही विस्तारण्यात येणार आहे. जुन्या इमारतीमध्ये घडणाऱ्या घटना टाळण्यासाठी पुनर्विकास धोरणात महत्त्वाचे बदल करण्यात येत आहे. पुनर्विकासाच्या माध्यमातून मुंबईमध्ये दोन लाख घरे उपलब्ध होऊ शकणार आहेत.

सर्वांना परवडणाऱ्या घरांच्या निर्मितीसाठी आवश्यक त्या नियमात बदल व नवीन नियम तयार करण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे. राज्य शासनाने तातडीने शहरांचा विकास आराखडा मंजूर करण्याचे धोरण अवलबंविले आहे, असेही श्री. फडणवीस यांनी सांगितले.

महारेरासंदर्भातील शंकांचे श्री. चटर्जी यांनी यावेळी निराकरण केले. महारेरामुळे ग्राहकांबरोबरच बांधकाम व्यावसायिकांचेही हित पाहण्यात येत आहे. महारेरातील नोंदणीमुळे गृहप्रकल्पांची विश्वासर्हता निर्माण झाली आहे, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

देशात सर्वप्रथम गृहनिर्माण नियामक प्राधिकरण स्थापन करून देशातील 22 हजार 500 पैकी महाराष्ट्रात 13 हजार प्रकल्पांची नोंदणी झाल्याबद्दल बांधकाम व्यावसायिक निरंजन हिरानंदांनी यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे अभिनंदन केले.

श्री. कुबेर यांनी प्रास्ताविकात परिषदेच्या आयोजनाची भूमिका मांडली. इंडियन एक्सप्रेसचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी जॉर्ज वर्गिस यांनी स्वागत केले.