Published On : Mon, Feb 26th, 2018

कापूस तसेच धानाच्या नुकसान भरपाईसाठी केंद्र सरकारकडे 2425 कोटी मदतीचा प्रस्ताव – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

Advertisement

मुंबई: कापूस पिकावरील बोंड अळी व धानावरील तुडतूडे यामुळे झालेले नुकसान भरून काढण्यासाठी 2425 कोटी रुपयांचा मदतीचा प्रस्ताव केंद्र शासनाकडे पाठविण्यात आला असून केंद्रीय गृहमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती त्यास अंतिम मंजूरी देईल, अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.

राज्य विधिमंडळाच्या उद्यापासून सुरु होणाऱ्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर आज चहापान कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. त्यानंतर आयोजित करण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील, कृषीमंत्री पांडुरंग फुंडकर, परिवहनमंत्री दिवाकर रावते, शालेय शिक्षण मंत्री विनोद तावडे, पर्यावरण मंत्री रामदास कदम, सहकार मंत्री सुभाष देशमुख, उद्योगमंत्री सुभाष देसाई, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री (सार्व. उपक्रम) एकनाथ शिंदे, सामाजिक न्याययमंत्री राजकुमार बडोले, आदिवासी विकास मंत्री विष्णू सवरा, कामगार मंत्री संभाजी पाटील निलंगेकर, पशुसंवर्धन मंत्री महादेव जानकर, पर्यटन मंत्री जयकुमार रावल, जलसंधारण मंत्री प्रा. राम शिंदे, मुख्य सचिव सुमित मल्लिक यांच्यासह वरिष्ठ शासकीय अधिकारी उपस्थित होते.

Advertisement

केंद्र शासनाकडे मदतीचा प्रस्ताव पाठविण्यात आला असला तरी राज्य शासनाने यापूर्वीच राज्य आपत्ती निवारण निधीतून आपदग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत करण्यास सुरुवात केली आहे असे सांगून मुख्यमंत्री म्हणाले की, राज्य शासनाने आतापर्यत विविध आपत्तीच्या प्रसंगात ठामपणे शेतकऱ्यांना मदत करण्याचीच भूमिका घेतली आहे. नुकत्याच झालेल्या गारपीटीने राज्यातील 2 लाख 62 हजार 877 हेक्‍टर क्षेत्र बाधित झाले. त्याचे पंचनामे करण्याचे काम पूर्ण झाले आहे. 33 टक्क्यांपेक्षा अधिक नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना मदत करण्यात येत आहे. ओखी वादळाने बाधित शेतकऱ्यांनाही मदत देण्याचे काम सुरु आहे. त्यासंबंधीचा शासन निर्णय निर्गमित झाला आहे.

26 हजार पोलीसभरती

या शासनाने आतापर्यंत 26 हजार पोलीस भरती केली असून पोलीस भरतीवरील निर्बंध पूर्णपणे या आधीच उठवण्यात आले आहेत तसेच पोलीस भरतीचे सर्व अधिकार विभागाला देण्यात आले आहेत अशी माहिती ही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिली. ते पुढे म्हणाले की, बुलेट ट्रेन साठी केंद्र सरकार कर्ज घेत असून ते 50 वर्षे कालावधीचे आणि अर्धा टक्का व्याजदराचे कर्ज आहे.

राज्याची वित्तीय तूट आटोक्यात

राज्यावरील कर्ज हे रिझर्व्ह बॅंक ऑफ इंडियाने घालून दिलेल्या कर्जाच्या मर्यादेत असून देशाच्या कुठल्याही राज्याच्या तुलनेत महाराष्ट्राची वित्तीय तूट आटोक्यात आहे. रिझर्व्ह बँकेने घालून दिलेल्या वित्तीय मर्यादेपेक्षा महाराष्ट्राने 15 ते 20 टक्के कर्ज कमी घेतले असल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.

गुंतवणूकीतील महाराष्ट्राची यशस्विता सर्वाधिक

देशात होणाऱ्या विविध गुंतवणूक परिषदांमध्ये जेवढी गुंतवणूक होते त्याचे यशस्वीतेचे प्रमाण 30 ते 35 टक्के असते. परंतू महाराष्ट्रात मेक इन इंडिया कार्यक्रमांतर्गत 8 लाख कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीचे सामंजस्य करार झाले त्यापैकी 5 लाख कोटी रुपये गुंतवणुकीचे करार प्रत्यक्षात आले. सामंजस्य कराराच्या यशस्वीतेचे हे प्रमाण 63 टक्के आहे तर गुंतवणूक रकमचे प्रमाण हे 73 टक्के इतके आहे. अजून ही यावर टास्क फोर्स काम करत आहे. मॅग्नेटिक महाराष्ट्र कार्यक्रमांतर्गत झालेल्या सामंजस्य करारापैकी प्रत्यक्ष आलेल्या गुंतवणूकीची आकडेवारी दरवर्षी प्रकाशित केली जाईल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.

भूसंपादनाच्या प्रकरणात एकदा सुनावणी झाल्यानंतर संपादित जमिनीबाबतचा कोणताही निर्णय न्यायालयात जाऊन घ्यावा लागतो त्यामुळे अशा अन्याय झालेल्या जुन्या भूसंपादनाच्या प्रकरणात राज्य शासनाने सानुग्रह अनुदान म्हणून मदत करण्याची भूमिका स्वीकारली आहे. या शासनाने भूसंपादनापेक्षा थेट जमिन खरेदी करून पाच पट मोबदला देण्याचे धोरण स्वीकारले असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.

अधिवेशनात 16 लोकोपयोगी विधेयके

या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात नवीन 11 व प्रलंबित 5 अशी 1666 विधेयके मांडण्यात येणार आहेत. यात लोकोपयोगी विविध कायद्यांचा समावेश आहे. सर्वसामान्यांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी हे अधिवेशन शासनासाठी खूप महत्वाचे आहे. या अधिवेशनात मांडण्यात येणारी विधेयके खालीलप्रमाणे :-

सन 2018 चे राज्य विधानमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशनातील प्रस्तावित विधेयकांची यादी

विधान सभेत प्रलंबित विधेयके

(1) सन 2017 चे विधान सभा विधेयक क्र. 56.- महाराष्ट्र ग्रामपंचायत (सुधारणा) विधेयक, 2017 (सरपंचाची थेट निवडणुकीव्दारे निवड करणे) (अध्यादेश क्र. 18/2017 चे रूपांतर) (पुर:स्थापित दि. 10.08.2017)(विधानसभेने 20.12.2017 रोजी सुधारणेसह संमत, विधानपरिषदेमध्ये 22.12.2017 रोजी पुढील सुधारणेसह संमत) (ग्रामविकास विभाग).

(2) सन 2017 चे विधानसभा विधेयक क्र.- महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) (दुसरी सुधारणा ) विधेयक, 2017 राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाने घ्यावयाच्या निवडणुकांकरिता नियम करण्यासाठीचा कालावधी वाढविणे व प्रशासकास किंवा प्रशासकीय मंडळास निवडणुका घेण्यासाठी कालावधी वाढवून देणे यांकरिता तरतूद करणे. (अध्यादेश क्रमांक 20/2017 चे रूपांतर) (पणन विभाग).

विधान परिषदेत प्रलंबित

(१) सन 2017 चे विधानसभा विधेयक क्र 68.-महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ (सुधारणा) अध्यादेश, २०१७ (उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग) (व्यवस्थापन परिषदेवर मागासवर्गीयांची निवड करावयाच्या पद्धतीत सुधारणा, विद्यापीठाचे विद्यापीठाची प्राधिकरणे स्थापन करण्याबाबत असलेल्या मुदतीत तात्पुरती वाढ,विद्यार्थी परिषद घटीत करण्याबाबत तात्पुरत्या तरतुदी, नवीन महाविद्यालय किंवा नवीन पाठ्यक्रम, विषय, विद्याशाखा, तुकडी सुरु करण्यासाठीच्या परवानगी देण्याविषयी असलेल्या मुदतीमध्ये तात्पुरती सुधारणा, विद्यापीठ अधिनियम अंमलात येणाच्या दिनांकास अस्तित्वात असलेली विद्यापीठांची विद्यमान प्राधिकरणे दि. 1 मार्च 2018 पर्यंत चालू राहतील यासाठी तरतुदी) (अध्यादेश क्रमांक 28 /2017 चे रूपांतर) पुर्नस्थापित 11.12.2018

(2) सन 2017 चे विधानसभा विधेयक क्र. 71- महाराष्ट्र स्वंय अर्थसहाय्यित शाळा (सुधारणा) विधेयक 2017 (शालेय शिक्षण) – (कंपनीला स्वंयअर्थसहाय्यित शाळा स्थापण्यास परवानगी देण्याबाबत सहायकारी तरतूद करणे.) (नवीन विधेयक) (पुर:स्थापित दि. 18.12.2017) विचारार्थ दि. 21.12.2017 – विधान सभेत संमत दि. 20.12.2017, विधान परिषदेत विचारार्थ दि. 21/ 22.12.2017)

(3) सन 2017 चे विधान सभा विधेयक क्र. 72 .- महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती (सुधारणा) विधेयक, 2017 (ग्रामविकास विभाग) (नवीन विधेयक) (वारंवार बोलाविण्यात आलेल्या जिल्हा परिषदेच्या विशेष बैठकांमुळे जिल्हा परिषदेच्या कामकाजावर होणारा विपरित परिणाम टाळण्याकरिता, अशी विशेष बैठक बोलाविण्यावर काही निर्बंध घालणे, अशी विशेष बैठक बोलाविण्यासाठी आवश्यक असलेली परिषद सदस्यांची संख्या एक – पंचमांशावरून दोन- पंचमांश एवढी वाढविणे, मागील बैठकीपासून साठ दिवसांच्या आत विशेष बैठक बोलाविण्यात येणार नाही आणि अशी विशेष बैठक बोलाविण्यासाठीची विनंती अध्यक्षाला मान्य करता येणे किंवा फेटाळता येणे अशी सुस्पष्ट तरतूद करणे) (अध्यादेश क्र. 21/2017 चे रूपांतर) (पुर:स्थापित दि. 18.12.2017) विचारार्थ दि. 21.12.2017 – विधान सभेत संमत दि. 21.12.2017 – विधान परिषदेत विचारार्थ दि. 21/ 22.12.2017)

प्रस्तावित विधेयके

(१) सन 2018 चे विधानसभा विधेयक क्र.- पंढरपूर मंदिरे (सुधारणा) अध्यादेश, 2018 (विधि व न्याय विभाग) (मंदिरे समितीच्या कामकाजाचे प्रभावीपणे पार पडण्यासाठी तिला सल्ला देणारी एक सल्लागार परिषद गठित करणे.) (अध्यादेश क्रमांक 3/2018 चे रूपांतर) .

(२) सन 2018 चे विधानसभा विधेयक क्र.- महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगर पंचायती व औद्योगिक नागरी (सुधारणा) विधेयक, 2018 (नगर विकास विभाग) – (नगरपंचायतीच्या अध्यक्षास काढुन टाकण्याची तरतूद करणे, वित्तीय स्वेच्छा अधिकार प्रदानकरणे. मुख्याधिकाऱ्याची जबाबदारी निश्चित करणे, त्याच्या कर्तव्यांमध्ये व जबाबदाऱ्यांमध्ये सुस्पष्टता आणणे)(अध्यादेश क्रमांक 4/2018 चे रूपांतर).

(3) सन 2018 चे विधानसभा विधेयक क्र. – महाराष्ट्र ग्रामपंचायत (सुधारणा) अध्यादेश, 2018 (ग्रामविकास विभाग) (ग्रामपंचायत निवडणूकीमध्ये जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यास सहा महिन्याची मुदत देणेबाबत)(अध्यादेश क्रमांक 5/2018 चे रूपांतर).

(4) सन 2018 चे विधानसभा विधेयक क्र. – हैदराबाद अतियात चौकशी (सुधारणा) विधेयक, २०१८ (महसूल व वन विभाग) (खिदमतमाश जमिनींचा कालानुरूप वापर करणे शक्य व्हावे यासाठी हैदराबाद अनियात चौकशी अधिनियम, 1952 च्या कलम ६ मध्ये सुधारणा करणेबाबत).(अध्यादेश क्रमांक 6/2018 चे रूपांतर).

(5) सन 2018 चे विधानसभा विधेयक क्र.- महाराष्ट्र पायाभूत सुविधा सहायकारी प्राधिकरण विधेयक, 2018 (सार्वजनिक बांधकाम विभाग) (पायाभुत सुविधांच्या अंमलबजावणी करण्यासाठीच्या तरतुदी (Swis Challenge पध्दती) (अध्यादेश क्र. 7/2018 चे रूपांतर) (नविन विधेयक).

(6) सन 2018 चे विधानसभा विधेयक क्र.- महाराष्ट्र वेश्म मालकी (सुधारणा) विधेयक, 2018, (गृहनिर्माण विभाग) (इमारत पुन: बांधकाम/पुन:विकासासाठी बहुसंख्य वेश्म मालकांची परवानगीबाबत).

(7)सन 2018 चे विधानसभा विधेयक क्र. – महाराष्ट्र भूमिगत नळमार्ग व भूमिगत वाहिन्या उभारण्याबाबत (जमिनीवरील वापर हक्काचे संपादन) विधेयक, 2017 (महसूल व वन विभाग) (भूमिगत पाईपलाईन्स लोकोपयोगी सेवासुविधा पुरविण्यासाठी भूमिगत वाहिन्या, गटारे अशा प्रकल्पांकरिता लागणारी जमीन संपादित केली जाणार नसून केवळ त्याच्या वापराचे अधिकार शासनास प्राप्त होणार आहेत) (नविन विधेयक).

(8)सन 2018 चे विधानसभा विधेयक क्र.- महाराष्ट्र जलसंधारण महामंडळ (सुधारणा) विधेयक, 2018 (जलसंधारण विभाग) (महाराष्ट्र जलसंधारण महामंडळाच्या कामकाजामध्ये लोक सहभाग वाढविणे).

(९) सन 2018 चे विधानसभा विधेयक क्र.- महाराष्ट्र महानगरपालिका व महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी (सुधारणा) विधेयक, 2018 (नगरविकास विभाग) (निवडणुकीमध्ये जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यास सहा महिन्याची मुदत देणेबाबत).

(१०) सन 2018 चे विधानसभा विधेयक क्र.- महाराष्ट्र परिचारिका (सुधारणा) विधेयक 2018 (वैद्यकीय शिक्षण विभाग) (महाराष्ट्र परिचारिका परिषदेच्या प्रशासकाच्या नियुक्तीवर एक सहायककारी (enabling) तरतूद करणे.

(११) सन 2018 चे विधानसभा विधेयक क्र.- महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना सुधारणा विधेयक, 2018 (नगरविकास विभाग) ((housing for all) प्रधानमंत्री आवास योजनेची प्रभावी व जलदगतीने अंमलबजावणी करण्यासाठी आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील व अल्प उत्पन्न गटातील व्यक्तींसाठी विकास आकार देण्याच्या बाबतीत सूट देणे).

Advertisement

Advertisement
Advertisement
 

Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement