मुंबई: गेली पाच वर्ष सातत्याने भाजप शिवसेना सरकारकडून खोटे बोलून जनतेची फसवणूक सुरु आहे. राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्य दुष्काळमुक्त करण्यासंदर्भात केलेले वक्तव्य व उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांचे पर्यवेक्षकीय श्रेणीत ८४ टक्के व इतर श्रेणीत ९० टक्के रोजगार स्थानिकांना मिळाल्याचा दावा याचेच उदाहरण आहे. म्हणूनच काँग्रेसने राज्य सरकारचे ‘फसवणीस सरकार’ हे केलेले नामकरण यथायोग्य आहे, अशी घणाघाती टीका महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे सरचिटणीस व प्रवक्ते सचिन यांनी केली आहे.
गांधी भवन येथे पत्रकार परिषदेला संबोधित करताना सावंत म्हणाले की, राज्याचे मुख्यमंत्री व त्यांच्या मंत्रीमंडळातील मंत्र्यांनी खोटेपणाच्या सर्व मर्यादा पार केल्या आहेत. संपूर्ण सरकारच सातत्याने खोटे बोलून जनतेची दिशाभूल करत आहे. काल अमरावती जिल्ह्यातील मोझरी येथे बोलताना मुख्यमंत्र्यांनी पुन्हा सत्तेत आल्यावर महाराष्ट्राला दुष्काळमुक्त करणारच असे म्हटले आहे. २०१४ साली सत्तेत आल्यापासून मुख्यमंत्री वारंवार हेच सांगते आहेत.
२०१५ मध्येही मुख्यमंत्र्यांनी पुढील ५ वर्षांत २५ हजार गावे दुष्काळमुक्त करू म्हटले होते. २०१७ मध्ये बोलताना त्यांनी दोन वर्षात राज्य दुष्काळमुक्त करू असे म्हटले होते. तर २०१८ मध्ये बोलताना मुख्यमंत्र्यांनी २०१९ ला महाराष्ट्र दुष्काळमुक्त करू म्हटले होते. तर याच वर्षी पंतप्रधानांनी राज्यातील १६ हजार गावे दुष्काळ मुक्त झाल्याचे म्हटले होते. काल गुरुवारी पुन्हा मुख्यमंत्री महाराष्ट्र दुष्काळमुक्त करू असे आश्वासन देत आहेत. यावरून राज्याला दुष्काळमुक्त करण्यात मुख्यमंत्री अपयशी ठरले आहेत याची कबुली त्यांनी स्वतःच दिली आहे. म्हणूनच काँग्रेसने फसवणीस सरकार हे केलेले नामकरण यथायोग्य आहे असे सावंत म्हणाले.
ते पुढे बोलताना म्हणाले की, राज्याचे उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी ही मुख्यमंत्र्यांच्याच पावलावर पाऊल ठेवत राज्यात भुमिपुत्रांना पर्यवेक्षीय श्रेणीत ८४ टक्के व इतर श्रेणीत ९० टक्के रोजगार सोलकढी थाप मारली आहे. त्याचबरोबर दुस-याबाजूने ते म्हणाले की, जे उद्योग राज्याच्या निर्णयाप्रमाणे स्थानिकांना ८० टक्के नोक-याचे बंधन पाळणार नाहीत त्यांचा प्रोत्साहन रक्कम परतावा रोखून धरण्यात येईल असे म्हटले आहे. त्याच्या या दोन्ही परस्परविरोधी विधानांमुळे त्यांच्या दाव्यातील फोलपणा उघड झाला आहे.
देसाई यांनी १० लक्ष २६ हजार, ९९२ सुक्ष्म व लघू व मध्यम उद्योगांच्या माध्यमातून ६० लक्ष रोजगाराची निर्मिती झाली असेही म्हटले आहे पण हा आकडा गेल्या पाच वर्षातला नाही. यातील बहुतांश उद्योग राज्यात भाजप शिवसेनेचे सरकार येण्याच्या अगोदरपासून कार्यरत आहेत. तसेच स्थानिक रोजगारनिर्मितीबाबत सुभाष देसाईंनी दिलेले बहुतांश आकडे हे उद्योगपतींनी दिलेले असून सरकारने त्याची पडताळणी केलेली नाही. याकडे लक्ष वेधून सुभाष देसाईंनी जनतेची दिशाभूल करण्याऐवजी स्थानिकांना मोठ्या प्रमाणात रोजगार मिळाले हे पुराव्यानिशी सिद्ध करावे असे आव्हान सावंत यांनी दिले.
देशाच्या ढासळत्या अर्थव्यवस्थेबाबत चिंता व्यक्त करताना सावंत म्हणाले की, देशाची अर्थव्यवस्था मोठ्या संकटकाळातून जात आहे. जागतिक बँकेने वेगाने वाढणा-या पाचव्या अर्थव्यवस्थेचे नामांकन काढून घेत सातव्या क्रमांकावर फेकले आहे. शेअर बाजार कोसळल्याने लाखो गुंतवणूकदारांचे पैसे बुडाले आहेत. वाहन उद्योग प्रचंड मोठ्या अडचणीत आहे. वाहन उद्योगात काम करणा-या लाखो कामागारांच्य नोक-या जाण्याची भिती व्यक्त केली जात आहे. अर्थव्यवस्थेची गाडी रूळावरून घसरली असून मंदी संकट देशापुढे आहे पण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सत्य स्वीकारायला तयार नाहीत. त्यांचे सरकार वारंवार अहवाल दाबून आणि खोटे आकडे देऊन सर्व काही आलबेल आहे असे दाखवण्याचा केविलवाणा प्रयत्न करत आहे, याबद्दलही सावंत यांनी चिंता व्यक्त केली.
