नागपूर: मराठा आरक्षणामुळे आधीच कोंडीत सापडलेल्या राज्य सरकारला आता ओबीसींच्या रोषाचाही सामना करावा लागणार आहे. ओबीसींचा डाटा देत नाही तोपर्यंत ओबीसींचं आरक्षण राहणार नाही. त्यामुळे ओबीसींना निवडणूक लढवण्यात अडचणी येणार आहेत. राज्य सरकार ओबीसींच्या आरक्षणाकडे दुर्लक्ष करत असल्यानेच ओबीसींवर ही वेळ आल्याचं सांगत सरकारच्या विरोधात लवकरच आंदोलन करण्यात येणार असल्याचा इशारा भाजपचे नेते चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिला आहे. त्यामुळे आगामी काळात आरक्षणासाठी ओबीसींचेही राज्यभर आंदोलन होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी आज नागपुरात पत्रकार परिषद घेऊन ओबीसी आरक्षणावरून राज्य सरकारला फैलावर घेतलं. ओबीसी आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल आला आहे. राज्य सरकार ओबीसींचा डाटा देऊ शकलं नाही. त्यामुळे आरक्षण ठरवता येत नसल्याचं कोर्टाने म्हटलं आहे. याचाच अर्थ जोपर्यंत सरकार डाटा देत नाही तोपर्यंत आरक्षण ठरवता येणार नाही. 14 महिन्यांपासून सरकारला डाटा गोळा करण्यासाठी वेळ होता. परंतु सरकारने केवळ वेळ मारून नेण्याचं काम केलं आहे. सरकार उदासीन आहे. त्यांनी आयोग स्थापन केलाच नाही. त्यामुळे ही परिस्थिती ओढवली असून आता ओबीसींना आरक्षित जागेवर निवडणूकही लढवता येणार नाही, असं बावनकुळे यांनी सांगितलं.
सत्ताधाऱ्यांच्या उलट्याबोंबा
ओबीसींचं आरक्षण टिकवण्यासाठी सरकारला आता गाव पातळीवर डाटा तयार करावा लागेल. आम्ही आयोग नेमला आहे. डाटा गोळा करण्यासाठी थोडा वेळ द्या, असं कोर्टाला सांगता आलं असतं. पण सरकारने आयोगच नेमला नाही. त्यामुळे कोर्टाकडे वेळ कसा वाढवून मागणार? असा सवाल करतानाच या दुराचारी सरकारमुळेच ओबीसींवर संकट आलं असून आपलं पाप लपवण्यासाठी हे भाजपच्या सरकारचं पाप असल्याची टीका सत्ताधारी करत आहेत, असंही ते म्हणाले.
आयोग नेमा
आमच्या सरकारने ओबीसींचं आरक्षण टिकवून धरलं होतं. मात्र, हे सरकार येताच त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आलं. गावपातळीवर आता डाटा गोळा करावा लागेल. त्यासाठी तात्काळ आयोग नेमला पाहिजे आणि कोर्टाकडे डाटा गोळा करण्यासाठी वेळ मागून घेतला पाहिजे, असं त्यांनी सांगितलं. या सरकारने आधी मराठा आरक्षणाकडे दुर्लक्ष करून मराठा समाजावर अन्याय केला. आता ओबीसींवर अन्याय होत आहे. या सरकारविरोधात आम्ही आता पेटून उठलो आहे. आंदोलन करणार आहोत, असंही त्यांनी सांगितलं.
बंगल्यावर पैशांची उधळण, ही मोगलशाही
यावेळी बावनकुळे यांनी मंत्र्यांचे बंगले आणि कार्यालयांवर दुरुस्तीच्या नावाखाली करण्यात आलेल्या खर्चावर टीका केली. मंत्र्यांनी बंगले आणि कार्यालयांवर केलेला खर्च योग्य नाही. त्यांनी कार्पोरेट ऑफिस तयार केले. सुमारे 100 ते 150 कोटी रुपये बंगल्यांवर खर्च करण्यात आले. हा खर्च अनाठायी होता. शेतकऱ्यांना सरकार पैसे देत नाही. वीज बिल माफ करत नाही. कोरोनाचं संकट आहे आणि मंत्री बंगल्यांवर खर्च करत आहेत. हे काय चाललंय? ही मोगलशाही आहे, अशी टीकाही त्यांनी केली.
