नागपूर : ‘डीपीसी’च्या (डिस्ट्रीक्ट प्लॅनिंग कमिटी) निधीत महाविकास आघाडीच्या सरकारने किमान 650 कोटी रुपयांचा निधी देणे अपेक्षित होते. परंतु प्रत्यक्षात निधीत वाढ करण्याऐवजी मागील वर्षीपेक्षा 284 कोटींची कपात करण्यात आली. नागपूर जिल्ह्यात विकास योजना राबविणे अत्यावश्यक आहे. त्यामुळे विकासासाठी ‘डीपीसी’ सह बिगर आदिवासी योजना, विशेष घटक योजना यांच्यासाठी मिळून 925 कोटींचा निधी देण्यात यावा, अशी मागणी माजी पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केली आहे. यासंदर्भात त्यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्रदेखील पाठविले आहे.
नागपूर जिल्हा नियोजन समितींतर्गत सर्वसाधारण योजनेमध्ये (बिगर आदिवासी) 525 कोटींपर्यंत निधीची वाढ करण्यात आली. परंतु 2020-21 या वर्षात शासनाने 241 कोटी 86 लक्ष इतक्या निधीलाच मंजुरी दिली. मागील वर्षीपेक्षा हा निधी 284 कोटींनी कमी आहे. नागपूर जिल्ह्यात सुरू असलेली कामे व अधिकाऱ्यांनी विकासकामासाठी केलेली मागणी लक्षात घेता किमान 650 कोटी इतका निधी अपेक्षित होता. ‘डीपीसी’अंतर्गत ग्रामीण भागातील महत्त्वाची कामे सुरू आहेत.
या अपूर्ण कामांसाठीच 100 कोटींच्या निधीची आवश्यकता आहे. जर 2020 -21 मधील निधी या कामांसाठी वितरित केला तर वर्षभरासाठी केवळ 141 कोटी 86 लाख रुपयांचाच निधी उपलब्ध होईल याकडे बावनकुळे यांनी पत्राच्या माध्यमातून लक्ष वेधले आहे. नागपूर जिल्ह्यासाठी 2020 -21 या वर्षांसाठी बिगर आदिवासी योजनेसाठी 525 कोटींहून 650 कोटी, विशेष घटक योजनेसाठी 200 कोटींहून 210 कोटी तर आदिवासी घटक योजनेसाठी 51 कोटीवरुन 75 कोटी रुपये देण्यात यावे. सर्व योजनांसाठी 776 कोटींहून 925 कोटी इतक्या निधीची वाढ करावी, अशी मागणी बावनकुळे यांनी केली.
ग्रामीण भागाला बसेल फटका नागपूर जिल्हा हे राज्याच्या उपराजधानीचे ठिकाणी आहे. विदर्भातील हा सर्वात मोठा जिल्हा असून ‘डीपीसी’ निधीत कपात केल्याने ग्रामीण विकासांच्या कामांना फटका बसू शकतो. या कामांसाठी 2020-21 मध्ये किमान 650 कोटींचा निधी आवश्यक होता. जर निधी वाढवून दिला नाही तर बऱ्याच योजना बंद पडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही, अशी चिंतादेखील चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी पत्राच्या माध्यमातून व्यक्त केली आहे.
