नागपूर : सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी अग्निपथ भरती योजनेची वैधता कायम ठेवली आणि यापूर्वी सशस्त्र दलांसाठी केंद्रीय भरती योजना कायम ठेवलेल्या दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या निकालाला आव्हान देणाऱ्या दोन याचिकाही फेटाळून लावल्या.
मुख्य न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती पी एस नरसिम्हा आणि जेबी पार्डीवाला यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, अग्निपथ योजना सुरू होण्यापूर्वी संरक्षण दलांसाठी रॅली, शारीरिक आणि वैद्यकीय चाचण्यांसारख्या भरती प्रक्रियेद्वारे निवडलेल्या उमेदवारांना निहित अधिकार नाही.
Gold Rate
07 May 2025
सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने उच्च न्यायालयाच्या निकालाविरुद्ध गोपाल कृष्णन आणि अधिवक्ता एमएल शर्मा यांनी दाखल केलेल्या स्वतंत्र याचिका फेटाळताना सांगितले की आम्ही उच्च न्यायालयाच्या निकालात हस्तक्षेप करू इच्छित नाही. उच्च न्यायालयाने सर्व पैलू हाताळले होते.
खंडपीठाने, तथापि, 17 एप्रिल रोजी सुनावणीसाठी अग्निपथ योजना सुरू होण्यापूर्वी भारतीय हवाई दल (IAF) मध्ये भरतीशी संबंधित तिसरी नवीन याचिका दाखल केली. 27 मार्च रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने सशस्त्र दलात भरतीसाठी केंद्राची योजना कायम ठेवणाऱ्या दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या निकालाविरुद्ध दाखल याचिकांवर सुनावणी घेण्याचे मान्य केले होते.
