Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!
    | | Contact: 8407908145 |
    Published On : Mon, Jun 18th, 2018

    बनावट जात प्रमाणपत्र सादर करण्याच्या गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी केंद्रीय आदिवासी विकास मंत्रालय प्रयत्नशील

    नागपूर : अनुसूचित जमातीचे बनावट जात प्रमाणपत्र सादर करून गैरप्रकार करणा-या व्यक्तींना कायद्याच्या सहाय्याने दंडीत करण्यासाठी व अ‍शा व्यक्ती व संबंधित विभाग यांच्यावर कायदेशीर कार्यवाही करण्यासाठी केंद्रीय आदिवासी विकास मंत्रालय प्रयत्नशील आहे. अशा गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी आदिवासी सामाजिक संघटनांनीसुद्‌धा पुढाकार घेतला पाहिजे, असे प्रतिपादन केंद्रीय आदिवासी विकास राज्यमंत्री सुदर्शन भगत यांनी आज स्थानिक वसंतराव नाईक राज्य कृषी विस्तार व्यवस्थापन प्रशिक्षण संस्था (वनामती) येथील वसंतराव नाईक स्मृती सभागृहात ‘ऑर्गनायजेशन फॉर राईटस ऑफ ट्रायबल’ (ऑर्फेट) या संस्थेतर्फे आयोजित कार्यक्रमाप्रसंगी विशेष अ‍तिथी म्हणून बोलतांना केले. याप्रसंगी सर्वोच्च न्यायालयाच्या जेष्ठ अधिवक्ता अ‍ॅड.इंदिरा जयसिंग, महाराष्ट्राचे कामगार आयुक्त नरेंद्र पोयाम, ऑर्फेट संस्थेचे अध्यक्ष राजेंद्र मसरकोल्हे प्रामुख्याने उपस्थित होते.

    आदिवासींचे स्वास्थ, शिक्षा व इतर कल्याणकारी क्षेत्रात केंद्रीय आदिवासी कल्याण मंत्रालयाने विपुल प्रमाणात काम केले आहे. नवोदय विद्यालयाच्या धरतीवर आदिवासीबहुल विभागामध्ये ‘एकलव्य आदर्श निवासी विद्यालयाची’ स्थापना करण्यात येत आहे. सर्व राज्यात अशी विद्यालये आदिवासी लोकसंख्येच्या प्रमाणात विभागवार स्थापन होतील,अशी माहिती श्री. भगत यांनी यावेळी दिली. एप्रिल 2016 मध्ये केंद्र शासनाने सुरु केलेल्या ‘वन-धन’ योजने अंतर्गत आदिवासीकडून लघु वनोपज संग्रहीत केले जात असून त्यांना हक्काची बाजारपेठही उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे. आदिवासी बंधूनी केवळ लघू वनोपजाचे संग्रहण न करता त्याचे सादरीकरण बाजार पेठेत करुन त्याचा योग्य आर्थिक मोबदला मिळवावा, असे आवाहन श्री. भगत यांनी केले.

    आदिवासी क्रांतीकारकांचे स्वातंत्र्यलढ्यातील योगदान अधोरेखित करण्यासाठी केंद्र शासनाने प्रत्येक राज्यात संग्रहालय निर्माण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. झारखंडमधील रांचीच्या काराग़ृहात शहिद झालेले आदिवासी क्रांतीकारी बिरसा मुंडा यांचे स्मारक व संग्रहालय कारागृहाच्या जागेवर निर्माण करण्यासाठी 25 कोटी रुपयाची तरतूद करण्यात आल्याची माहितीही त्यांनी याप्रसंगी दिली.

    सर्वोच्च न्यायालयाच्या जेष्ठ अधिवक्ता अ‍ॅड.इंदिरा जयसिंग यांनी भारतीय संविधान हे सर्वोच्च असून त्याचे संरक्षण करणे आपली जबाबदारी असल्याचे मत याप्रसंगी मांडले.ऑर्फेट या संस्थेच्या माध्यमातून विविध संघटना एकत्रित येऊन सुरु झालेली ही संवादाची प्रक्रीया निरंतर चालू रहावी, अशी अपेक्षा महाराष्ट्राचे कामगार आयुक्त नरेंद्र पोयाम यांनी व्यक्त केली.

    या कार्यक्रमाप्रसंगी ‘ऑर्गनायजेशन फॉर राईटस ऑफ ट्रायबल’ (ऑर्फेट) या संस्थेच्या (http://www.ofrot.org/) संकेतस्थळाचेही उद्‌घाटनही मंत्री महोदयाच्या हस्ते करण्यात आले. या कार्यक्रमाला आदिवासी विकास परिषद तसेच महाराष्ट्रातील विविध आदिवासी संस्थाचे पदाधिकारी बहुसंख्येने उपस्थित होते.


    Stay Updated : Download Our App
    Mo. 8407908145