‘ग्रामीण हाट’च्या सुधारणांसाठी केंद्राकडून निधी देण्यात यावा : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
नवी दिल्ली: शेतमालाची विक्री व ग्रामपंचायतींचे उत्पन्न वाढविण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या असलेल्या राज्यातील ३ हजार ५०० ‘ग्रामीण हाट’चे नुतनीकरण व सुधारणांसाठी ॲग्रो मार्केट इन्फ्रा फंड मधून निधी उपलब्ध व्हावा, अशी मागणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज नीती आयोगाच्या बैठकीत केली.
राष्ट्रपती भवनात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली नीती आयोगाच्या कार्यकारी परिषदेच्या चौथ्या बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. त्यावेळी केंद्रीय मंत्री, विविध राज्यांचे मुख्यमंत्री आणि केंद्रशासित प्रदेशांचे नायब राज्यपाल, नीती आयोग तसेच केंद्र व राज्य शासनांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
महाराष्ट्राच्या वतीने बोलताना, मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले, राज्यातील ग्रामीण भागाच्या विकासाकरिता राज्यशासन कटीबध्द आहे. ग्रामीण भागातील शेतमालाला योग्य भाव मिळावा व ग्रामपंचायतींच्या उत्पन्नात वाढ करण्यासाठी जागतिक बँकेच्या मदतीने राज्यात ३ हजार ५०० ग्रामीण हाटमध्ये सुधारणा व आधुनिकरणाचे कार्य सुरु आहे. ग्रामीण हाटमध्ये लिलाव शेड, गोदाम, पॅकींग व्यवस्था आदी सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. यामाध्यमातून ग्रामीण भागाच्या विकासाच्या दृष्टीने महत्त्वाची पाऊले उचलण्यात आली आहेत. यावर्षीच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात ॲग्रो मार्केट इन्फ्राफंड योजनेच्या माध्यमातून २ हजार कोटी रूपयांची घोषणा करण्यात आली होती. या योजनेतून राज्यातील ग्रामीण हाट कार्यक्रमाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करून द्यावा, अशी मागणी मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी केली.
दूध भुकटीच्या निर्यातीवर 10 टक्के प्रोत्साहनपर अनुदान द्यावे
दुग्धविकासाला प्रोत्साहन देण्यासाठी स्किम्ड दूध पावडर बनविणाऱ्या लघु कारखानदारांना प्रति लिटर 3 रूपये प्रमाणे अनुदान देण्यात येत असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले. राज्यातील दूध उत्पादक शेतकऱ्यांच्या विकासासाठी ‘विशेष कृषी ग्राम योजनेंतर्गत’ स्किम्ड दूध पावडर निर्यातीवर 10 टक्के प्रोत्साहनपर अनुदान देण्यात यावे अशी मागणी मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी केली. आवश्यक वस्तु अधिनियमांतर्गत दूध भुकटीसाठी एमएसपी निश्चित करण्यात यावा, अशी मागणीही त्यांनी केली.
साखर कारखान्यांना सॉफ्ट लोनची फेररचना करून देण्यात यावी, तसेच कर्ज परतफेडीचा कालावधी आणखी दोन वर्षांनी वाढवून देण्यात यावा, अशी मागणी केली. साखरेचे किमान मूल्य निश्चित करण्यात यावे. ऊसापासून केवळ साखरे ऐवजी बेहेवी मोलॅसिसपासून इथेनॉलनिर्मितीला प्रोत्साहन देण्यासाठी, केंद्र शासनाने पुढाकार घ्यावा. यामुळे इथेनॉलपासून इंधन तयार करण्याच्या प्रक्रियेला गती येईल, अशी सूचना मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी केली.
गडचिरोलीसारख्या दुर्गम भागात पूल उभारण्यासाठी संरक्षण मंत्रालयाच्या ‘गार्डन रिच बिल्डर्स अँड इंजिनिअर्स लि.’सोबत करार करण्याची मंजुरी प्रदान करावी. कोकण भागातील भौगोलिक रचना आणि अधिक प्रमाणात पडणारा पाऊस यामुळे मंगलोरी टाईल्स वापरून घरे बांधण्यात आली आहेत. या वर्गवारीत आर्थिक मागास परिवारांना समाविष्ट करण्यात यावे, अशी मागणीही यावेळी मुख्यमंत्री यांनी केली.
राज्यात शेती व पायाभूत सुविधांमध्ये मोठी गुंतवणूक
मुख्यमंत्री म्हणाले, महाराष्ट्रात शेती आणि पायाभूत सुविधा क्षेत्रात मोठी गुंतवणूक झाली. परिणामी, राज्याच्या सकल देशांतर्गत उत्पादनात (जीएसडीपी) वाढ होऊन 2014-15 पासून हा दर 8.3 टक्क्यांपर्यंत आला आहे. सोबतच राज्यात संरक्षण, अंतराळ, लॉजिस्टिक, फिनटेक, अ‍ॅनिमेशन, रोबोटिक्स आणि आर्टिफिशियल इंटिलिजन्स यासारख्या अनेक नवीन धोरणांना आकार देण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
ई-नाम, मृदा आरोग्य कार्ड, प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना, प्रधानमंत्री पीक विमा योजना आदिंसह केंद्र शासनाच्या महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमांमुळे राज्यातील शेतीक्षेत्रात सकारात्मक बदल घडून आल्याचे त्यांनी सांगितले. राज्यातील आरोग्य क्षेत्रातील प्रगती, नीती आयोगाकडून निवड झालेल्या महत्त्वाकांक्षी जिल्ह्यांच्या विकासासाठी उचलण्यात आलेली पाऊले, उद्योग, पायाभूत सुविधा, पर्यावरण व शिक्षण क्षेत्रातील राज्याची प्रगती व राज्य शासनाने राबविलेल्या विविध उपक्रम या विषयी त्यांनी माहिती दिली. महात्मा गांधी यांच्या १५० व्या जयंती वर्षानिमित्त राज्यात राबविण्यात येणार असलेल्या विविध कार्यक्रमांची माहितीही मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी यावेळी दिली.
