मुंबई : केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या (CBSE) शाळांमध्ये लागू करण्यात आलेल्या त्रिभाषा धोरणाला तातडीने स्थगिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. या प्रकरणी दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि CBSEला नोटीस बजावत उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले असून, पुढील सुनावणी २२ जुलै रोजी होणार आहे.
राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाच्या (NEP) अनुषंगाने CBSEने इयत्ता नववी आणि दहावीच्या विद्यार्थ्यांसाठी तीन भाषा शिकणे अनिवार्य केले आहे. या धोरणानुसार विद्यार्थ्यांनी दोन भारतीय भाषांसह एकूण तीन भाषांचा अभ्यास करणे आवश्यक आहे.
या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. याचिकाकर्त्यांनी अचानक लागू करण्यात आलेल्या या धोरणामुळे विद्यार्थ्यांवर अतिरिक्त शैक्षणिक ताण पडत असल्याचा दावा केला. तसेच, भाषा निवडीच्या स्वातंत्र्यावरही मर्यादा येत असल्याची भूमिका त्यांनी न्यायालयासमोर मांडली.
सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, शिक्षण धोरणासारख्या महत्त्वाच्या विषयावर दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकल्याशिवाय कोणताही अंतरिम आदेश किंवा स्थगिती देणे योग्य ठरणार नाही. त्यामुळे न्यायालयाने तातडीची स्थगिती देण्यास नकार देत केंद्र सरकार आणि CBSEकडून धोरणाच्या अंमलबजावणीबाबत सविस्तर स्पष्टीकरण मागवले आहे.
या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २२ जुलै रोजी होणार असून, तोपर्यंत CBSEच्या सर्व शाळांमध्ये त्रिभाषा धोरण पूर्ववत लागू राहणार आहे. या निर्णयामुळे देशभरातील विद्यार्थी, पालक आणि शिक्षण क्षेत्राचे लक्ष आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या पुढील सुनावणीकडे लागले आहे.
