Published On : Sat, Sep 28th, 2019

शासकीय मुलींच्या वस्तीगृहमध्ये कंत्राटी पद्धतीने गृहपालाची पदभरती करण्याचा आदेश रद्द करा:- मुख्याध्यापिका स्नेहल शंभरकर

बुधवार पासून बेमुद्दत आंदोलन सुरू आहे

कामठी :-सामाजिक न्याय विभागांतर्गत सुरू असलेल्या शासकीय मुलींच्या वसतिगृहांमध्ये कंत्राटीपद्धतीने गृहपालांची पदभरती करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. या निर्णयाला कर्मचारी संघटनेने विरोध केला असून हा आदेश रद्द करावा, या मागणीसाठी बुधवारपासून ‘बेमुदत लेखनीबंद’ आंदोलन पुकारले आहे. या आंदोलनामुळे सामाजिक न्याय विभागाचा कारभार प्रभावित झाला आहे.

समाज कल्याण विभागाच्या आयुक्तांनी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या १२५व्या जयंतीनिमित्त सुरू केलेल्या मुलींच्या शासकीय वसतिगृहाकरिता तसे या विभागांतर्गत पुर्वीपासून सुरू असलेल्या व सद्यास्थितीत गृहपालपद रिक्त असलेल्या मुलींच्या शासकीय वसतिगृहांकरिता १६ सप्टेंबर रोजी कंत्राटीपद्धतीने ११६ गृहपालपद मे. ब्रिस्क फॅसिलिटीज प्रा.लि. या कंपनीमार्फत बाह्यस्त्रोताद्वारे नियुक्ती देण्यास मान्यता दिली आहे. त्यामुळे मुलींच्या शासकीय वसतिगृहांमध्ये कंत्राटीपद्धतीवर गृहपालांची नेमणूक होणार आहे. या पद्धतीमुळे मुलींच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न निर्माण होणार आहे. गृहपालपद हे जबाबदारीचे असल्याने या पदावर शासकीय व्यक्तीचीच नियुक्ती होणे आवश्यक असून मुलींच्या सुरक्षा, आरोग्य आणि त्यांच्या शैक्षणिक प्रगतीची जबाबदारी कंत्राटी गृहपालांवर सोपविणे योग्य नाही, असे संघटनेचे म्हणणे आहे.

गृहपालांच्या मंजूर पदांवर कंत्राटीपद्धतीने गृहपालांची नियुक्ती दिल्यास भविष्यात सदर पद रद्द होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या नवीन नियुक्तीवर व संभाव्य पदोन्नतीवर त्याचा थेट परिणाम होणार आहे. समाज कल्याण आयुक्तालयाच्या आस्थापनेवरील कर्मचाऱ्यांच्या बदलीने अथवा पदोन्नतीने देण्यात येणाऱ्या पदस्थापनेमध्ये उपायुक्त प्रशासन हे मनमानी करतात. तसेच संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांना लक्ष्य करीत असतात. त्यामुळे ज्या कर्मचाऱ्यांनी आपल्या बदल्या सोयीच्या ठिकाणी देण्यासाठी विनंती अर्ज दिला आहे. त्यांना न्याय देण्यात यावा, अशी मागणी कर्मचाऱ्यांची आहे.

कंत्राटी गृहपाल नियुक्तीच्या विरोधात समाज कल्याण कर्मचारी संघटनेने २५ सप्टेंबरपासून बेमुदत लेखनीबंद आंदोलन सुरू केले आहे. जोपर्यंत खासगीकरणाद्वारे मानधन तत्त्वावर गृहपालांची पदे भरण्याचा आदेश रद्द करण्यात येत नाही, तसेच उपायुक्त प्रशासन यांच्या कामकाजातील मनमानी व गैरकारभाराची चौकशी करण्याचे आदेश दिले जात नाही, तोपर्यंत लेखनीबंद आंदोलन सुरूच राहील, असा पवित्रा संघटनेने घेतला आहे. या आंदोलनामुळे सामाजिक न्याय विभागातील कामकाज प्रभावित झाले असून सामान्य नागरिकांना फटका बसत आहे

संदीप कांबळे कामठी