मुंबई : गेल्या काही दिवसांपासून राज्यभरात मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठी सुरू असलेल्या आंदोलन सुरु आहे. याच पार्श्वभूमीवर नागपूर येथे मुख्यमंत्र्यांसोबत सर्व पक्षीय नेत्यांची बैठक शनिवारी पार पडली.
या बैठकीत आरक्षणाबाबत विशेष अधिवेशन बोलावण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे सुत्रांकडून कळते. मराठा आरक्षणासाठी मुख्यमंत्र्यांनी विधानभवनात बोलावलेल्या सर्वपक्षीय बैठकीत हा निर्णय झाल्याची चर्चा आहे.याचदरम्यान, राज्य सरकारने आंदोलकांवरील गुन्हे तात्काळ मागे घेण्यासही सहमती दर्शवली आहे.
मराठा आंदोलकांवरील गुन्हे तात्काळ मागे घ्या, मेघा भरतीबाबत भूमिका स्पष्ट करा, विभागनिहाय जागा, राखीव जागांबाबतचा तपशील येत्या दोन दिवसांत जाहीर करा, आरक्षणाबाबत कालबद्ध कार्यक्रम जाहीर करावा, मराठ्यांवर खोटे गुन्हे दाखल करणा-या अधिका-यांवर तातडीने कारवाई करावी, मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल एक महिन्याच्या आत घ्या, त्या आधारे १६% आरक्षण द्या. तसेच, मराठा आरक्षण घटनेच्या ९ व्या परिशिष्टात टाकण्यासाठी घटनादुरुस्ती करा म्हणजे ते न्यायालय रद्द करू शकणार नाही, त्यासाठी विशेष अधिवेशन बोलवण्याची मागणी बैठकीत विरोधकांनी केली आहे.
आरक्षणासाठी सुरू असलेल्या या आंदोलनाला अनेक ठिकाणी हिंसक वळण लागले. काही ठिकाणी आंदोलकांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले. हे गुन्हे मागे घेणार असल्याचेही मुख्यमंत्री म्हणाले. मात्र, ज्यांनी पोलिसांना हेतूपुरस्सर त्रास दिला असेल, त्यांच्यावरील गुन्हे लगेच मागे घेतले जाणार नाहीत. त्यांची चौकशी केली जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
या बैठकीला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे, सभापती रामराजे नाईक-निंबाळकर, अजित पवार, विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे-पाटील, चंद्रकांतदादा पाटील, छगन भुजबळ, विनोद तावडे, सुधीर मुनगंटीवार, दिवाकर रावते, रामदास कदम, सुभाष देसाई, एकनाथ शिंदे, शरद रणपिसे, अनिल परब, कपिल पाटील, शेकापचे जयंत पाटील आदी नेते उपस्थित होते.
