नागपूर -आदिवासी विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षण देण्यासाठी राबवण्यात येणाऱ्या सरकारी योजनेच्या कारभारावर नियंत्रक व महालेखापरीक्षक अर्थात ‘कॅग’ने गंभीर आक्षेप नोंदवले आहेत. आवश्यक सुविधा नसतानाही नागपूरसह राज्यातील २६ खासगी इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांची श्रेणी वाढवण्यात आल्याचे अहवालातून समोर आले आहे. या योजनेत विद्यार्थ्यांच्या संख्येनुसार शाळांना दरवर्षी ५० ते ७० हजार रुपये प्रति विद्यार्थी निधी दिला जातो. २०१८ पासून आतापर्यंत योजनेवर तब्बल १ हजार ३९८ कोटी रुपये खर्च झाले आहेत.
कॅगच्या तपासणीत अनेक शाळांमध्ये आवश्यक पायाभूत सुविधा नसल्याचे आढळले. तरीही सुविधा उपलब्ध करून देण्याचे आश्वासन देत श्रेणीवाढ करण्यात आली. काही प्रकरणांमध्ये केवळ निवेदनाच्या आधारे निर्णय घेण्यात आल्याचेही अहवालात नमूद आहे.
विशेष म्हणजे, श्रेणी निश्चित करण्यासाठी सचिव स्तरावर समिती असतानाही २६ शाळांची श्रेणी समितीच्या मंजुरीशिवाय वाढवण्यात आली. त्यामुळे संबंधित शाळांना प्रति विद्यार्थी २० हजार रुपयांपर्यंत अतिरिक्त निधी मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली.नागपूरमधील दोन शाळांचाही या २६ शाळांमध्ये समावेश असल्याचे अहवालातून समोर आले आहे. मात्र, या दोन शाळा नेमक्या कोणत्या, याचा स्पष्ट उल्लेख करण्यात आलेला नाही.
